दिवाणी म्हणजे नेमके काय, याची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे कठीण आहे. फौजदारी गुन्ह्यांखेरीज समाजात अथवा व्यक्तींमध्ये उद्भवणारा कोणताही वाद वा तंटा म्हणजे दिवाणी न्यायायव्यवस्थेत मोडणारे प्रकरण. व्यक्तिगत किंवा सामाजिक जीवनात माणूस विविध प्रकारचे व्यवहार करत असतो. हे करत असताना त्याचे इतरांशी निरनिराळ्या प्रकारचे संबंध तयार होतात. दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमधील परस्पर संबंधांतून निर्माण होणारे वाद दिवाणी स्वरूपाचे असतात. उदा. मालक व कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू, पती आणि पत्नी, विक्रेता किंवा सेवापुरवठादार व ग्राहक, धनको आणि ऋणको, जमीनदार व कूळ यांच्यातील वाद अथवा तंटे दिवाणी या वादात मोडतात. विविध प्रकारच्या संबंधांनी प्राप्त होणारे हक्क बजावण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते.

दिवाणी दावे चालविण्याची निश्चित पद्धत दिवाणी प्रक्रिया संहितेत दिलेली आहे. मात्र फौजदारी गुन्हय़ांप्रमाणे दिवाणी तंटयाची नेमकी व्याख्या कोठेही दिलेली नाही. म्हणूनच दिवाणी दाव्याच्या फिर्यादीत वादीला आपला दावा अचूकपणे मांडावा लागतो. फौजदारी खटले आणि दिवाणी दावे या दोन्हींना भारतीय साक्षीचा कायदा (इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) लागू होतो; परंतु फौजदारी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा साक्षी-पुराव्यांचा दर्जा आणि दिवाणी दावा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा पुरावा यात थोडा फरक आहे. फौजदारी प्रकारात उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून नि:संशयपणे गुनची सिद्धता होत असेल तरच आरोपीस दोषी ठरविले जाते. अन्यथा त्यास संशयाचा फायदा दिला जातो. दिवाणी दावा जिंकण्यासाठी मात्र हक्क आणि त्याचे हनन एवढया दोन बाबी पुराव्यानिशी सिद्ध होणे पुरेसे ठरते. आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे दिवाणी दाव्यात वादीला पोलीस तपासाचे पाठबळ नसते. फौजदारी गुन्हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे असले तरी ते संपूर्ण समाजाविरुद्धचे गुन्हे आहेत, असे मानून सरकारी यंत्रणा त्याचा तपास करून अभियोगही चालविते. दिवाणी दावा मात्र वादीला स्वत:च चालवावा लागतो. प्रचलित न्यायदान यंत्रणा ब्रिटिशांनी स्थापन केली तेव्हापासून दिवाणी दाव्यांसाठी त्रिस्तरीय न्यायालये सुरू केली गेली.

ही न्यायालये तालुका आणि जिल्हा पातळीवर असतात. कनिष्ठस्तर, वरिष्ठस्तर आणि जिल्हा न्यायालय अशी दिवाणी न्यायालयांची रचना असते. दिवाणी दाव्याचे मूल्यांकन करावे लागते व त्यानुसार तो कोणत्या न्यायालयात दाखल करायचे ते ठरते. कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश पंचवीस हजार रुपये मूल्यापर्यंतचे दावे चालवू शकतात. त्याहून जास्त परंतु पन्नास हजार रुपये मूल्यांकनाचे दावे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांपुढे चालतात. जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दावे चालविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शिवाय कनिष्ठस्तर व वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांविरुद्ध अपिली न्यायालय म्हणूनही जिल्हा न्यायालय काम पाहते. म्हणजे दिवाणी दाव्यात पहिले अपील जिल्हा न्यायालयात व दुसरे अपील उच्च न्यायालयात होते. मूळ दावा न्यायालयातच चालला असेल तर त्याविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येते. अपिली न्यायालये कायदा व तथ्ये या दोन्ही बाबतीत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची योग्यता तपासून पाहू शकते. फौजदारी खटल्यात अमुक मुदतीत आरोन्यायालयत्र दाखल करण्याचे व खटला उभा राहिल्यावर तो संपेपर्यंत शक्यतो रोज चालविण्याचे बंधन असते. दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत अशी कालमर्यादा नसल्याने ते दीर्घकाळ किंवा प्रसंगी पिढयानपिढयाही चालू शकतात. केंद्र सरकारने हा विलंब कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेत काही सुधारणा केल्या; परंतु त्यामुळे फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.

दिवाणी दाव्यात प्रतिवादीविरुद्ध अंतरिम मनाई आदेश मिळविणे महत्त्वाचे मानले जाते. कारण असा आदेश एकदा मिळाला, की तो कित्येक वष्रे जणू अंतिम आदेश असल्याप्रमाणे कायम राहतो. असा अंतरिम आदेश मिळाला, की वादीला दावा लवकर चालविण्यात फारसे स्वारस्य दिसून येत नाही. दिवाणी न्यायदानाच्या बाबतीत मुंबईचे मात्र वेगळेपण आहे. येथे दोन प्रशासकीय जिल्हे व अनेक तालुके आहेत; परंतु अन्य जिल्हय़ांप्रमाणे मुंबईत कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये किंवा जिल्हा न्यायालय नाही. मुंबईतील दिवाणी न्यायालये दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार स्थापन झालेली नाहीत. येथे नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय ही दोन मूळ दिवाणी न्यायालये दोन स्वतंत्र कायद्यांनी स्थापन झालेली आहेत. संपूर्ण बृहन्मुंबईसाठी नगर दिवाणी न्यायालय एकच असले तरी ते जिल्हा न्यायालय नाही. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील जिल्हा न्यायालयांप्रमाणे नगर दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दिवाणी दावे चालविण्याचा अधिकार नाही. स्थापनेच्या मूळ कायद्यांनी लघुवाद न्यायालय आणि नगर दिवाणी न्यायालय यांची मूल्यविषयक अधिकारकक्षा ठरवून दिलेली आहे.

फौजदारी कायदा- या कायद्यांत गुन्ह्यांच्या व्याख्या, चौकशी आणि शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. लोकांच्या हक्कांनां बाधक होणारीं व कायद्यानें मना केलेलीं कृत्यें करणें हा गुन्हा होतो; तसेंच अमुक एका कृत्याची उपेक्षा करूं नये असें कायद्यांत सांगितलें असतां, तसें करणें, हाहि पण गुन्हा होऊं शकतो. सर्व जनसमाजाचा राजा हा प्रतिनिधि असल्याकारणानें, एखादा गुन्हा घडल्यास त्यापासून राजाला पीडा होते असें धरून त्या गुन्ह्याबद्दलच्या खटल्यांत राजा हा फिर्यादी असतो. गुन्ह्याचा विरोध (प्रिव्हेशन), त्याची चौकशी, त्याबद्दल खटला, व त्याकरितां शिक्षा, ह्यांविषयीं नियम या कायद्यांत असतात. त्याचप्रमाणें, कोणतें कृत्य केलें असतां फौजदारी गुन्हा होतो, गुन्ह्याचें अस्तित्व, व गुन्हेगाराचा गुन्हा सिद्ध करण्याला काय काय पुरावे लागतात, कर्म (ऍक्ट) किंवा अकर्म (उपेक्षा-ओमिशन) याच्या बद्दल काय समर्थन केलें असतां किंवा कोणती सबब सांगितली असतां ती कायद्यानें मान्य होते, फौजदारी कोर्टाची पद्धत कशी आहे, चौकशीकरितां आलेल्या निरनिराळ्या गुन्ह्यांबद्दल, कोणच्या दर्जाच्या व त-हेच्या शिक्षा सांगाव्यात, ह्या गोष्टीचें विवेचन या कायद्यांत केलेलें असतें. तसेंच गुन्ह्यांच्या चौकशीकरितां, कायद्याचें उल्लंघन ज्या मानानें करण्यांत आलें असेल त्या मानानें न्यायसभांच्या घटना करून, त्यांचें नियमन करणें, पोलीस लोकांनीं शांतता, राखण्यासंबंधी नियम घालणें, व तुरुंगांत अन्तर्बाह्य व्यवस्था राखणें हींहि कामें फौजदारी कायद्यानें नियमित होतात.

कांही कृत्यें गुन्हे या सदरांत घालून त्यांबद्दल दंड किंवा कैद अशा शिक्षा सांगितलेल्या असतात. परंतु वास्तविक पाहातां, व लोकांच्या गुन्ह्यासंबंधीं असलेल्या कल्पनेवरूनहि, ह्यांनां गुन्हे हे नांव देणें बरोबर होणार नाहीं. आपला हक्क दाखवून रहदारीस हमरस्ता बंद ठेवणें, किंवा त्याची दुरुस्ती न करणें, धुराडयांतून पुष्कळसा काळाकुट्ट धूर सारखा चालू राहूं देणें किंवा नीट व्यवस्था न ठेवतां घराला आग लागू देणें, हमरस्त्यावर मोटारीला कायद्यानें घालून दिलेल्या मर्यादेबाहेर वेग देणें, हीं वरील प्रकारचीं उदाहरणें आहेत. त्यांनां छोटेसे गैरवर्तनाचे अपराध किंवा ताबडतोब निकालाचे गुन्हे असें म्हणतां येईल.

फौजदारी व दिवाणी कायदा यांचें कार्यक्षेत्र कधीं कधीं परस्परव्यापी होतें. कांहीं कृत्यें किंवा अकृत्यें ही अपकृत्यें होऊन (राँग) गुन्ह्यांच्या सदरांत पडतात व याच अपकृत्यांबद्दल नुकसानभरपाईचाहि दावा आणतां येतो. इंग्लिश न्यायपद्धतीखेरीज इतर यूरोपीयन न्यायपद्धतींत, गुन्हेंगारास शिक्षा दिल्याच्या योगानें, दिवाणी दाव्यांनां (रेमिडीज) बाध येऊं नये अशाविषयीं काळजी घेण्यांत येते व दिवाणी व फौजदारी भरपाई एकाच वेळीं करण्यांत येते; म्हणजे ज्यावेळीं, राजाविरुद्ध गुन्ह्याला शिक्षा सांगण्यांत येते, त्याच वेळीं त्याच निकालांत, वादीला नुकसानभरपाई देण्याचा हुकूम होतो. फौजदारी खटल्यांत, वादीला नुकसानभरपाई देणें, म्हणजे दिवाणी व फौजदारी. प्रतिकार एकाच वेळीं किंवा एकाच चौकशींत पुढें आणणें हें, हल्लींच्या इंग्लिश कायदेशास्त्रांत अपवादात्मक आहे. येथें पुन्हां दावा आणून न्याय मिळविणें हें वादीवरच सोपविलें जातें.