भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 353 अंतर्गत अटकेपूर्वी जामीन मिळणे हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असते. कलम 353 हे सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात बाधा आणल्यास किंवा हल्ला केल्यास लागू होते.

अटकेपूर्वी जामीन (Anticipatory Bail) मिळवण्यासाठी काही गोष्टी विचारात घेतल्या जातात:

• गुन्ह्याचे स्वरूप: गुन्हा किती गंभीर आहे.
• पुराव्याची उपलब्धता: तुमच्याविरुद्ध पुरावे किती आहेत.
• फरार होण्याची शक्यता: तुम्ही तपासकार्यात मदत कराल की नाही.

जर न्यायालयाने तुम्हाला जामीन देण्यास योग्य ठरवले, तर काही शर्ती लागू केल्या जाऊ शकतात, जसे की तपासात सहकार्य करणे, कोर्टात हजर राहणे, इत्यादी.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.