भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC):

• कलम 354 - विनयभंग (Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty): या कलमान्वये, जर कोणी स्त्रीची लज्जा काढण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला करतो किंवा बळ वापरतो, तर तो गुन्हा ठरतो.
• कलम 375 - बलात्कार (Rape): या कलमान्वये, जर कोणी स्त्रीच्या इच्छेशिवाय तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवतो, तर तो बलात्कार ठरतो.
• कलम 498A - हुंडा मागणी (Dowry harassment): या कलमान्वये, जर कोणत्याही स्त्रीला हुंड्यासाठी त्रास दिला गेला, तर तो गुन्हा ठरतो.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा (Dowry Prohibition Act), 1961:

या कायद्यानुसार हुंडा घेणे किंवा देणे हा गुन्हा आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (Protection of Women from Domestic Violence Act), 2005:

हा कायदा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण देतो. शारीरिक, मानसिक, भावनिक किंवा आर्थिक अत्याचार झाल्यास या कायद्यान्वये संरक्षण मिळू शकते. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act), 2013:

हा कायदा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण करतो आणि तक्रार निवारण करण्यासाठी यंत्रणा पुरवतो. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Protection of Children from Sexual Offences Act - POCSO), 2012:

हा कायदा १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अत्याचारापासून संरक्षण करतो. जरी हा कायदा मुलांसाठी असला तरी, अनेकवेळा महिलासुद्धा लहानपणी लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात, अशा स्थितीत हा कायदा उपयोगी ठरतो. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

ॲसिड हल्ला विरोधी कायदा:

भारतीय दंड संहितेत (IPC) कलम 326A आणि 326B अंतर्गत ॲसिड हल्ल्यांना गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.

सायबर गुन्हे (Cyber Crimes):

जर सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन माध्यमातून महिलांना त्रास दिला जात असेल, तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (Information Technology Act) कारवाई केली जाऊ शकते.