१९९० च्या दशकात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत विविध कार्यालयात पदवीधर युवक-युवतींना तुटपुंज्या मानधनावर अंशकालीन कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. पदवीधर विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये मासिक मानधनावर काम देण्याची योजना शासनाने २००४ पर्यंत राबविली. त्यानंतर शासनाने त्यांना कामावरून कमी केले.
   शासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या या उमेदवारांना संबंधित विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अंशकालीन उमेदवाराचे प्रमाणपत्र दिले. अशी सेवा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या राज्यात सुमारे १४ हजार आहे.

थोड्या कालावधीसाठी जो कर्मचारी असतो, त्याला अंशकालीन कर्मचारी म्हणतात.