संयुक्त राष्ट्रसंघ
तुमचा प्रश्न सन 1948 च्या 'राष्ट्रसंघ' आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आहे. तथापि, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की 'राष्ट्रसंघ' (League of Nations) ही संस्था 1946 मध्ये अधिकृतपणे विसर्जित झाली होती आणि तिच्या जागी 'संयुक्त राष्ट्र' (United Nations) या नवीन जागतिक संघटनेची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली होती. त्यामुळे, 1948 पर्यंत 'राष्ट्रसंघ' अस्तित्वात नव्हता.
यामुळे, आपण 1948 मधील 'संयुक्त राष्ट्र' आणि त्याची वैशिष्ट्ये यावर चर्चा करूया, कारण तीच त्या काळातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटना होती.
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) आणि 1948 मधील त्याची वैशिष्ट्ये:
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी 'संयुक्त राष्ट्र' (UN) ची स्थापना करण्यात आली. 1948 पर्यंत, UN ने आपल्या कार्याला सुरुवात केली होती आणि त्याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:
- स्थापना आणि उद्देश:
संयुक्त राष्ट्राची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली. याचे मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे, मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा सन्मान करणे, आणि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच मानवतावादी समस्या सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवणे हे होते.
- व्यापक सदस्यत्व:
राष्ट्रसंघाच्या (League of Nations) तुलनेत, संयुक्त राष्ट्राचे सदस्यत्व अधिक व्यापक होते. 1948 पर्यंत अनेक नवीन देश यात सामील झाले होते, ज्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने जागतिक संस्था बनली. संस्थापक सदस्य संख्या 51 होती आणि त्यानंतर ती वाढत गेली.
- प्रमुख अंग (Principal Organs):
संयुक्त राष्ट्राची रचना अधिक मजबूत आणि प्रभावी होती. 1948 पर्यंत त्याची प्रमुख सहा अंगे कार्यान्वित झाली होती:
- महासभा (General Assembly): सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी, जिथे प्रत्येक देशाला एक मत होते. हे आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा आणि शिफारसी करण्याचे व्यासपीठ होते.
- सुरक्षा परिषद (Security Council): आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जबाबदार. या परिषदेत 5 कायमस्वरूपी सदस्य (चीन, फ्रान्स, सोव्हिएत युनियन, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स) होते, ज्यांना 'नकाराधिकार' (Veto Power) होता, आणि 6 अस्थायी सदस्य होते.
- आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (Economic and Social Council - ECOSOC): आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी.
- विश्वस्त मंडळ (Trusteeship Council): विश्वस्त प्रदेशांच्या प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी, जेणेकरून त्यांना स्वयं-शासन किंवा स्वातंत्र्याकडे मार्गदर्शन करता येईल (हे अंग नंतर निष्क्रिय झाले).
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ): राष्ट्रांमधील कायदेशीर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी.
- सचिवालय (Secretariat): संयुक्त राष्ट्राचे प्रशासकीय कार्य सांभाळण्यासाठी, ज्याचे प्रमुख सरचिटणीस (Secretary-General) होते.
- नकाराधिकार (Veto Power):
सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यांना असलेला नकाराधिकार (Veto Power) हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. या अधिकारामुळे कोणत्याही एका कायमस्वरूपी सदस्याने विरोध केल्यास महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकत नव्हते. 1948 पर्यंत शीतयुद्धाची सुरुवात झाल्यामुळे या नकाराधिकाराचा वापर अनेकदा पाहण्यात आला, ज्यामुळे काही निर्णयांवर अडथळे निर्माण झाले.
- मानवी हक्कांवर भर (Emphasis on Human Rights):
दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या भीषण मानवाधिकार उल्लंघनांनंतर, संयुक्त राष्ट्राने मानवी हक्कांना अत्यंत महत्त्व दिले. 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने 'मानवाधिकार वैश्विक जाहीरनामा' (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) स्वीकारला. हा जाहीरनामा जगभरातील मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार बनला.
- शांतता मोहिम आणि संघर्षांचे निराकरण:
1948 पर्यंत संयुक्त राष्ट्राने विविध आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली होती. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, काश्मीर प्रश्न यांसारख्या अनेक जागतिक समस्यांवर UN सुरक्षा परिषदेत चर्चा झाली आणि ठराव (Resolutions) मंजूर करण्यात आले. UN ने काही ठिकाणी शांतता रक्षक दले (Peacekeeping Missions) पाठवण्यासही सुरुवात केली होती, जरी त्या अजून प्राथमिक अवस्थेत होत्या.
- सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम:
युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड (UNICEF) आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) यांसारख्या विशेष संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती किंवा त्यांच्या कार्याला वेग आला होता. 1948 पर्यंत या संस्थांनी युद्धग्रस्त क्षेत्रांमध्ये मदत पोहोचवणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
थोडक्यात, 1948 पर्यंत संयुक्त राष्ट्र ही एक नवीन, अधिक व्यापक आणि प्रभावी आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणून उदयास आली होती, जी जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी कटिबद्ध होती. तिने मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला विशेष महत्त्व दिले, जे राष्ट्रसंघाच्या तुलनेत एक महत्त्वपूर्ण प्रगती होती.
संयुक्त राष्ट्रांची महासभा (United Nations General Assembly - UNGA) हे संयुक्त राष्ट्रांचे (United Nations - UN) मुख्य विचारविनिमय करणारे, धोरणात्मक आणि प्रतिनिधीत्व करणारे अंग आहे.
हे संयुक्त राष्ट्रांमधील एकमेव असे अंग आहे जिथे सर्व सदस्य राष्ट्रे समान प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला एक मत देण्याचा अधिकार असतो.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कार्ये:
- सदस्यत्व: संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांना महासभेत प्रतिनिधित्व असते. प्रत्येक राष्ट्राला एक मत देण्याचा अधिकार असतो, ज्यामुळे लहान आणि मोठ्या राष्ट्रांना समान आवाका मिळतो.
- नियमित सत्रे: महासभेची नियमित वार्षिक सत्रे दरवर्षी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या मंगळवारी न्यूयॉर्क शहरातील मुख्यालयात सुरू होतात आणि साधारणतः डिसेंबरमध्ये संपतात. आवश्यकतेनुसार विशेष सत्रे आणि आपत्कालीन विशेष सत्रे (Emergency Special Sessions) देखील बोलावली जातात.
- अध्यक्ष: प्रत्येक वार्षिक सत्रासाठी सदस्य राष्ट्रांमधून एक अध्यक्ष निवडला जातो, जो महासभेच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवतो आणि अधिवेशनाचे संचालन करतो.
महासभेची प्रमुख कार्ये आणि अधिकार:
- आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा करणे आणि शिफारसी करणे (सुरक्षा परिषदेच्या विचाराधीन नसलेल्या प्रकरणांव्यतिरिक्त). यात निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्रनियंत्रणासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
- अर्थसंकल्पीय अधिकार: संयुक्त राष्ट्रांचा अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि सदस्य राष्ट्रांकडून देणग्यांचे मूल्यांकन करणे.
- निवडणुका: सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची, आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांची आणि इतर परिषदा व संस्थांच्या सदस्यांची निवड करणे. तसेच, सुरक्षा परिषदेच्या शिफारसीनुसार सरचिटणिसाची नियुक्ती करणे आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची सुरक्षा परिषदेसोबत मिळून निवड करणे.
- आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विकास: आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संहिताकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचा विकास करणे.
- मानवाधिकार: मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
- अहवाल स्वीकारणे: सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्थांकडून अहवाल स्वीकारणे आणि त्यावर विचार करणे.
- शिफारसी: सदस्य राष्ट्रांना आणि सुरक्षा परिषदेला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यावर शिफारसी करणे.
निर्णय प्रक्रिया:
- सामान्य निर्णय: बहुसंख्य निर्णय उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने घेतले जातात.
- महत्त्वाचे निर्णय: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित शिफारसी, सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची निवड, नवीन सदस्यांचा प्रवेश, अर्थसंकल्