वन कायदा

कलम ४ (फ) भारतीय वन कायदा, १९२७ नुसार, आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वन निवासीयांना वनाधिकार कायद्यांतर्गत (FRA) वन जमिनीवर हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे.

आदिवासींसाठी कलम ४(फ) चे महत्त्व:

• जमिनीवरील हक्क: हे कलम आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक वन जमिनीवर हक्क स्थापित करण्यास मदत करते.
• वनांचे संरक्षण: वनाधिकार कायद्यामुळे आदिवासी समुदाय वनांचे अधिक चांगले संरक्षण करू शकतात, कारण त्यांचे जीवन वनांवर अवलंबून असते.
• सामाजिक न्याय: हे कलम आदिवासींच्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, कारण ते त्यांना त्यांच्या पारंपरिक संसाधनांवर अधिकार मिळवून देते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• वन अधिकार कायदा, २००६: https://tribal.nic.in/FRA/FRAIndex.aspx
• महाराष्ट्र शासनाचे वन विभाग: https://mahaforest.gov.in/

कलम 26 (अ)(ड) आणि कलम 4 फ हे दोन्ही जंगल कायद्याशी संबंधित आहेत. हे कायदे वन जमिनीवरील हक्कांचे नियमन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी बनवलेले आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

कलम 26 (अ)(ड): हे कलम भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या अंतर्गत येते. या कलमानुसार, वन अधिकाऱ्यांकडे काही अधिकार असतात.

• अधिकार: या कलमाद्वारे वन अधिकाऱ्याला वनामध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना दंडित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, वनातील मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
• उद्देश: वनांचे संरक्षण करणे आणि वन व्यवस्थापनाला मदत करणे हा या कलमाचा उद्देश आहे.

कलम 4 फ: हे कलम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या अंतर्गत येते. हे कलम वन जमिनीवरील हक्कांशी संबंधित आहे.

• हक्क: या कलमानुसार, ज्या व्यक्ती 1957 पूर्वीपासून वन जमिनीवर शेती करत आहेत, त्यांना काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून जमिनीचा हक्क मिळू शकतो.
• अटी: हक्क मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात, जसे की जमिनीवर सतत शेती करणे आणि उपजिविकेसाठी त्यावर अवलंबून असणे.
• उद्देश: गरीब आणि भूमिहीन लोकांना जमिनीचा हक्क देणे, हा या कलमाचा उद्देश आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• भारतीय वन अधिनियम, 1927: forests.nic.in
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966: maharashtra.gov.in