पंचायत

आपण पंचायत समितीकडे ग्रामपंचायत शिपाई पदभरतीबाबत तक्रार केली असून, त्याला उत्तर मिळाले नाही हे दुर्दैवी आहे. अशा परिस्थितीत आपण खालील पावले उचलू शकता:

• पंचायत समितीकडे पाठपुरावा करा:

  प्रथम, आपण ज्या क्रमांकाने किंवा पत्राद्वारे तक्रार केली होती, त्याचा संदर्भ घेऊन पंचायत समितीमध्ये पुन्हा एकदा चौकशी करा. शक्य असल्यास, खंडविकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO) यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून किंवा लेखी अर्ज देऊन आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती विचारू शकता. आपण तक्रार नोंदवल्यावर त्याची पोचपावती किंवा तक्रार क्रमांक घेतला असेल, तर तो सोबत ठेवा.

• माहिती अधिकार (RTI) अर्ज करा:

  आपल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली, याची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याखाली (RTI Act, 2005) अर्ज करू शकता. या अर्जामध्ये, आपण केलेल्या तक्रारीचा तपशील (तारीख, विषय) देऊन त्यावर पंचायत समितीने काय कारवाई केली आहे, किती दिवसांत उत्तर दिले जाईल, याची माहिती विचारू शकता. हा अर्ज पंचायत समितीच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे (Public Information Officer) करावा लागतो. यामुळे त्यांना ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक होते.

• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा:

  जर पंचायत समितीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा योग्य समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर आपण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer - CEO) किंवा जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करू शकता. आपल्या आधीच्या तक्रारीची प्रत आणि पंचायत समितीकडून न मिळालेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख या तक्रारीत करावा.

• सर्व पत्रांची/तक्रारींची प्रत जपा:

  आपण पंचायत समितीला केलेल्या मूळ तक्रारीची प्रत, तिला जोडून दिलेली कागदपत्रे आणि त्यानंतर केलेल्या पाठपुराव्याची सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक जपून ठेवा. भविष्यात कोणतीही कार्यवाही करण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्त्वाची ठरतील.

यापैकी कोणताही मार्ग अवलंबण्यापूर्वी, आपण पंचायत समितीकडे केलेल्या तक्रारीचा योग्य रेकॉर्ड (उदा. तक्रार क्रमांक, पत्राची पोचपावती) असल्याची खात्री करून घ्या.

ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) ही भारताच्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सर्वात मूलभूत आणि खालची पातळी आहे.

ग्रामपंचायतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कार्ये:

• स्थानिक स्वराज्य संस्था: ही ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळणारी संस्था आहे. याचा मुख्य उद्देश स्थानिक जनतेच्या गरजा आणि विकासासाठी काम करणे हा आहे.
• सदस्य आणि पदाधिकारी:
  • ग्रामपंचायतीमध्ये गावातील प्रौढ नागरिकांद्वारे निवडलेले सदस्य असतात.
  • या सदस्यांमधून एका सरपंचाची निवड केली जाते, जो ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो. काही राज्यांमध्ये सरपंच थेट लोकांमधूनही निवडला जातो.
  • एक उपसरपंचही असतो.
• मुख्य कार्ये:
  • विकास कामे: गावातील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सोय, गटारे, स्वच्छता, पथदिवे, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि सार्वजनिक इमारतींची देखभाल करणे.
  • योजनांची अंमलबजावणी: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी आणि विकास योजनांची गावात अंमलबजावणी करणे.
  • कर आणि शुल्क संकलन: गावातील घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि इतर स्थानिक कर गोळा करणे.
  • नोंदी ठेवणे: जन्म-मृत्यूच्या नोंदी ठेवणे.
  • न्यायनिवाडा: काही प्रमाणात लहानसहान स्थानिक वादांचे निराकरण करणे.
  • नियोजन: गावाच्या विकासासाठी योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• ग्रामसभा: ग्रामपंचायतीच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची 'ग्रामसभा' असते. वर्षातून किमान काही वेळा ग्रामसभेच्या बैठका घेणे बंधनकारक असते, जिथे ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा हिशेब दिला जातो आणि पुढील योजनांवर चर्चा होते.

थोडक्यात, ग्रामपंचायत म्हणजे गावाच्या विकासासाठी आणि स्थानिक प्रशासनासाठी गावकऱ्यांनी निवडलेली एक लोकशाही संस्था होय.

ग्रामपंचायतीमध्ये अंगणवाडी विषयी माहिती अधिकार (RTI) कसा दाखल करायचा याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

आरटीआय अर्जाचा नमुना:

महत्वाचे मुद्दे:

हे सर्व मुद्दे तुम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये अंगणवाडी विषयी आरटीआय (RTI) दाखल करण्यासाठी मदत करतील.

पेसा (PESA - Panchayat Extension to Scheduled Areas) अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये ग्राम कोष समिती (Village Fund Committee) बनू शकते. या समितीचा उद्देश गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणे, विकास कामांसाठी निधी जमा करणे आणि ग्रामसभेला आर्थिक अधिकार देणे हा आहे.

ग्राम कोष समिती:

• पेसा कायद्यानुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना स्वतःच्या विकासाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
• ग्रामसभा या समितीच्या माध्यमातून गावातील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवते.
• समितीमध्ये गावातील सदस्य असतात, जे ग्रामसभेने निवडलेले असतात.

अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही पंचायत राज विभागाच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकता: पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन
• किंवा संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

दलित वस्ती विकास योजना - माहिती अधिकार अर्ज विषय:

• योजनेची माहिती:

  Gram Panchayat Dalit Vasti Vikas Yojna म्हणजे काय?

  या योजनेचा उद्देश काय आहे?

  ही योजना कधी सुरू झाली?

• नियमावली:

  या योजनेसाठी नियम आणि अटी काय आहेत?

  या योजनेत कोणत्या कामांचा समावेश होतो?

  या योजनेत किती निधी मिळतो?

• अर्ज प्रक्रिया:

  या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

  अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत?

  अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे?

• लाभार्थी निवड:

  लाभार्थी निवडण्याची प्रक्रिया काय आहे?

  निवड झालेले लाभार्थी कोण आहेत?

  निवड न होण्याची कारणे काय आहेत?

• अंमलबजावणी:

  योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते?

  अंमलबजावणीसाठी कोण जबाबदार आहे?

  योजनेच्या कामांची पाहणी कोण करते?

• प्रगती अहवाल:

  योजनेची आतापर्यंतची प्रगती काय आहे?

  किती कामे पूर्ण झाली आहेत?

  किती कामे प्रगतीपथावर आहेत?

• खर्च आणि निधी:

  योजनेवर किती खर्च झाला आहे?

  निधीचा वापर कसा केला गेला आहे?

  खर्चाचा तपशील काय आहे?

• तपासणी आणि निवारण:

  योजनेत काही अनियमितता आढळल्यास काय करावे?

  तक्रार निवारण प्रक्रिया काय आहे?

  कोणाकडे तक्रार दाखल करावी?