परकीय गुंतवणूक

मनमोहन सिंग यांनी भारतासाठी नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. २४ जुलै १९९१ ला त्यांनी ऐतिहासिक बजेट मांडले. त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात असलेली सबसिडी कमी केली गेली.

राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेले व परराष्ट्रांकडून मिळविलेले पूरक भांडवल. जगातील राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाची पातळी पाहता स्थूलपणे त्यांचे दोन गट दिसून येतात एक विकसित राष्ट्रांचा व दुसरा अविकसित आणि विकसनशील देशांचा. या दुसऱ्या गटातील राष्ट्रांना आपल्या आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी भांडवलाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते परंतु त्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यामुळे तेथील लोकांचे राहणीमान आणि सरासरी दरडोई उत्पन्न निकृष्ट पातळीवरच असते. साहजिकच त्यांची बचतशक्ती कमी असल्यामुळे आर्थिक उन्नतीसाठी लागणारे भांडवल त्यांना अपुरे पडते.

उत्पादन कमी म्हणून दरडोई उत्पन्न कमी उत्पन्न कमी म्हणून बचतशक्ती मर्यादित बचतशक्ती मर्यादित म्हणून भांडवलाची कमतरता व भांडवल कमी म्हणून उत्पादन व उत्पन्न अल्प प्रमाणावर, असे हे दुष्ट चक्र त्या राष्ट्रांच्या अनुभवास येते. तशातच त्यांना जर अन्नधान्ये, खनिज तेल, यंत्रसामग्री व अवजोर किंवा कच्चा माल यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे अपरिहार्य झाले व त्यांची निर्यातक्षमता बेताचीच असली, तर त्यांना परकीय चलनाचा तुटवडा भासू लागतो. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात असमतोल निर्माण होतो, वरील प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावयाचा एकच मार्ग त्यांना उपलब्ध असतो तो म्हणजे परदेशी भांडवल मिळविण्याचा प्रयत्न करणे.

अर्थातच अशा परिस्थितीत गरजू राष्ट्रांना विकासाचे मूळ भाडंवलप्राप्तीतच आहे असे वाटू लागते कारण परदेशी भांडवल आयात केल्याशिवाय त्यांच्या आर्थिक विकासाची गती इष्ट त्या वेगाने वाढू शकत नाही. त्यांची ही विचारसरणी पटण्यासारखी असली, तरी काहीशी एकांगी आहे कारण तिच्या मुळाशी असे गृहीतकृत्य असते की, केवळ भांडवलविषयक तुटीमुळेच विकासात अडथळा उत्पन्न होतो. वस्तुतः भांडवलाखेरीज इतर कितीतरी गोष्टींची विकासासाठी आवश्यकता असते.

केवळ परदेशी भांडवल मिळाले म्हणजे त्या इतर गोष्टी आपोआप उपलब्ध होऊन विकासाची फळे मिळू लागतील, असे मानणे चुकीचे आहे. कसबी श्रमिक, कुशल आणि अनुभवी व्यवस्थापक, पुरेसा व दर्जेदार कच्चा माल, कार्यक्षम प्रेरक शक्तीची आणि वाहतुकीची व्यवस्था इ. घटक योग्य प्रमाणात व योग्य वेळी वापरले, तरच भांडवलाच्या साहाय्याने उत्पदानात पुरेशी भर पडू शकेल. याचाच अर्थ विकासाकडे केवळ भांडवलाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे बरोबर नाही. विकासाच्या कार्यक्रमात त्याला आवश्यक अशा सर्व घटकांचा योग्य समन्वय साधला पाहिजे व कोणत्याही कारणाने उत्पादनात व्यत्यय येणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे.

प्रत्यक्षात बऱ्याच वेळा एखाद्या कारखान्यासाठी परदेशी भांडवलाची गरज अजमाविताना तेथील साधनसामग्रीचा अधिक परिणामकारक उपयोग करून उत्पादन कसे वाढविता येईल, याचा विचार केला जात नाही. एका पाळीच्या ऐवजी कारखान्यात दोन किंवा तीन पाळ्या चालवून, अपशिष्ट मालाचे प्रमाण कमी करून, वाहतुकीचे व प्रेरकशक्तीचे योग्य पूर्वनियोजन करून आणि उत्पादन प्रक्रियांची शास्त्रशुद्ध आखणी करून भांडवलात भर न टाकतासुद्धा उत्पादन वाढविता येते. परदेशी भांडवल वापरण्यापूर्वी गरजू राष्ट्रांनी उत्पादनवाढीचे व विकासाचे असे मार्ग शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

1) फ्रान्स 2) दक्षिण आफ्रिका 3) इंग्लंड 4) मॉरिशस

विदेशी थेट गुंतवणूक FDI ( foreign direct investment )

एका देशाच्या कंपनीने दुस-या देशाला केलेले गुंतवणूक याला परदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) म्हणतात. अशा गुंतवणूकीने, ज्या गुंतवणूकदारांना पैसे सापडले आहेत अशा दुसर्या देशाच्या व्यवस्थापनात गुंतवणुकदारांना काही हिस्सा मिळतो. साधारणपणे असे गृहित धरले जाते की किमान गुंतवणुकीसाठी कंपनीला थेट परकीय गुंतवणुकीचा दर्जा मिळवण्यासाठी कंपनीतील 10 टक्के समभाग खरेदी करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच त्याला इन्व्हेस्टमेंट कंपनीमध्ये फ्रॅंचायझी मिळवावी लागणार आहे.
परदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) प्रामुख्याने दोन प्रकारचे आहे-
(1) ग्रीन फील्ड इनव्हेस्टमेंट - या अंतर्गत, दुसर्या देशात एक नवीन कंपनी स्थापन केली आहे,
(2) पोर्टफोलिओ गुंतवणूक - या अंतर्गत, परदेशी कंपनीचे भाग खरेदी केले जातात किंवा त्यांच्या मालकीची विदेशी कंपनी विकत घेतली आहे.
एफडीआय खालील प्रकारे करता येते;
1) संबंधित उद्योगाच्या व्यवस्थापनामध्ये भाग घेण्यासाठी सध्याच्या विदेशी उद्योगांचे शेअर्स विकत घेतले जाऊ शकतात.
2) विद्यमान उद्योग आणि कारखाने घेतले जाऊ शकतात.
3) 100% मालकी असलेल्यास एक नवीन उपकंपनी विदेशात स्थापन करता येईल.
4) शेअर होल्डिंगद्वारे संयुक्त उपक्रमात भाग घेणे शक्य आहे.
5) नवीन विदेशी शाखा, कार्यालये आणि कारखाने स्थापित केले जाऊ शकतात.
6) सध्याच्या परदेशी शाखा आणि कारखाने विस्तारित करता येतील.
7) अल्पसांख्यकांचे अधिग्रहण, उद्दिष्ट हे संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये भाग घेणे आहे.
विशेषत: उद्योजकांच्या व्यवस्थापनामध्ये सहभागी होण्यामागील मुख्य कंपनीने सहाय्यकारी कंपनीला दीर्घकालीन कर्ज दिल्याबद्दल.

यजमान देशासाठी विदेशी थेट गुंतवणुकीचे फायदे आणि नुकसान

नफा

1) सहकारी गुंतवणूक पातळी: परदेशी गुंतवणूक इच्छित गुंतवणूक आणि स्थानिक पातळीवरील सैन्याची जमवाजमव दरम्यान अंतर पूर्ण करू शकता.
2) तंत्रज्ञानाचा दर्जा सुधारणे: विकसनशील देशांतील यंत्रणा व उपकरणांचे हस्तांतरण करणे, त्यात विदेशी गुंतवणुकीशी तांत्रिक ज्ञान आहे.
3) निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणे: एफडीआय होस्ट देश आपल्या निर्यातीच्या कामगिरीत सुधारणा करू शकतात.
4) रोजगार निर्मिती: विकसनशील देशांतील आधुनिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक रोजगार निर्माण करू शकते.
5) लाभ ग्राहकांना प्राप्त नावीन्यपूर्ण उत्पादने माध्यमातून थेट विदेशी गुंतवणूक पासून विकसनशील देशांमध्ये ग्राहकांना फायदा, आणि स्पर्धात्मक किमतीत वस्तू सुधारित गुणवत्ता.

नुकसान

1) परकीय गुंतवणूक घरगुती गुंतवणुकीसह स्पर्धात्मक बनली आहे, देशांतर्गत उद्योगांच्या नफ्यावर घट झाली आहे, प्रमुख घरगुती बचत मध्ये घट
यजमान सवलती कॉर्पोरेट कर माध्यमातून सरकार, गुंतवणूक भत्ते, लपलेले सार्वजनिक आणि दर संरक्षण करून उदार ऑफर होते म्हणून 2) सरकारी महसूल करण्यासाठी विदेशी कंपन्या योगदान पेक्षा कमी आहे.