एफ.आय.आर.
0
Answer link
पोलिसांमध्ये एफ.आय.आर (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल करण्यासाठी कोणतीही फी लागत नाही. एफ.आय.आर नोंदवणे हे कायद्यानुसार पोलिसांचे कर्तव्य आहे आणि ते विनामूल्य केले जाते. जर कोणी एफ.आय.आर दाखल करण्यासाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर त्याबद्दल वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते.
8
Answer link
कायद्याने दखलपात्र गुन्ह्याची प्रथम खबर कोणीही जवळच्या पोलीस स्टेशनला देणे बंधनकारक आहे. गुन्ह्याची खबर दुसऱ्या पोलीस स्टेशन हद्दीतील असेल, तर खबर मिळालेला अधिकारी सदर खबर शून्य ने दाखल करून पुढील तपास व नंबर व नोंदी करीत संबंधित पोलीस स्टेशनला पाठवतो. त्याला झिरो एफ.आय.आर. म्हणतात.
25
Answer link
FIR म्हणजे,
first information report
प्रथम माहीती अहवाल
एखादा गुन्हा घडला तर तक्रार द्यायला आल्यानंतर पोलीस पाहतात की तो गुन्हा दखलपात्र आहे की अदखलपात्र आहे, जर गुन्हा अदखलपात्र असेल तर फक्त NC (non cognizable) रजिस्टर मध्ये नोंदवतात, आणि दखलपात्र असेल तर त्याला ज्या रजिस्टर मध्ये नोंदवून घेतला जातो त्याला FIR रजिस्टर म्हणतात,
आता दखलपात्र आणि अदखलपात्र
गुन्ह्याची गांभीर्य किती आहे त्यावरती अवलंबून असते,
जर तुमचं प्रवास करत असताना पाकिट चोरीला गेलं आणि आपण तक्रार द्यायला आला तर ती झाली NC,
आणि,
जर तुमच्या घरी रात्री दरोडा पडला आणि तुम्ही तक्रार घेऊन आला तर ती झाली FIR,
तुम्ही काही करा नोंद FIR किंवा NC तुम्हला त्याची पोहोच नक्की मिळते ती न चुकता घ्या, आता तर तुमची तक्रार ऑनलाईन घेतली जाते , CCTNS वरती, त्यामुळे तुम्ही तक्रार केली की तुम्हाला लगेच sms येतो, तुमच्या तक्रारीचा काय प्रगती झाली ते पण समजत, आणि तुमचा तक्रारी चा तपास कुठल्या अधिकाऱ्याकडे आहे ते पण समजत, तेंव्हा तुम्ही घरी बसून follwup घेऊ शकता,
आता चोरी कशाला म्हणायचं आणि दरोडा कशाला म्हणायचं हे पण आहे सांगण्यासारखं पण इथं अपेक्षित उत्तर याना मिळालं असावं, म्हणून stop करतो,
धन्यवाद,
आपल्या सेवेसाठी,
महाराष्ट्र पोलीस सदैव तत्पर..
first information report
प्रथम माहीती अहवाल
एखादा गुन्हा घडला तर तक्रार द्यायला आल्यानंतर पोलीस पाहतात की तो गुन्हा दखलपात्र आहे की अदखलपात्र आहे, जर गुन्हा अदखलपात्र असेल तर फक्त NC (non cognizable) रजिस्टर मध्ये नोंदवतात, आणि दखलपात्र असेल तर त्याला ज्या रजिस्टर मध्ये नोंदवून घेतला जातो त्याला FIR रजिस्टर म्हणतात,
आता दखलपात्र आणि अदखलपात्र
गुन्ह्याची गांभीर्य किती आहे त्यावरती अवलंबून असते,
जर तुमचं प्रवास करत असताना पाकिट चोरीला गेलं आणि आपण तक्रार द्यायला आला तर ती झाली NC,
आणि,
जर तुमच्या घरी रात्री दरोडा पडला आणि तुम्ही तक्रार घेऊन आला तर ती झाली FIR,
तुम्ही काही करा नोंद FIR किंवा NC तुम्हला त्याची पोहोच नक्की मिळते ती न चुकता घ्या, आता तर तुमची तक्रार ऑनलाईन घेतली जाते , CCTNS वरती, त्यामुळे तुम्ही तक्रार केली की तुम्हाला लगेच sms येतो, तुमच्या तक्रारीचा काय प्रगती झाली ते पण समजत, आणि तुमचा तक्रारी चा तपास कुठल्या अधिकाऱ्याकडे आहे ते पण समजत, तेंव्हा तुम्ही घरी बसून follwup घेऊ शकता,
आता चोरी कशाला म्हणायचं आणि दरोडा कशाला म्हणायचं हे पण आहे सांगण्यासारखं पण इथं अपेक्षित उत्तर याना मिळालं असावं, म्हणून stop करतो,
धन्यवाद,
आपल्या सेवेसाठी,
महाराष्ट्र पोलीस सदैव तत्पर..
10
Answer link
FIR म्हणजे थोडक्यात एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्या गुन्हाची माहीती पहिल्यादा जवळच्या पोलीस स्टेशनला दिली जाते.व ति माहीती पोलीस अंमलदार पहिल्यादा लिहून घेतो त्या माहीती च FIR (First imformation report)असे म्हणतात.
21
Answer link
🥳 *आता पोलीस विभाग झाले १५८ वर्षाचे- वाढदिवसाच्या शुभेच्या*
▪ प्रत्येक संकटाच्या वेळी सामान्य माणसाला सर्वप्रथम आठवतो तो म्हणजे पोलीस , याच पोलीस आयोगाचे वय आता १५८ वर्ष पूर्ण झाले
💁♂ *जाणून घ्या पोलीस आयोगाबद्दल बरच काही*
📍 दिल्लीवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या.आणि १८६० मध्ये पोलीस आयोग स्थापन केला होता
📍 आणि भारतीय पोलीस कायदा १८६१ बनवून पोलीस दलाची स्थापना केली.
🤷♀ *देशातील पहिले पोलीस ठाणे* (ब्रिटिशकालीन ) - कोतवाली, सदर बाजार, सब्जीमंडी, मेहरोली आणि मुंडका ही देशातील पहिली पोलीस ठाणे आहे
👮♂ *देशातील पहले पोलीस ठाणे* (स्वतन्र भारत) - पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी २७ आॅक्टोबर १९७३ रोजी देशातील पहिले पोलीस ठाणे केरळच्या कोझीकोडे येथे सुरू केले
🧐 *देशातील पहिला एफआयआर* - १८ आॅक्टोबर १८६१ रोजी दिल्लीत सब्जीमंडी पोलीस ठाण्यात पहिला एफआयआर दाखल झाला होता
खरं तर FIR आपल्या सुविधेसाठी आहे पण आपण त्याचा उपयोग करून घेत नाही. ह्याचा उपयोग कसा करून घ्यावा हे माहित असणे अतिशय आवश्यक आहे कारण FIR ची सुविधा ही प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी आहे.
चला आज जाणून घेऊया FIR म्हणजे काय आणि कोण ती दाखल करू शकतो?
💁♂️ पोलीस स्टेशनमध्ये कोणतीही तक्रार किंवा गुन्ह्यासंबंधित महत्वाची गोष्ट म्हणजे 'एफ.आय.आर' हि होय. मात्र याविषयी अनेकदा पुरेशी माहिती नसल्याने सामान्य नागरिकांना अडचण येण्याची शक्यता असते.
👉 एफ.आय.आर म्हणजे एखादा गुन्हा घडला की त्यासंदर्भातील प्रथमदर्शनी गुन्ह्याची सविस्तर नोंद होय. एफ.आय.आरचं पूर्ण रूप आहे First Investigation Report ( गुन्हाचा प्रथम अहवाल)
🧐 *'एफ.आय.आर'विषयी :*
▪️ गुन्हा दाखल करताना पोलीस प्रशासनाला आधी लेखी तक्रार देऊन त्याची ठाणे अंमलदाराच्या सहीने पोहोच घ्या. पोलिसांना सर्व खरी हकीकत सांगून त्यासंदर्भात पुरावेदेखील सुपूर्द करा.
▪️ तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यास घाबरून न जाता गुन्हा दखलपात्र आहे कि अदखलपात्र समजून घ्या. एफ.आय.आरची मूळ प्रत मिळवणे हा तुमचा अधिकार आहे.
▪️ एफ.आय.आर घेण्यास टाळाटाळ होत असल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना अर्ज करा. यानंतरही दखल न घेतल्यास पोलीस उपायुक्त किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करा.
▪️ यानंतरही दखल न घेतली गेल्यास पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्या नावे अर्ज करून गुन्हा दखल करण्याबाबत विनंती करा. यानंतरही दाखल न घेतल्यास पोलीस महानिरीक्षक यांच्याशी पत्रव्यवहार करा
📍 दरम्यान, या सर्व पातळींवरही दखल न घेतली गेल्यास वेळोवेळी केलेल्या तक्रार अर्जाच्या पोचपावत्या एकत्रितपणे न्यायालयात सदर करून न्यायालयाकडून एफ.आय.आर दाखल करण्याचा आदेश मिळवावा.
FIR म्हणजे First Information Report!
ही FIR पोलीस दाखल करून घेतात. FIR हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असतो ज्यात गुन्ह्याची पहिली आधिकारीक माहिती असते.
*भारतीय कायद्यामध्ये गुन्ह्यांचे २ प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.*
पहिला म्हणजे Cognizable Offence– ह्या आरोपीला पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात . शिवाय ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केस बद्दल तपास सुरू करू शकतात.
दुसरा प्रकार आहे Non Cognizable Offence- ह्यात वॉरंट शिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केसचा तपास सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच गुन्हा घडल्यावर FIR दाखल करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय पोलीस कुठल्याही केस चा तपास करू शकत नाहीत.
*FIR कोण दाखल करु शकतो?*
FIR नोंदवण्यासाठी तुमच्या संदर्भातच गुन्हा घडायला हवा असे आवश्यक नाही. तुम्ही जर गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असाल तरीही तुम्ही गुन्ह्यासंदर्भात FIR नोंदवू शकता. ह्याशिवाय जर इतर व्यक्तीच्या संदर्भातही घडलेल्या गुन्ह्याचा पुरावा तुमच्याकडे असेल तरीही तुम्ही FIR दाखल करू शकता.
*FIR दाखल करताना काय माहिती द्यावी लागते?*
FIR नोंदवताना FIR दाखल करणाऱ्याचे नाव, गुन्हा घडल्याची तारीख, दिवस आणि घटनास्थळाची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. ह्याशिवाय गुन्ह्याची FIR दाखल करताना त्या व्यक्तीने गुन्हा घडल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्या विरुद्ध FIR दाखल करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि इतर सर्व माहिती सुद्धा पोलिसांना द्यावी लागते .
*ह्याशिवाय FIR बद्दल काही महत्वाच्या बाबी माहीत असणे फायद्याचे आहे.*
Criminal Procedure code 1973 च्या सेक्शन 154 अन्वये FIR मध्ये नोंदवलेली माहिती प्रमाणित केली जाते. तसेच FIR ची एक प्रत FIR दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस दिली जाते. FIR ची प्रत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तसेच FIR दाखल करण्यास कोणताही चार्ज लागत नाही. जर तुमची FIR , Cognizable Offence च्या वर्गात येत असेल तर तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस तक्रार नोंदवू शकतात .
*पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यास काय करावे?*
जर कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलीस तुमची FIR दाखल करून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. त्यांचा आदेश पोलीस नाकारू शकत नाहीत. तसेच तुम्ही तुमची तक्रार पोस्ट द्वारे सुद्धा पाठवू शकता. ह्या संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास तुम्ही राज्याच्या Human Rights Commission च्या ऑफिसमध्ये जाऊन तक्रार करू शकता .
*काही महत्त्वाचे :*
ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दिली आहे. परंतू ह्याचा गैरवापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. म्हणूनच कधीही खोटी किंवा चुकीची FIR दाखल करू नका. ह्याने तुम्हालाच शिक्षा होऊ शकते.
पुराव्यांशी कधीही छेडछाड करू नका.
पोलिसांना कधीही खोटी, चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देऊ नका. किंवा FIR मध्ये खोटी, चुकीची माहिती लिहू नका.
ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तुम्हाला स्वतःला FIR दाखल करणे सोपे जाईल किंवा प्रसंगी कुणालाही FIR दाखल करून द्यायला मदत करता येईल.
✍🏼 *अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की अनेक वेळा छोट्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली जास्त* लोकांना अटक होते. कायद्याचे अज्ञान व अपुरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधीन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतील. कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात कमी पडतात.
*अटक व स्थानबद्धतेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो*. दुदैर्वाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपल्या न्यायप्रक्रियेत नाही. ( संदर्भ: कलम 46 सी आर पी सी 2 ) भारतीय विधि आयोग नोव्हेंबर 2000 ) मानव अधिकार कार्यकर्त्यांनी हे पोलिसांच्या लक्षात आणून द्यावे.
*तसेच पोलिसांनीही हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक* प्रक्रियेमध्ये विधी समत प्रक्रिया वगळता अटक होऊ घातलेल्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
✍🏼 *अटक करण्यापूर्वी अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याची त्याच्या नाव* असलेल्या पट्ट्याने व छातीवर लावलेल्या नावं व पदाच्या बिल्ल्याद्वारे झाली पाहिजे. आपणास कोणता अधिकारी अटक करीत आहेत हे अटक होत असलेल्या व्यक्तीस कळाले पाहिजे.
*( संदर्भ: डी के बसू वि पी बंगाल राज्य अ आय आर एस सी* 60 ) , अटक होत असलेल्या व्यक्तीला अटके संबंधित ची कारणे स्पष्टपणे सांगून अटक करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
*अटक होणार या व्यक्तीला अटकेचे कारण न सांगणे हा पोलिसांचा बेजबाबदारपणा* ठरतो. अटक केलेल्या व्यक्तींच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकाचे किंवा मित्रास त्याच्या अटकेसंबंधी व त्या स्थानबद्ध केलेला ठिकाण संबंधी सूचित केले पाहिजे.
_______________________
✍🏼 *व्यक्तीच्या अटकेसंबंधी कोणत्या कोणत्या व्यक्ती केव्हा व* कोणत्या माध्यमातून सूचित करण्यात आले याची नोंद पोलीस स्टेशन मधील पोलीस डायरी मध्ये करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे संदर्भ सी आर पी सी कलम 50 अ (3)
*अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करतेवेळी अटक होणार या* व्यक्तीच्या अंगावर शारीरिक इजा किंवा जखमा तर नाहीत ना याची पोलिसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्याची नोंद प्रथम खबरी रिपोर्टमध्ये होणे आवश्यक आहे.
*तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीचे शक्य तितक्या लवकर* वैद्यकीय परीक्षण केले जाणे आवश्यक आहे अपवादात्मक परिस्थिती सोडून कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत च्या काळात म्हणजे रात्रीच्या काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करू नये तसेच दिवसा अटॅक करतेवेळी महिला पोलीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे ( संदर्भ सी आर पी सी कलम 46)
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
🖊 *संशयी महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये वेगळ्या व कच्च्या कैदेत ठेवावे.( संदर्भ न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय महाराष्ट्र शासन विरुद्ध शीला* बारसे ) . महिला व मुलींच्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेऊन चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात येईल
🖊 *सदर तक्रारीमध्ये व्यवस्थित पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोग* न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. बलात्कार व छेडखानी यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा तसेच त्यांच्या गुप्ततेची योग्य ती खबरदारी घ्यावी
🖊 *विवाहित महिलांच्या संशयित मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त उपविभागीय* पोलिस अधिकारी भेट देऊन मृत्यूचे कारण व तपास करतील. कोणत्याही बालकांचे किंवा असह्य महिलांचे व समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे रक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
🖊 *अटक व्यक्तींचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते.* व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्यांची झडती घ्यायला हवी धडके घेतेवेळी अनावश्यक बळजबरी करू नये. महिला व्यक्तींची चढती महिला पोलिसांच्या कडूनच झाली पाहिजे. ( संदर्भ सीआरपीसी 51)
🖊 *फौजदारी प्रक्रिया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्हा व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे.* जामीन योग्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीन घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
🖊 *जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर* बंधनकारक आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये वकील व योग्य जमीनदारांमार्फत अटक झालेली व्यक्ती जामिनाचा प्रबंध करू शकेल.
🖊 *त्या बाबतचा निर्णय दंडाधिकारी /न्यायाधीश घेतात.* अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलिस कोठडीत तिच्या/ त्याच्या वकिलाला पुरेसा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते.
🖊 *अटक व स्थानबद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तीची माहिती व स्थानबद्धतेची ठिकाण याची* माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी आहे
🖊 *न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांच्या समोर उभे करून त्यांचा* आदेश घेतल्याशिवाय आरोपींना 24 तासापेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणे म्हणजे त्या व्यक्तीचा अधिकार व स्वातंत्र्याचे गंभीर हानन करणे होय.
🎯 अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकांना तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलिसांच्या वरिष्ठांना व संबंधित क्षेत्रातील न्यायालयात कळवावी. अटक आरोपींना हातकडी घालण्या अगोदर गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्हेगार आरोपीची वागणूक व पूर्व इतिहास पलायन करण्याची शक्यता आदी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजे.
🎯 त्याशिवाय आरोपींना हातकडी किंवा बेडी घालता येणार नाही. शिवाय न्यायाधीशांच्या परवानगीनंतरच हातकडी वगैरे घालता येणार नाही.
🎯 एखाद्या तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे( सी आर पी सी कलम 160( 1 ).
🎯 *कोणत्याही अपघातस्थळी किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणी अटक झडती जप्ती इत्यादीचा पंचनामा* हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्तीची वेळी निरीक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचाच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे.
🎯 पंचनामा सामान्यत: दिवसा केला पाहिजे. परंतु तशी परिस्थिती नसेल तर रात्रीही केला जाईल. पंचनाम्याची एक प्रत संबंधित ईसमाने नाही मागितली तरी ती देणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
🎯 झडती घेताना पोलीस अधिकारी यांनी त्यांचे नाव व हुद्दा असलेली नामपट्टीका गणवेशावर लावणे आवश्यक आहे. ( संदर्भ नागरिकांची सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन).
तुमच्या विरुद्ध खोटी तक्रार(FIR)दाखल झाल्यास काय कराल?
https://www.uttar.co/answer/5c3640a2998a2a6abfc99dd4
*पोलीस कारवाई संबंधित माहिती*
https://www.uttar.co/answer/5bcb3365d0850c54214909f9
▪ प्रत्येक संकटाच्या वेळी सामान्य माणसाला सर्वप्रथम आठवतो तो म्हणजे पोलीस , याच पोलीस आयोगाचे वय आता १५८ वर्ष पूर्ण झाले
💁♂ *जाणून घ्या पोलीस आयोगाबद्दल बरच काही*
📍 दिल्लीवर पूर्ण ताबा मिळविल्यानंतर ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सुधारणा सुरू केल्या.आणि १८६० मध्ये पोलीस आयोग स्थापन केला होता
📍 आणि भारतीय पोलीस कायदा १८६१ बनवून पोलीस दलाची स्थापना केली.
🤷♀ *देशातील पहिले पोलीस ठाणे* (ब्रिटिशकालीन ) - कोतवाली, सदर बाजार, सब्जीमंडी, मेहरोली आणि मुंडका ही देशातील पहिली पोलीस ठाणे आहे
👮♂ *देशातील पहले पोलीस ठाणे* (स्वतन्र भारत) - पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी २७ आॅक्टोबर १९७३ रोजी देशातील पहिले पोलीस ठाणे केरळच्या कोझीकोडे येथे सुरू केले
🧐 *देशातील पहिला एफआयआर* - १८ आॅक्टोबर १८६१ रोजी दिल्लीत सब्जीमंडी पोलीस ठाण्यात पहिला एफआयआर दाखल झाला होता
खरं तर FIR आपल्या सुविधेसाठी आहे पण आपण त्याचा उपयोग करून घेत नाही. ह्याचा उपयोग कसा करून घ्यावा हे माहित असणे अतिशय आवश्यक आहे कारण FIR ची सुविधा ही प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी आहे.
चला आज जाणून घेऊया FIR म्हणजे काय आणि कोण ती दाखल करू शकतो?
*सर्वात पहिल्यांदा जाणून घेऊया FIR म्हणजे काय ?*
💁♂️ पोलीस स्टेशनमध्ये कोणतीही तक्रार किंवा गुन्ह्यासंबंधित महत्वाची गोष्ट म्हणजे 'एफ.आय.आर' हि होय. मात्र याविषयी अनेकदा पुरेशी माहिती नसल्याने सामान्य नागरिकांना अडचण येण्याची शक्यता असते.
👉 एफ.आय.आर म्हणजे एखादा गुन्हा घडला की त्यासंदर्भातील प्रथमदर्शनी गुन्ह्याची सविस्तर नोंद होय. एफ.आय.आरचं पूर्ण रूप आहे First Investigation Report ( गुन्हाचा प्रथम अहवाल)
🧐 *'एफ.आय.आर'विषयी :*
▪️ गुन्हा दाखल करताना पोलीस प्रशासनाला आधी लेखी तक्रार देऊन त्याची ठाणे अंमलदाराच्या सहीने पोहोच घ्या. पोलिसांना सर्व खरी हकीकत सांगून त्यासंदर्भात पुरावेदेखील सुपूर्द करा.
▪️ तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यास घाबरून न जाता गुन्हा दखलपात्र आहे कि अदखलपात्र समजून घ्या. एफ.आय.आरची मूळ प्रत मिळवणे हा तुमचा अधिकार आहे.
▪️ एफ.आय.आर घेण्यास टाळाटाळ होत असल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना अर्ज करा. यानंतरही दखल न घेतल्यास पोलीस उपायुक्त किंवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार करा.
▪️ यानंतरही दखल न घेतली गेल्यास पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्या नावे अर्ज करून गुन्हा दखल करण्याबाबत विनंती करा. यानंतरही दाखल न घेतल्यास पोलीस महानिरीक्षक यांच्याशी पत्रव्यवहार करा
📍 दरम्यान, या सर्व पातळींवरही दखल न घेतली गेल्यास वेळोवेळी केलेल्या तक्रार अर्जाच्या पोचपावत्या एकत्रितपणे न्यायालयात सदर करून न्यायालयाकडून एफ.आय.आर दाखल करण्याचा आदेश मिळवावा.
FIR म्हणजे First Information Report!
ही FIR पोलीस दाखल करून घेतात. FIR हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असतो ज्यात गुन्ह्याची पहिली आधिकारीक माहिती असते.
*भारतीय कायद्यामध्ये गुन्ह्यांचे २ प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.*
पहिला म्हणजे Cognizable Offence– ह्या आरोपीला पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात . शिवाय ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केस बद्दल तपास सुरू करू शकतात.
दुसरा प्रकार आहे Non Cognizable Offence- ह्यात वॉरंट शिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केसचा तपास सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच गुन्हा घडल्यावर FIR दाखल करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय पोलीस कुठल्याही केस चा तपास करू शकत नाहीत.
*FIR कोण दाखल करु शकतो?*
FIR नोंदवण्यासाठी तुमच्या संदर्भातच गुन्हा घडायला हवा असे आवश्यक नाही. तुम्ही जर गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असाल तरीही तुम्ही गुन्ह्यासंदर्भात FIR नोंदवू शकता. ह्याशिवाय जर इतर व्यक्तीच्या संदर्भातही घडलेल्या गुन्ह्याचा पुरावा तुमच्याकडे असेल तरीही तुम्ही FIR दाखल करू शकता.
*FIR दाखल करताना काय माहिती द्यावी लागते?*
FIR नोंदवताना FIR दाखल करणाऱ्याचे नाव, गुन्हा घडल्याची तारीख, दिवस आणि घटनास्थळाची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. ह्याशिवाय गुन्ह्याची FIR दाखल करताना त्या व्यक्तीने गुन्हा घडल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्या विरुद्ध FIR दाखल करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि इतर सर्व माहिती सुद्धा पोलिसांना द्यावी लागते .
*ह्याशिवाय FIR बद्दल काही महत्वाच्या बाबी माहीत असणे फायद्याचे आहे.*
Criminal Procedure code 1973 च्या सेक्शन 154 अन्वये FIR मध्ये नोंदवलेली माहिती प्रमाणित केली जाते. तसेच FIR ची एक प्रत FIR दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस दिली जाते. FIR ची प्रत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तसेच FIR दाखल करण्यास कोणताही चार्ज लागत नाही. जर तुमची FIR , Cognizable Offence च्या वर्गात येत असेल तर तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस तक्रार नोंदवू शकतात .
*पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यास काय करावे?*
जर कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलीस तुमची FIR दाखल करून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. त्यांचा आदेश पोलीस नाकारू शकत नाहीत. तसेच तुम्ही तुमची तक्रार पोस्ट द्वारे सुद्धा पाठवू शकता. ह्या संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास तुम्ही राज्याच्या Human Rights Commission च्या ऑफिसमध्ये जाऊन तक्रार करू शकता .
*काही महत्त्वाचे :*
ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दिली आहे. परंतू ह्याचा गैरवापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. म्हणूनच कधीही खोटी किंवा चुकीची FIR दाखल करू नका. ह्याने तुम्हालाच शिक्षा होऊ शकते.
पुराव्यांशी कधीही छेडछाड करू नका.
पोलिसांना कधीही खोटी, चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देऊ नका. किंवा FIR मध्ये खोटी, चुकीची माहिती लिहू नका.
ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तुम्हाला स्वतःला FIR दाखल करणे सोपे जाईल किंवा प्रसंगी कुणालाही FIR दाखल करून द्यायला मदत करता येईल.
🎯 *नागरिकांचे अधिकार*
*व पोलीस स्टेशन*🎯
✍🏼 *अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की अनेक वेळा छोट्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली जास्त* लोकांना अटक होते. कायद्याचे अज्ञान व अपुरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधीन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतील. कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात कमी पडतात.
*अटक व स्थानबद्धतेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो*. दुदैर्वाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपल्या न्यायप्रक्रियेत नाही. ( संदर्भ: कलम 46 सी आर पी सी 2 ) भारतीय विधि आयोग नोव्हेंबर 2000 ) मानव अधिकार कार्यकर्त्यांनी हे पोलिसांच्या लक्षात आणून द्यावे.
*तसेच पोलिसांनीही हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक* प्रक्रियेमध्ये विधी समत प्रक्रिया वगळता अटक होऊ घातलेल्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
✍🏼 *अटक करण्यापूर्वी अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याची त्याच्या नाव* असलेल्या पट्ट्याने व छातीवर लावलेल्या नावं व पदाच्या बिल्ल्याद्वारे झाली पाहिजे. आपणास कोणता अधिकारी अटक करीत आहेत हे अटक होत असलेल्या व्यक्तीस कळाले पाहिजे.
*( संदर्भ: डी के बसू वि पी बंगाल राज्य अ आय आर एस सी* 60 ) , अटक होत असलेल्या व्यक्तीला अटके संबंधित ची कारणे स्पष्टपणे सांगून अटक करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
*अटक होणार या व्यक्तीला अटकेचे कारण न सांगणे हा पोलिसांचा बेजबाबदारपणा* ठरतो. अटक केलेल्या व्यक्तींच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकाचे किंवा मित्रास त्याच्या अटकेसंबंधी व त्या स्थानबद्ध केलेला ठिकाण संबंधी सूचित केले पाहिजे.
_______________________
✍🏼 *व्यक्तीच्या अटकेसंबंधी कोणत्या कोणत्या व्यक्ती केव्हा व* कोणत्या माध्यमातून सूचित करण्यात आले याची नोंद पोलीस स्टेशन मधील पोलीस डायरी मध्ये करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे संदर्भ सी आर पी सी कलम 50 अ (3)
*अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करतेवेळी अटक होणार या* व्यक्तीच्या अंगावर शारीरिक इजा किंवा जखमा तर नाहीत ना याची पोलिसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्याची नोंद प्रथम खबरी रिपोर्टमध्ये होणे आवश्यक आहे.
*तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीचे शक्य तितक्या लवकर* वैद्यकीय परीक्षण केले जाणे आवश्यक आहे अपवादात्मक परिस्थिती सोडून कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत च्या काळात म्हणजे रात्रीच्या काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करू नये तसेच दिवसा अटॅक करतेवेळी महिला पोलीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे ( संदर्भ सी आर पी सी कलम 46)
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
🖊 *संशयी महिलेला पोलीस स्टेशनमध्ये वेगळ्या व कच्च्या कैदेत ठेवावे.( संदर्भ न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय महाराष्ट्र शासन विरुद्ध शीला* बारसे ) . महिला व मुलींच्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेऊन चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात येईल
🖊 *सदर तक्रारीमध्ये व्यवस्थित पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोग* न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. बलात्कार व छेडखानी यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा तसेच त्यांच्या गुप्ततेची योग्य ती खबरदारी घ्यावी
🖊 *विवाहित महिलांच्या संशयित मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त उपविभागीय* पोलिस अधिकारी भेट देऊन मृत्यूचे कारण व तपास करतील. कोणत्याही बालकांचे किंवा असह्य महिलांचे व समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे रक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
🖊 *अटक व्यक्तींचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते.* व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्यांची झडती घ्यायला हवी धडके घेतेवेळी अनावश्यक बळजबरी करू नये. महिला व्यक्तींची चढती महिला पोलिसांच्या कडूनच झाली पाहिजे. ( संदर्भ सीआरपीसी 51)
🖊 *फौजदारी प्रक्रिया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्हा व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे.* जामीन योग्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीन घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
🖊 *जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर* बंधनकारक आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये वकील व योग्य जमीनदारांमार्फत अटक झालेली व्यक्ती जामिनाचा प्रबंध करू शकेल.
🖊 *त्या बाबतचा निर्णय दंडाधिकारी /न्यायाधीश घेतात.* अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलिस कोठडीत तिच्या/ त्याच्या वकिलाला पुरेसा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते.
🖊 *अटक व स्थानबद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तीची माहिती व स्थानबद्धतेची ठिकाण याची* माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी आहे
🖊 *न्यायाधीश व दंडाधिकारी यांच्या समोर उभे करून त्यांचा* आदेश घेतल्याशिवाय आरोपींना 24 तासापेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणे म्हणजे त्या व्यक्तीचा अधिकार व स्वातंत्र्याचे गंभीर हानन करणे होय.
🎯 अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकांना तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलिसांच्या वरिष्ठांना व संबंधित क्षेत्रातील न्यायालयात कळवावी. अटक आरोपींना हातकडी घालण्या अगोदर गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्हेगार आरोपीची वागणूक व पूर्व इतिहास पलायन करण्याची शक्यता आदी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजे.
🎯 त्याशिवाय आरोपींना हातकडी किंवा बेडी घालता येणार नाही. शिवाय न्यायाधीशांच्या परवानगीनंतरच हातकडी वगैरे घालता येणार नाही.
🎯 एखाद्या तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे( सी आर पी सी कलम 160( 1 ).
🎯 *कोणत्याही अपघातस्थळी किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणी अटक झडती जप्ती इत्यादीचा पंचनामा* हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्तीची वेळी निरीक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचाच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे.
🎯 पंचनामा सामान्यत: दिवसा केला पाहिजे. परंतु तशी परिस्थिती नसेल तर रात्रीही केला जाईल. पंचनाम्याची एक प्रत संबंधित ईसमाने नाही मागितली तरी ती देणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.
🎯 झडती घेताना पोलीस अधिकारी यांनी त्यांचे नाव व हुद्दा असलेली नामपट्टीका गणवेशावर लावणे आवश्यक आहे. ( संदर्भ नागरिकांची सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन).
तुमच्या विरुद्ध खोटी तक्रार(FIR)दाखल झाल्यास काय कराल?
https://www.uttar.co/answer/5c3640a2998a2a6abfc99dd4
*पोलीस कारवाई संबंधित माहिती*
https://www.uttar.co/answer/5bcb3365d0850c54214909f9
👨✈️ *_पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर काय करायला हवं? वाचा...._*
🔰📶 *महा डिजी| माहिती*
💁♀️ प्रत्येक व्यक्तीला पोलिसांकडे जाऊन तोंडी अथवा लेखी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असतो. पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिल्यास तुम्हाला तक्रार नोंदवण्यासाठी इतरही मार्ग खुले असतात. *जाणून घ्या कोणते आहेत ते*
🎯 *FIR नोंदवून घेतली नाही तर काय करावं?*
■ संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे याबाबत तक्रार करुन FIR नोंदवण्याची मागणी करु शकता.
■ यानंतरही तुमची एफआयआर नोंदवून घेतली नाही, तर तुम्ही CrPC च्या सेक्शन 156 (3) अंतर्गत न्यायालयाकडे (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) तक्रार नोंदवण्यासाठी अपिल करु शकता.
■ यानंतर न्यायालय पोलिसांना तुमची FIR नोंदवून घेण्याचे आदेश देते.
■ जर एखादा पोलीस अधिकारी एफआयआर नोंदवण्यास नकार देत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच्यावर कारवाई देखील होऊ शकते.
🖥️ *ऑनलाईन आणि ॲपद्वारे FIR नोंदवता येते*
💫 पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला तर पीडित व्यक्तीला ऑनलाईन पद्धतीने देखील तक्रार नोंदवता येते.आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी तुमच्या भागातील पोलीस स्टेशनच्या वेबसाईटवर जावं लागेल.
📍राजधानी दिल्लीत e-FIR ॲपमधूनही तक्रार नोंदवता येते. यासाठी तुम्हाला ते ॲप इन्स्टॉल करावं लागतं.