राज्यघटना

भारतीय राज्यघटनेतील राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) ही संकल्पना आयर्लंडच्या संविधानातून स्वीकारण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३७ - या तत्त्वांचे स्वरूप स्पष्ट करते.
• सिव्हिल्स डेली लेख - राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्त्वांबद्दल माहिती.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 मध्ये राज्याची निर्मिती, अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमा आणि नाव बदलणे या बाबी समाविष्ट आहेत.

कलम 3 नुसार संसदेला अधिकार आहेत:

हे बदल करण्यासाठी संसदेला साध्या बहुमताची आवश्यकता असते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोत पाहू शकता:

राज्यघटनेमध्ये सर्व घटकांच्या बाबतीत जसे केंद्र राज्य संबंध, मंत्रिमंडळ, राज्याचे मंत्रिमंडळ, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य यासंदर्भात विस्तृत विवेचन पाहायला मिळते.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झाल्यानंतर काळाच्या ओघात भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनेक बदल करण्यात आले ज्याला आपण घटनादुरुस्ती म्हणून देखील ओळखतो. 

अशा या भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली याविषयी माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत. राज्य घटनेची निर्मिती

संविधान सभा – देशाच्या घटनेवर चर्चा करून ती स्वीकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या सभेला संविधानसभा असे म्हणतात. भारतासाठी संविधान सभेची मागणी 1922 मध्ये महात्मा गांधीनी सर्वप्रथम शब्द उल्लेख न करता केली. साम्यवादी चळवळीचे नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 1934 मध्ये संविधान सभेची कल्पना मांडली. 1940 च्या लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या ऑगस्ट ऑफर द्वारे ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच भारताची घटना भारतीयांनीच तयार करावी हे मान्य केले.

संविधान सभा आणि संसद हे दोन्ही घटक भिन्न आहेत. संविधानावर आधारित संसदेची निर्मिती होत असते. तर संसदेची निर्मिती करणारे संविधान तयार करणारी सभा म्हणजे संविधान सभा होय. राज्य घटनेची निर्मिती

1942 मध्ये क्रिप्स मिशन पाठवून ब्रिटिश सरकारने घटना समितीची मागणी तत्वतः मान्य केली. पण मिशनचा प्रस्ताव काँग्रेस व मुस्लीम लीगने नाकारला. 1946 च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशीनुसार भारतीय घटना परिषद तयार करण्याचे ठरले. या समितीमध्ये 389 सदस्य होते. त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतात कडून चार सदस्य चीफ कमिशनर च्या प्रांतात कडून उर्वरित 93 सदस्य संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.

संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे न करता सदस्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय पत्राद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने केले. हे सदस्य 1935 च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळांना सदस्यांकडून निवडून दिले जातील.

ब्रिटिश प्रांतांना देण्यात आलेल्या 296 जागांपैकी काँग्रेसने 208 जागा मिळवल्या. मुस्लिम लीगने 73 जागा मिळवल्या. आठ जागा अपक्षांनी मिळवल्या. संविधान सभेत एकूण 15 जागा महिलांना मिळालेल्या होत्या.

संस्थानिकांच्या 93 जागा मात्र भरल्या गेल्या नाहीत. कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलेला होता. संविधान सभेत भारतीय समाजाच्या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते.

9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरलेले होते. यामध्ये ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरती अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेची उद्देश पत्रिका (Objectives of Resolution) मांडली. यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मूलतत्त्वे व तत्वज्ञान देण्यात आले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्वीकार केला. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्ताविका यावरूनच तयार करण्यात आलेली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळेच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे ही म्हटले जाते.

घटनेची स्वीकृती – डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत मांडला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. या स्वीकृत घटनेमध्ये 22 भाग 395 कलमे व आठ अनुसूचींचा समावेश होता. 24 जानेवारी 1950 रोजी उपस्थित असलेल्या 284 सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या.

इंग्लंडची राज्यघटना ही अलिखित स्वरूपाची आहे.

• अलिखित राज्यघटना: इंग्लंडमध्ये राज्यकारभार करण्यासाठी काही अलिखित नियम, प्रथा आणि परंपरा आहेत. त्या आधारावर राज्यकारभार चालतो.
• विकसनशील: इंग्लंडची राज्यघटना ही स्थिर नसून ती सतत बदलत आहे. परिस्थितीनुसार आणि गरजेनुसार तिचे स्वरूप बदलत जाते.
• लवचिक: इंग्लंडच्या राज्यघटनेत बदल करणे सोपे आहे. कायद्यांमध्ये साध्या बहुमताने बदल करता येतात.

अधिक माहितीसाठी:

• विकिपीडिया (इंग्लंडची राज्यघटना)
• लोकसत्ता (ब्रिटनची राज्यघटना)