
राज्यघटना
0
Answer link
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 मध्ये राज्याची निर्मिती, अस्तित्वात असलेल्या राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमा आणि नाव बदलणे या बाबी समाविष्ट आहेत.
कलम 3 नुसार संसदेला अधिकार आहेत:
- नवीन राज्य तयार करणे.
- राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवणे.
- राज्याचे क्षेत्रफळ कमी करणे.
- राज्याच्या सीमा बदलणे.
- राज्याचे नाव बदलणे.
हे बदल करण्यासाठी संसदेला साध्या बहुमताची आवश्यकता असते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोत पाहू शकता:
0
Answer link
भारतीय राज्य घटनेची निर्मिती हा एक प्रदीर्घ प्रवास भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात पाहायला मिळतो. भारतीय राज्यघटना ही जगामध्ये प्रदीर्घ अशी राज्यघटना आहे.
राज्यघटनेमध्ये सर्व घटकांच्या बाबतीत जसे केंद्र राज्य संबंध, मंत्रिमंडळ, राज्याचे मंत्रिमंडळ, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य यासंदर्भात विस्तृत विवेचन पाहायला मिळते.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झाल्यानंतर काळाच्या ओघात भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनेक बदल करण्यात आले ज्याला आपण घटनादुरुस्ती म्हणून देखील ओळखतो.
अशा या भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली याविषयी माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत. राज्य घटनेची निर्मिती
संविधान सभा – देशाच्या घटनेवर चर्चा करून ती स्वीकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या सभेला संविधानसभा असे म्हणतात. भारतासाठी संविधान सभेची मागणी 1922 मध्ये महात्मा गांधीनी सर्वप्रथम शब्द उल्लेख न करता केली. साम्यवादी चळवळीचे नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 1934 मध्ये संविधान सभेची कल्पना मांडली. 1940 च्या लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या ऑगस्ट ऑफर द्वारे ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच भारताची घटना भारतीयांनीच तयार करावी हे मान्य केले.
संविधान सभा आणि संसद हे दोन्ही घटक भिन्न आहेत. संविधानावर आधारित संसदेची निर्मिती होत असते. तर संसदेची निर्मिती करणारे संविधान तयार करणारी सभा म्हणजे संविधान सभा होय. राज्य घटनेची निर्मिती
1942 मध्ये क्रिप्स मिशन पाठवून ब्रिटिश सरकारने घटना समितीची मागणी तत्वतः मान्य केली. पण मिशनचा प्रस्ताव काँग्रेस व मुस्लीम लीगने नाकारला. 1946 च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशीनुसार भारतीय घटना परिषद तयार करण्याचे ठरले. या समितीमध्ये 389 सदस्य होते. त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतात कडून चार सदस्य चीफ कमिशनर च्या प्रांतात कडून उर्वरित 93 सदस्य संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.
संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे न करता सदस्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय पत्राद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने केले. हे सदस्य 1935 च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळांना सदस्यांकडून निवडून दिले जातील.
ब्रिटिश प्रांतांना देण्यात आलेल्या 296 जागांपैकी काँग्रेसने 208 जागा मिळवल्या. मुस्लिम लीगने 73 जागा मिळवल्या. आठ जागा अपक्षांनी मिळवल्या. संविधान सभेत एकूण 15 जागा महिलांना मिळालेल्या होत्या.
संस्थानिकांच्या 93 जागा मात्र भरल्या गेल्या नाहीत. कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलेला होता. संविधान सभेत भारतीय समाजाच्या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते.
9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरलेले होते. यामध्ये ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरती अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेची उद्देश पत्रिका (Objectives of Resolution) मांडली. यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मूलतत्त्वे व तत्वज्ञान देण्यात आले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्वीकार केला. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्ताविका यावरूनच तयार करण्यात आलेली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळेच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे ही म्हटले जाते.
घटनेची स्वीकृती – डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत मांडला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. या स्वीकृत घटनेमध्ये 22 भाग 395 कलमे व आठ अनुसूचींचा समावेश होता. 24 जानेवारी 1950 रोजी उपस्थित असलेल्या 284 सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या.
0
Answer link
इंग्लंडची राज्यघटना ही अलिखित स्वरूपाची आहे.
- अलिखित राज्यघटना: इंग्लंडमध्ये राज्यकारभार करण्यासाठी काही अलिखित नियम, प्रथा आणि परंपरा आहेत. त्या आधारावर राज्यकारभार चालतो.
- विकसनशील: इंग्लंडची राज्यघटना ही स्थिर नसून ती सतत बदलत आहे. परिस्थितीनुसार आणि गरजेनुसार तिचे स्वरूप बदलत जाते.
- लवचिक: इंग्लंडच्या राज्यघटनेत बदल करणे सोपे आहे. कायद्यांमध्ये साध्या बहुमताने बदल करता येतात.
अधिक माहितीसाठी:
- विकिपीडिया (इंग्लंडची राज्यघटना)
- लोकसत्ता (ब्रिटनची राज्यघटना)
0
Answer link
भारताची राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तयार झाली. ती २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आणली.
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
3
Answer link
भारताचे संविधान कुणी लिहिले ?
अशी एक पोस्ट गेल्या 4 दिवसांमध्ये वायरल झाली आहे. कुणालाही खरे वाटावे किंवा डॉ बाबासाहेबांच्या योगदानाला मर्यादित करू पाहणारी ती पोस्ट अनेकांच्या विचारांना कुंठित करुन गेली.
घटना एकट्या आंबेडकरांनी लिहली नाही, असा प्रचार करणाऱ्यांच्या थोबाडीत "चपराख !"
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार नव्हेत असा जावई शोध लावणाऱ्या अतिशहण्या लोकांना कळत नाही, संविधान निर्मितीकरिता २२ समित्या निर्माण केल्या होत्या, प्रत्येक समितीस कामे वाटून दिली होती. उदा. हिंदी भाषांतर समिती, उर्दू भाषांतर समिती, वृत्तपत्रे प्रेक्षागृह समिती इ. अश्या समितीचा घटना निर्मितीशी त्यांचा तितकासा थेट संबंध नव्हता. "मसुदा समिती" ह्या समीतीलाच घटनेचा मसुदा(प्रारूप) निर्माण करण्याचे काम सोपवले होते . मसुदा समितीच्या अध्यक्ष स्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विराजमान होते. मसुदा समितीत केवळ ७ लोक सदस्य होते , त्या प्रत्येक सदस्यांनी वेगवेगळ्या कारणामुळे घटनेचे प्रारूप किंवा मसुदा निर्माण करण्याचे काम मध्यात सोडले त्यामुळे घटनेचा मसुदा निर्माण करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर पडली. अशी शासकीय दस्तऐवजी नोंद असताना काही लोक जाणून बुजून घटना एकट्या बाबासाहेबानी लिहलेली नाही, असे वक्तव्य करून स्वतःच्या अकलेचे तारे तोडतात. असा बुद्धिभेद करणे हे अतिशय संतापजनक आहे.
सदर विषयी महाराष्ट्र शासन प्रकाशित "डॉ आंबेडकर गौरव ग्रंथा"चा संदर्भ देत आहे. तो केवळ तटस्थ मानसिकता असलेल्यांनीच अभ्यासावा, कारण आंबेडकर द्वेषाची कावीळ झालेल्या, झोपेचे सोंग घेतलेल्या लोकांना जागे करणे हे तितकेसे संयुक्तिक ठरणार नाही.
"...भारतीय राज्यघटनेत निर्मितीच्या संदर्भात काही तांत्रिक पण ठिसूळ मुद्द्यांचा आधार घेऊन, "बाबासाहेब हे भारतीय व घटनेचे शिल्पकार नव्हतेच !" असे सांगून सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून केला जातो. ह्यातील सत्य खालील अवतारणांच्या आधारे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो. ही अवतरणे , घटनानिर्मितीशी प्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या तात्कालीन मान्यवरांची आहेत ....
पुरावा क्र. १
मसुदा समितीचे एक सभासद टी. टी. कृष्णम्माचारी आपल्या ५ नोव्हेंबर १९४८ च्या भाषणात म्हणतात," सभागृहाला माहीत असेल कि, मसुदा समितीवर आपण निवडलेल्या सात सभासदांपैकी एकाने राजीनामा दिला. त्याची जागा भरण्यात आली नाही. एक सभासद मृत्यू पावला . त्याचीही जागा रिकामी राहिली. एक अमेरिकेत गेले. त्याचीही जागा तशीच राहिली. चावथे सभासद संस्थानिकांसंबंधच्या कामकाजात गुंतून राहिले. त्यामुळे ते सभासद असून नसल्या सारखेच होते. एक दोन सभासद दिल्लीहून दूर होते. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने ते हि उपस्थित राहिले नाहीत. अश्या स्थितीत ज्या पद्धतीने ते काम बाबासाहेबांनी पार पाडले. ते निःसंशय आदरास पात्र आहेत.याचा अंतिम परिणाम असा झाला की, या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डाँ.आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्वपूर्ण कार्य निःसंशय, अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले, याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत.
पुरावा क्र. २
घटना समितीचे एक सदस्य शामनंदन सहाय आपल्या भाषणात म्हणतात,"या सभागृहानेच नव्हे, तर देशाने या कामाबद्धल डॉ. आंबेडकरणाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे...ज्या प्रभुत्वाने डॉ. आंबेडकरांनी घटनाविधेयक सभागृहात संचालीत केले त्याबद्धल केवळ आपणच नव्हे; तर भविष्यकाळानेही त्यांच्याशी कृतज्ञ असले पाहिजे."
पुरावा क्र. ३
घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले," या खुर्चीत बसून घटना समितीच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. विशेषतः या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे."
डॉ. आंबेडकरांच्या घटनानिर्मिती कार्याबद्धल बुद्धिक्षुद्रता दाखवणाऱ्याना हा आहेर पुरेसा ठरावा...
(संदर्भ: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ,पृष्ठ क्र.१०,प्रकाशक: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,महाराष्ट्र शासन)कालावधी दोन वर्षे अकरा महीने 18 दिवसांत संविधान तयार झाले
अशी एक पोस्ट गेल्या 4 दिवसांमध्ये वायरल झाली आहे. कुणालाही खरे वाटावे किंवा डॉ बाबासाहेबांच्या योगदानाला मर्यादित करू पाहणारी ती पोस्ट अनेकांच्या विचारांना कुंठित करुन गेली.
घटना एकट्या आंबेडकरांनी लिहली नाही, असा प्रचार करणाऱ्यांच्या थोबाडीत "चपराख !"
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार नव्हेत असा जावई शोध लावणाऱ्या अतिशहण्या लोकांना कळत नाही, संविधान निर्मितीकरिता २२ समित्या निर्माण केल्या होत्या, प्रत्येक समितीस कामे वाटून दिली होती. उदा. हिंदी भाषांतर समिती, उर्दू भाषांतर समिती, वृत्तपत्रे प्रेक्षागृह समिती इ. अश्या समितीचा घटना निर्मितीशी त्यांचा तितकासा थेट संबंध नव्हता. "मसुदा समिती" ह्या समीतीलाच घटनेचा मसुदा(प्रारूप) निर्माण करण्याचे काम सोपवले होते . मसुदा समितीच्या अध्यक्ष स्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विराजमान होते. मसुदा समितीत केवळ ७ लोक सदस्य होते , त्या प्रत्येक सदस्यांनी वेगवेगळ्या कारणामुळे घटनेचे प्रारूप किंवा मसुदा निर्माण करण्याचे काम मध्यात सोडले त्यामुळे घटनेचा मसुदा निर्माण करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर पडली. अशी शासकीय दस्तऐवजी नोंद असताना काही लोक जाणून बुजून घटना एकट्या बाबासाहेबानी लिहलेली नाही, असे वक्तव्य करून स्वतःच्या अकलेचे तारे तोडतात. असा बुद्धिभेद करणे हे अतिशय संतापजनक आहे.
सदर विषयी महाराष्ट्र शासन प्रकाशित "डॉ आंबेडकर गौरव ग्रंथा"चा संदर्भ देत आहे. तो केवळ तटस्थ मानसिकता असलेल्यांनीच अभ्यासावा, कारण आंबेडकर द्वेषाची कावीळ झालेल्या, झोपेचे सोंग घेतलेल्या लोकांना जागे करणे हे तितकेसे संयुक्तिक ठरणार नाही.
"...भारतीय राज्यघटनेत निर्मितीच्या संदर्भात काही तांत्रिक पण ठिसूळ मुद्द्यांचा आधार घेऊन, "बाबासाहेब हे भारतीय व घटनेचे शिल्पकार नव्हतेच !" असे सांगून सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून केला जातो. ह्यातील सत्य खालील अवतारणांच्या आधारे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो. ही अवतरणे , घटनानिर्मितीशी प्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या तात्कालीन मान्यवरांची आहेत ....
पुरावा क्र. १
मसुदा समितीचे एक सभासद टी. टी. कृष्णम्माचारी आपल्या ५ नोव्हेंबर १९४८ च्या भाषणात म्हणतात," सभागृहाला माहीत असेल कि, मसुदा समितीवर आपण निवडलेल्या सात सभासदांपैकी एकाने राजीनामा दिला. त्याची जागा भरण्यात आली नाही. एक सभासद मृत्यू पावला . त्याचीही जागा रिकामी राहिली. एक अमेरिकेत गेले. त्याचीही जागा तशीच राहिली. चावथे सभासद संस्थानिकांसंबंधच्या कामकाजात गुंतून राहिले. त्यामुळे ते सभासद असून नसल्या सारखेच होते. एक दोन सभासद दिल्लीहून दूर होते. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने ते हि उपस्थित राहिले नाहीत. अश्या स्थितीत ज्या पद्धतीने ते काम बाबासाहेबांनी पार पाडले. ते निःसंशय आदरास पात्र आहेत.याचा अंतिम परिणाम असा झाला की, या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डाँ.आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्वपूर्ण कार्य निःसंशय, अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले, याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत.
पुरावा क्र. २
घटना समितीचे एक सदस्य शामनंदन सहाय आपल्या भाषणात म्हणतात,"या सभागृहानेच नव्हे, तर देशाने या कामाबद्धल डॉ. आंबेडकरणाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे...ज्या प्रभुत्वाने डॉ. आंबेडकरांनी घटनाविधेयक सभागृहात संचालीत केले त्याबद्धल केवळ आपणच नव्हे; तर भविष्यकाळानेही त्यांच्याशी कृतज्ञ असले पाहिजे."
पुरावा क्र. ३
घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले," या खुर्चीत बसून घटना समितीच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. विशेषतः या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे."
डॉ. आंबेडकरांच्या घटनानिर्मिती कार्याबद्धल बुद्धिक्षुद्रता दाखवणाऱ्याना हा आहेर पुरेसा ठरावा...
(संदर्भ: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ,पृष्ठ क्र.१०,प्रकाशक: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,महाराष्ट्र शासन)कालावधी दोन वर्षे अकरा महीने 18 दिवसांत संविधान तयार झाले