कंपनी कायदा
भारतामध्ये कंपनी कायदा 1956 मध्ये पास झाला.
हा कायदा कंपन्यांच्या निर्मिती, व्यवस्थापन आणि विसर्जनाशी संबंधित आहे.
नंतर, 2013 मध्ये कंपनी कायदा सुधारित करण्यात आला.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:
कंपनी आणि सभासद यामधील संबंध दर्शवणारा महत्त्वाचा दस्तावेज नियमावली (Articles of Association) असतो.
नियमावलीमध्ये कंपनीच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाचे नियम आणि कंपनी आणि तिच्या सभासदांचे अधिकार व कर्तव्ये नमूद केलेले असतात.
यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असतो:
- सभासदांचे अधिकार: मतदानाचा अधिकार, लाभांश मिळवण्याचा अधिकार, कंपनीच्या मालमत्तेतील हिस्सा.
- सभासदांची कर्तव्ये: कंपनीच्या नियमांचे पालन करणे, शेअर्सची रक्कम वेळेवर भरणे.
- कंपनीचे अधिकार: भाग जप्त करण्याचा अधिकार, नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार.
महत्वाचे: नियमावली हे कंपनी आणि सभासद दोघांसाठी बंधनकारक असते.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:
नाही, खाजगी कंपनी जनतेला शेअर्स खरेदीसाठी आमंत्रित करू शकत नाही. त्यामुळे, खाजगी कंपनी prospectus प्रसिद्ध करू शकत नाही. prospectus फक्त सार्वजनिक कंपनीच (Public Company) प्रसिद्ध करू शकते.
नाही, संयुक्त भांडवली संस्था ही नैसर्गिक व्यक्ती नाही. परंतु, कायद्याच्या दृष्टीने तिला कृत्रिम व्यक्ती (Artificial person) मानले जाते. त्यामुळे, ती स्वतःच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करू शकते, करार करू शकते आणि तिच्यावर खटला देखील दाखल केला जाऊ शकतो.
कंपनी कायदा 2013 (Companies Act, 2013) हा भारतातील कंपनी कायदा आहे. हा कायदा 29 ऑगस्ट 2013 रोजी संसदेत मंजूर झाला. या कायद्याने कंपनी कायदा, 1956 ची जागा घेतली. त्यामुळे कंपनी कायदा 1956, 29 ऑगस्ट 2013 मध्ये बंद झाला.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:
- कंपनी: फूड पॉइजनिंग झाल्यास, सर्वप्रथम कंपनीला जबाबदार धरले जाते. उत्पादन प्रक्रियेत काही दोष असल्यास किंवाStandards & Regulations चे पालन न केल्यास, कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते.
- मालक: कंपनीचा मालक काही विशिष्ट परिस्थितीत जबाबदार ठरू शकतो, जसे की जर त्याने स्वतः हलगर्जीपणा केला असेल किंवा त्याला उत्पादनातील धोक्यांविषयी माहिती असूनही त्याने दुर्लक्ष केले असेल.
- कर्मचारी: काहीवेळा, कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे फूड पॉइजनिंग होऊ शकते. अशा स्थितीत, ते कर्मचारी देखील जबाबदार असू शकतात.
- पुरवठादार: जर Food Products बनवण्यासाठी वापरले जाणारे Ingredient सदोष असतील, तर ते पुरवणारे पुरवठादार देखील जबाबदार ठरू शकतात.
- वितरक (Distributor): उत्पादनाचे वितरण व्यवस्थित न केल्यास, जसे की ते योग्य तापमानात न ठेवल्यास, वितरक देखील जबाबदार ठरू शकतात.
* Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) या संस्थेकडे याबाबत तक्रार दाखल करता येते. FSSAI Website
त्यामुळे, फूड पॉइजनिंगच्या घटनेत कोण जबाबदार आहे हे तपासण्यासाठी अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात.