परराष्ट्र धोरण
1
Answer link
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तान संदर्भात खालील विधाने केली आहेत:
-
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) परत मिळवणे: लंडनमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना जयशंकर म्हणाले की, भारताला आता फक्त पीओके परत मिळण्याची प्रतीक्षा आहे, जो पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावला आहे. पीओके परत मिळाल्यावरच काश्मीर समस्येचे समाधान होईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
-
दहशतवाद मुक्त शेजारी: भारताला इतर शेजारी देशांप्रमाणे पाकिस्तानशी चांगले संबंध हवे आहेत, पण दहशतवादमुक्त शेजारी असणे आवश्यक आहे, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानने दहशतवाद थांबवल्यास द्विपक्षीय संबंध सुधारू शकतात, असेही ते म्हणाले.
-
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद: सिंगापूरमध्ये बोलताना जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, भारत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद कधीही सहन करणार नाही. पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आणि भारत याविरुद्ध कठोर पावले उचलेल, असे सांगितले.
-
काश्मीरमधील समस्यांचे निराकरण: भारताने काश्मीरमधील बहुतेक समस्यांचे निराकरण केले आहे. कलम ३७० रद्द करणे, विकास आणि आर्थिक उपक्रमांची पुनर्संचयित करणे, निवडणुका घेणे हे त्याचे महत्वाचे टप्पे आहेत.
0
Answer link
अमेरिकेचे अलिप्ततेचे धोरण (American Isolationism) हे असे धोरण होते, ज्यामध्ये अमेरिकेने परराष्ट्र धोरणांमध्ये इतर देशांशी असलेले संबंध कमी करून देशांतर्गत विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले होते.
अलिप्ततेच्या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये:
- राजकीय संबंध टाळणे: इतर राष्ट्रांशी राजकीय युती न करणे.
- आर्थिक संरक्षणवाद: देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी आयात शुल्क वाढवणे.
- लष्करी हस्तक्षेप टाळणे: परदेशांतील युद्धांमध्ये सहभागी न होणे.
अलिप्ततेच्या धोरणाची कारणे:
- युरोपमधील सततच्या युद्धांपासून दूर राहण्याची इच्छा.
- अमेरिकेच्या अंतर्गत विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज.
- जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या Farewell Address मधील सल्ला, ज्यामध्ये त्यांनी परकीय संबंधांमध्ये गुंतण्याची शक्यता टाळण्यास सांगितले होते.
परिणाम:
- १९ व्या शतकात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर अलिप्ततेचे धोरण पाळले.
- पहिल्या महायुद्धात (१९१४-१९१८) अमेरिकेने सुरुवातीला तटस्थ भूमिका घेतली, पण नंतर १९१७ मध्ये युद्धात प्रवेश केला.
- दुसऱ्या महायुद्धानंतर (१९३९-१९४५) अमेरिका जागतिक स्तरावर अधिक सक्रिय झाली आणि अलिप्ततेचे धोरण हळूहळू कमी झाले.
आज अमेरिका पूर्णपणे अलिप्त नाही, परंतु काही प्रमाणात 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पाळण्याचा प्रयत्न करते, ज्यात आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र निर्णय घेण्यावर भर दिला जातो.
अधिक माहितीसाठी:
1
Answer link
गेल्या ७५वर्षातील भारताचे परराष्ट्रीय धोरण.
स्वतंत्र भारताच्या अमृतमहोत्सवाचा विचार करताना, गेल्या ७५ वर्षांत देशाचे परराष्ट्र धोरण व जागतिक स्थान यांत होत गेलेल्या बदलांचा विचार करावा लागतो. जागतिक पातळीवर विविध देशांशी सुधारलेले संबंध, हा या दीर्घकाळात परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास राहिलेला आहे.
स्वतंत्र भारताच्या अमृतमहोत्सवाचा विचार करताना, गेल्या ७५ वर्षांत देशाचे परराष्ट्र धोरण व जागतिक स्थान यांत होत गेलेल्या बदलांचा विचार करावा लागतो. जागतिक पातळीवर विविध देशांशी सुधारलेले संबंध, हा या दीर्घकाळात परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास राहिलेला आहे.
स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रविषयक धोरणाचा पाया पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी रचला. नेहरूंनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाला दिशा देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. पहिल्या पंधरा वर्षांत भारताने पूर्व व पश्चिमेकडील दोन्ही सत्तांशी सलोख्याचे संबंध राखले. दोघांकडून आर्थिक सहाय्यही मिळविले. पं. नेहरूंनी तब्बल १६ वर्षे परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळले. याच काळात त्यांनी ४० देशांमध्ये दूतावास स्थापन करून, भारताची जागतिक राजकारणातील प्रतिमा निर्माण केली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहरू, इजिप्तचे अध्यक्ष नासेर आणि युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष मार्शल टिटो या त्रिमूर्तीने 'अलिप्त राष्ट्र' संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. तो काळ देश नेहरूंच्या अलिप्ततावादी कल्पनांनी भारलेला होता. भारताच्या परदेशविषयक धोरणाला नेहरूंच्या कट्टर विचारधारेची धार होती. सुरुवातीला भारताची आर्थिक प्रगती संथ गतीने होऊ लागली. उलट चीन आणि जपानसारखी राष्ट्रे प्रगतीशील मार्गाने वाटचाल करीत होती. जागतिक व्यासपीठावर भारत जरी अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करीत होता, तरी राजकीय आघाडीवर सोव्हियत रशियाशी अधिक जवळीक दिसत होती.
सन १९७७ ते १९८० या काळात काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षांच्या आघाडीने दिल्लीवर राज्य केले. हा एक अपवाद वगळला, तर या सर्व धोरणावर भारतातील जुन्या व मोठ्या पक्षाचे वर्चस्व असल्याचे आढळते. नेहरूंनंतर हा पक्ष इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी यांच्या प्रभावाखाली आला. सहाजिकच भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर नेहरू-गांधी घराण्याचाच प्रभाव राहिला आहे. नेहरूंनी एक बळकट आणि उच्चतम अर्थव्यवस्था देशाच्या हाती देण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधींनी त्या अर्थव्यवस्थेला लोकप्रियतेची जोड दिली.
सन १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना जनतेने जो भरघोस पाठिंबा दिला; त्यामुळे सर्व सत्ता गांधी यांच्या हाती एकवटली. १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र करण्यासाठी भारताने जी तडफ दाखविली; त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दबदबाही वाढला. या कारवाईमुळे भारताचे सोव्हियत रशियाशी असलेले संबंध अधिक दृढ झाले. साहजिकच या युद्धावेळी व नंतरही अमेरिकेचा कल पाकिस्तानकडे राहिला. भारताची रशियाशी जवळीक वाढल्याने, साहजिकच अमेरिकाही अधिकाधिक पाकिस्तान धार्जिणी झाली. १९७४ मधील पहिल्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर काही बाबतींत बहिष्कार टाकला. या दोन्ही घटनांमुळे भारताचे अमेरिकेशी शत्रुत्व वाढत चालले आहे, असा समज दृढ होत गेला. या काळात अमेरिकी अध्यक्ष निक्सन यांची इंदिरा गांधींवर नाराजी होती. विशेषतः सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीस, भारत अलिप्ततावादापासून दूर सरकला आणि वसाहतवादी पश्चिमी राष्ट्रांपेक्षा साम्यवादी रशिया आपल्याला जवळचा वाटू लागला. १९८०मध्ये पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या पश्चात राजीव गांधींनी विचारपूर्वक अमेरिका आणि पश्चिमी जगाशी असलेल्या संबंधांची नव्याने बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला; त्याचबरोबर चीन व पाकिस्तान यांच्याशी असलेले संबंधही सामान्य स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी देशांतर्गत राजकीय पातळीवर असंख्य आव्हानांना तोंड देण्याचा प्रसंग आला. पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि वायव्य सीमा येथे अशांतता वाढत चालली होती. आखाती देशांमध्येही अनेक प्रकारे अशांतता होती. अरब- इस्राईल संघर्ष पेटलेला होता आणि दुसरीकडे इराण-इराक युद्ध अनेक वर्षे चालले; त्यामुळे तेलाचे भाव वाढतच गेले. १९९०च्या दशकात डिजिटल युग अवतरले. भारताची अर्थव्यवस्था जसजशी विकसित होऊ लागली, तसा परराष्ट्र धोरणामध्ये बदल होऊ लागला. अलिप्ततावादी धोरण बाजूला ठेवले गेले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात परराष्ट्र धोरण नव्याने आखण्यात आले. भारताचा अणू विषयक कार्यक्रम बाजूला ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडून सतत दबाव येत होता. त्याला राव यांनी जुमानले नाही. १९९६ ते १९९८ या काळात पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी शेजारी राष्ट्रांशी; विशेषतः पाकिस्तानशी सलोखा राखण्यावर भर दिला. नंतरचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी याच धोरणाचा पाठपुरावा केला. 'सार्क' देशांकडे भारताने अधिक लक्ष दिले आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रांशी आर्थिक व सुरक्षा संबंध मजबूत केले.
सन १९९८मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पाच अणुचाचण्या घेतल्या आणि भारत एक आण्विक सत्ता असल्याचे जाहीर केले. यामुळे तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची नाराजी ओढावून घेतलीच; शिवाय निर्बंधदेखील. तरीही वाजपेयी यांनी भारत व अमेरिका संबंधात विशेष प्रगती केली आणि हे दोन देश नैसर्गिक मित्र असल्याचे संबोधले. त्यांच्या काळात अमेरिकेशी आण्विक करार करण्याबाबत धोरण आखले जात होते. १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर, पाकिस्तानशी संबंध अधिकच चिघळत गेले. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी चीन, पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांसाठी धोरण जाहीर केले होते; परंतु त्याची फलनिष्पत्ती झाली नाही. 'यूपीए' सरकारच्या काळात आर्थिक विकासाची गती थोडी मंदावली. अंतर्गत सुधारणेसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होते. २००५ ते २००७ या काळात पाकिस्तानचे प्रमुख परवेज मुशर्रफ यांच्याशी संवाद साधताना, डॉ. सिंग काश्मीरप्रश्नी निर्णायक स्वरूपात आले होते. याच काळात चीनविषयीचे धोरणही काही प्रमाणात सुधारत होते. २००९मध्ये पुन्हा सत्ता प्राप्त केल्यानंतर, अमेरिकेशी असलेले संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस सरकारकडून झाला नाही. अमेरिकेशी भागीदारी करण्याचे त्यांचे विचार सीमित राहिले. या काळात परराष्ट्र नीतीवर फार प्रभाव पाडता आला नाही, हे वास्तव आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद ही नव्वदच्या दशकात मोठी समस्या बनली होती. आपले सरकार आणि राजनैतिक अधिकारी नेहमीच अमेरिकेच्या दबावाखाली राहताना दिसतात. काश्मीरमध्ये आजपर्यंत झालेल्या विविध दहशतवादी हल्ल्यांत हजारो लोक ठार झाले. याबाबतीत कठोर मुकाबला करण्याऐवजी धरसोडीचे धोरण अवलंबलेले दिसते. एकंदरीत, भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारणे हे मोठे आव्हान होते.
भारतीय जनता पक्ष २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, अल्पावधीतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक नेत्यांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित केले. पहिल्या दहा महिन्यांतच भारताच्या राजनैतिक संबंधांना अतिशय वेग आला. मोदींनी सुमारे ६२ देशांचा दौरा केला आणि अनेक राष्ट्रप्रमुख, नेते, उद्योगपतींच्या भेटी घेतल्या. विविध राष्ट्रांचा दौरा करताना, मोदी तेथील उद्योजक व मूळ भारतीय वर्गाशी आवर्जून संवाद साधताना दिसले. या संवादात ते वेळोवेळी 'मेक इन इंडिया'चा आवर्जून उल्लेख करत; जेणेकरून भारतात गुंतवणूक वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. इस्राईलला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. अमेरिकेचा विरोध असतानादेखील, इस्राईलशी युद्ध साहित्याबाबत करार करतात, तर अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या जवळ जाताना भारताची नवीन ओळख करून देत, आपले महत्त्व पटवताना दिसतात. न्यूयॉर्कमध्ये 'हाऊ डी मोदी' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वेगळा प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. मोदींनी ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, चीन, भारत आणि द. आफ्रिका ) यांच्याशी अधिक चांगले संबंध निर्माण केले आणि युरोपातील जी-२० या बलाढ्य प्रगतीशील देशांशी उत्तम जवळीक निर्माण केली.
आशियातील इतर देशांबरोबर संबंध सुधारत असताना, त्यांनी इतिहासाची उजळणीही केली. भावनेला हात घालून सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित केले. 'अॅक्ट ईस्ट' धोरण नव्याने पुढे आणत आर्थिक बळकटीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. मोदींनी आपल्या कार्यकाळात 'आसियान'च्या सर्व शिखर परिषदांना हजेरी लावलेली दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमचे सदस्यत्व मिळावे, म्हणून अनेक राष्ट्रांना त्यांनी आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. या काळात पाकिस्तानबाबतच्या धोरणात आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. अमेरिकेची भूमिकाही बदलताना दिसते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला कडक भाषेत सुनावले होते; तसेच त्यांची आर्थिक मदत बंद केली होती. आता पाकिस्तानला अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्र यादीत स्थान नाही, हा भारतीय परराष्ट्र कूटनीतीचा मोठाच विजय मानायला हवा. मोदी यांच्या काळात शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर झाले. नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका या देशांचे दौरे करून, मोदींनी शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिलेला दिसतो. यामुळे भारतीय खंडातील चीनच्या हस्तक्षेपास काही प्रमाणात चाप लागलेला दिसतो.
भारतामध्ये स्थिर सरकार आल्यानंतर परराष्ट्र धोरणात सातत्य येते. साहजिकच परराष्ट्रीय संबंधात विश्वास निर्माण होतो. नव्वदच्या दशकानंतर राष्ट्रहिताला प्रथम प्राधान्य देणारे; तसेच वास्तववादी विदेशनीतीचे धोरण स्वीकारणारे सरकार सत्तेवर असल्याने, किमान या क्षेत्रात तरी भारताने वेगळीच उंची निर्माण केलेली दिसते.
0
Answer link
सदुस सदर हे महसूल खात्याचे प्रमुख होते.
टीप: मला ह्या प्रश्नाची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे अचूकता कमी असू शकते.
0
Answer link
सध्याचे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर आहेत. त्यांनी ३१ मे २०१९ रोजी पदभार स्वीकारला.
अधिक माहितीसाठी: