कर्ज वसुली
*थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदा*🕘
१०१ कलमाचा अंतर्भाव हा मूलत: महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने करण्यात आला.
१०१ कलमाचा अंतर्भाव हा मूलत: महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने करण्यात आला. परंतु गृहनिर्माण संस्था, सहकारी बँका यांचे सभासद आणि ऋणको यांजकडील थकबाकी वसूल करणे शक्य व्हावे म्हणून या कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांवर त्या कलमाचा लाभ करून देण्यात आला.
- त्यासाठी सहकार खात्यात वसुली अधिकारी नेमले जातात. परंतु थकबाकीधारकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहकारी बँका यांनी नेमलेल्यांना शासनाने विशेष वसुली अधिकारी असे पदनाम देऊन त्यांनी थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार दिले. मात्र, त्यांना शासकीय दर्जा देण्यात आलेला नाही. ते त्या त्या सहकारी संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यांची नियुक्ती शासकीय राजपत्रात होत असते, तसेच थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांनी कसे प्रयत्न केले पाहिजेत याचेही काही नियम आहेत. या नियमानुसारच विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी आपले काम करायचे असते.
- विशेष वसुली अधिकारी किती नेमायचे हे ज्या त्या सहकारी संस्थेच्या मगदुरावर अवलंबून असते. थकबाकी वसूल करताना त्यांच्याकडून विहित पद्धतीत चूक झाली तर थकबाकी वसुली प्रक्रिया अवैध ठरते. थकबाकी वसूल करण्यासाठी उपनिबंधक/ साहाय्यक निबंधकांकडून वसुली दाखला मिळाल्यावरच थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यासाठी संबंधित संस्थेने अगोदर थकबाकीदाराला पत्र पाठवून थकबाकी भरावी, अशी विनंती करण्यात येते. त्यासाठी संबंधित संस्थेच्या कार्यकारी संचालकांच्या बैठकीत/ व्यवस्थापन समितीत तसा ठराव संमत करावा लागतो.
- थकबाकी कशी वसूल करावी याबाबतची पुस्तिका जिल्हा हौसिंग फेडरेशनमध्ये विक्रीस उपलब्ध असते. या पुस्तिकेत थकबाकीदाराला पाठवायच्या नोटिसीचे नमुने दिलेले असतात. तसेच वसुली दाखला मिळविण्यासाठी लावायच्या चार प्रकारच्या कोर्ट स्टँप फीची माहिती, चौकशी शुल्काचे कोष्टक, लेखा-शीर्षक यांचीही माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे.
*अन्य स्वरूपाची माहिती :*
१) वसुली दाखला मिळविण्यासाठी करावयाचा अर्ज
(२) व्यवस्थापक समितीने करावयाचा ठराव
(३) सभासदाला द्यावयाची नोटीस
(४) सभासदाला द्यावयाची अंतिम नोटीस
५) चौकशी फी सरकारी खजिन्यात भरून मूळ चलन सादर करण्याबाबत
६) वसुली दाखला. या अर्जासोबत जोडावयाच्या नमुन्यांचा तपशीलही दिला आहे.
*थकबाकी वसुलीचे स्वरूप :*
- वसुली दाखला मिळविणे, ही थकबाकी वसुली प्रक्रियेतील पहिली पायरी आहे. त्यासाठी सहकारी संस्था समितीचा ठराव, व्यवस्थापन समितीमध्ये किंवा सर्वसाधारण सभेने मान्य करावयास पाहिजे व या ठरावाच्या मान्यतेनंतर निबंधकांकडे वसुली मागणी केल्याप्रमाणे होत नाही. या कारणास्तव वसुली प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला पाहिजे. ज्याच्या विरुद्ध ठराव करण्यात आला आहे, तो थकबाकीदार आहे किंवा नाही आणि संस्थेच्या कागदपत्रांवरून त्याप्रमाणे ते सिद्ध होते की नाही, एवढेच निबंधकाने पाहावयाचे असते. त्यानंतरच निबंधकाने वसुली प्रमाणपत्र द्यावयास पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणात हा निर्णय आहे.
क्रमशः
विशेष वसुली अधिकारी म्हणजे काय, हे स्पष्ट करण्यासाठी मला अधिक माहितीची आवश्यकता आहे. 'विशेष वसुली अधिकारी' या संज्ञेचा उपयोग वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये केला जातो. त्यामुळे कोणत्या विशिष्ट संदर्भात तुम्हाला माहिती हवी आहे, हे कळल्यास मी तुम्हाला अधिक उपयुक्त माहिती देऊ शकेन.
उदाहरणार्थ, 'विशेष वसुली अधिकारी' हे पद:
- बँकिंग क्षेत्रात असू शकते, जिथे ते थकीत कर्जाची वसुली करतात.
- सरकारी कर विभागात असू शकते, जिथे ते कर वसुलीचे काम करतात.
- किंवा इतर कोणत्याही संस्थेत असू शकते, जिथे ते विशिष्ट प्रकारची वसुली करतात.
बँक रिकव्हरी म्हणजे काय?
बँक रिकव्हरी म्हणजे बँकेने दिलेले कर्ज वसूल करण्याची प्रक्रिया. जेव्हा एखादा कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास अयशस्वी ठरतो, तेव्हा बँक कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करते.
बँक रिकव्हरी कधी सुरू होते?
जेव्हा कर्जदार EMI (समान मासिक हप्ता) भरण्यात सतत चूक करतो, तेव्हा बँक त्याला नोटीस पाठवते. नोटीसमध्ये कर्जाची थकबाकी भरण्याची अंतिम मुदत दिलेली असते. मुदतीत पैसे न भरल्यास, बँक रिकव्हरीची प्रक्रिया सुरू करते.
बँक रिकव्हरी प्रक्रिया:
- नोटीस: बँक सर्वप्रथम कर्जदाराला नोटीस पाठवते.
- कर्ज पुनर्रचना (Loan Restructuring): बँक कर्जदाराला कर्ज परतफेड करण्यासाठी नवीन योजना देऊ शकते, जसे की हप्ते कमी करणे किंवा मुदत वाढवणे.
- संपत्ती जप्त करणे: तरीही कर्जदार पैसे भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, बँक तारण ठेवलेली संपत्ती जप्त करू शकते.
- संपत्तीची विक्री: जप्त केलेली संपत्ती बँक लिलावाद्वारे विकून कर्जाची रक्कम वसूल करते.
- कोर्टात खटला: गरज पडल्यास बँक कोर्टात खटला दाखल करून कर्जाची रक्कम वसूल करू शकते.
कर्जदाराचे अधिकार:
- कर्जदाराला नोटीस मिळण्याचा अधिकार आहे.
- कर्जदाराला बँकेकडून त्याच्या खात्याबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
- जप्तीची प्रक्रिया कायद्यानुसार झाली पाहिजे.
बँक रिकव्हरी टाळण्यासाठी उपाय:
- वेळेवर EMI भरा.
- आर्थिक अडचणी असल्यास बँकेला लवकर कळवा.
- कर्ज पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करा.
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स:
हे सर्वसाधारण माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी आपण बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.