Topic icon

शिक्षण हक्क

1
शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे?
शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे प्रत्येक मुलाला योग्य आणि सकस शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर हक्क.

भारतामध्ये "शिक्षणाचा अधिकार" हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21A अंतर्गत दिला गेला आहे. यानुसार:

> ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.



हा कायदा २००९ मध्ये "मूलभूत हक्क" म्हणून लागू करण्यात आला आणि याला Right to Education Act (RTE Act) असे म्हणतात.

शिक्षणाच्या अधिकाराचे काही महत्वाचे मुद्दे:

प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेशाचा हक्क आहे, त्यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही.

कोणत्याही मुलाला केवळ जाती, धर्म, आर्थिक परिस्थिती यामुळे नाकारले जाऊ शकत नाही.

खासगी शाळांमध्ये २५% जागा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी राखीव असतात.

दर्जेदार शिक्षण, योग्य शिक्षक आणि चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शाळांचे कर्तव्य असते.


ह्या हक्कामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आणि बालकामगार, बालविवाह अशा समस्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.




उत्तर लिहिले · 16/4/2025
कर्म · 53720
0
शिक्षणाचा अधिकार स्पष्ट करा?

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे.

अधिनियमातील काही महत्वाचे मुद्दे:

  • प्रत्येक बालकाला शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे.
  • शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असेल.
  • शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
  • शिक्षणाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
  • Mulanchi pratikriya janun ghene aani tyanchya adchaninvar kam karne aavashyak aahe.

हा अधिनियम खाजगी शाळांना देखील लागू आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 15/4/2025
कर्म · 1040
0
शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे काय?
शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे भारतातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे.

शिक्षणाचा अधिकार (RTE):

  • भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१(A) नुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
  • हा कायदा २००९ मध्ये पारित झाला आणि १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला.
  • शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार, प्रत्येक शाळेत पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
  • शिक्षक प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी योग्य शिक्षण देणे आवश्यक आहे.
  • या कायद्यानुसार, खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा गरीब मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.

हेल्पलाईन क्रमांक: १८००-२२२-१३१

अधिक माहितीसाठी: समग्र शिक्षा - RTE

उत्तर लिहिले · 15/4/2025
कर्म · 1040
0
शिक्षण हक्क कायद्याने निश्चित केलेल्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या आणि त्या पार पाडताना येणाऱ्या अडचणी लिहा.

शिक्षण हक्क कायद्याने निश्चित केलेल्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या:

  1. शाळा आणि शिक्षकांचे कर्तव्य:
    • प्रत्येक मुलाला शाळेत नियमित उपस्थित राहण्याची सुविधा देणे.
    • गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे.
    • मुलांना शारीरिक व मानसिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे.
    • अभ्यासक्रम पूर्ण करणे.
    • परीक्षा घेणे आणि त्याचे योग्य मूल्यमापन करणे.
  2. पालकांचे कर्तव्य:
    • आपल्या मुलांना शाळेत नियमित पाठवणे.
    • शिक्षणास प्रोत्साहन देणे.
    • शाळेतील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणे.
  3. सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य:
    • प्रत्येक मुलाला शिक्षण उपलब्ध करून देणे.
    • शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा पुरवणे.
    • शाळांमध्ये योग्य शिक्षक आणि कर्मचारी उपलब्ध करणे.
    • शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे.

अडचणी:

  1. शिक्षकांची कमतरता: अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घटते.
  2. infrastructure चा अभाव: काही शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा, जसे की वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय नसते.
  3. जागरूकतेचा अभाव: काही पालकांना शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल पुरेशी माहिती नसते, त्यामुळे ते आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास उत्सुक नसतात.
  4. आर्थिक अडचणी: गरीब कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, त्यामुळे ते मुलांना शाळेत पाठवू शकत नाहीत.
  5. सामाजिक अडथळे: जातीभेद, लिंगभेद आणि इतर सामाजिक भेदभावांमुळे काही मुलांना शिक्षण घेण्यास अडचणी येतात.

शिक्षण हक्क कायद्याची अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 1040
0
शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आणला आहे. या कायद्यामुळे भारतातील विद्यार्थ्यांना कोणती सुरक्षा प्राप्त झाली आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळवा.
div > div > p b शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act): विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा/b/p p शिक्षण हक्क कायदा, 2009 (RTE) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याने भारतातील 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21A अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट आहे./p div b या कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळणारी सुरक्षा खालीलप्रमाणे:/b ul li b मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण: /b प्रत्येक मुलाला शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे आणि सरकार हे शिक्षण मोफत देईल./li li b प्रवेश प्रक्रिया: /b शाळेत प्रवेश देताना कोणतीहीdiskrimination (भेदभाव) केली जाणार नाही./li li b शाळेची गुणवत्ता: /b प्रत्येक शाळेत योग्य शिक्षक आणि शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा (building, toilet, पिण्याचे पाणी, खेळायला मैदान) असणे आवश्यक आहे./li li b शारीरिक आणि मानसिक त्रास नाही: /b मुलांना शाळेत कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिला जाणार नाही./li li b खाजगी शिकवणी (private tuition) नाही: /b शिक्षकांना मुलांना खाजगी शिकवणीसाठी (private tuition) सांगता येणार नाही./li li b शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee): /b शाळेच्या व्यवस्थापनात पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग आवश्यक आहे./li /ul /div p RTE कायदा 2009 नुसार, शिक्षण प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि या अधिकाराचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे./p p b अधिक माहितीसाठी:/b/p ul li a href="https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte-amendment-act-2012.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" शिक्षण हक्क कायदा (RTE) PDF/a/li li a href="https://www.samagra.education.gov.in/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" समग्र शिक्षा अभियान/a/li /ul /div /div
उत्तर लिहिले · 23/3/2025
कर्म · 1040