भारतीय खेळांना अनेक आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे देशातील खेळाडू आणि क्रीडा क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होतो. या समस्या खालीलप्रमाणे आहेत:

• निधीची कमतरता आणि गैरव्यवस्थापन: भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील एक प्रमुख समस्या म्हणजे निधीची कमतरता. खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी, आधुनिक उपकरणांसाठी आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो. जो निधी उपलब्ध असतो, त्याचा वापर अनेकदा योग्य प्रकारे केला जात नाही. निधीचा गैरवापर आणि प्रशासकीय खर्च जास्त असल्याने खेळाडूंपर्यंत आवश्यक मदत पोहोचत नाही. अनेकदा क्रीडा विकासासाठीचा तुटपुंजा निधी जागेवरच गडप केला जातो आणि खेळाडूंच्या वाट्याचा निधी इतर ठिकाणी वळवला जातो.
• फक्त क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करणे: भारतात क्रिकेटला प्रचंड लोकप्रियता असल्यामुळे बहुतांश आर्थिक गुंतवणूक आणि प्रायोजकत्व क्रिकेटकडे वळते. यामुळे इतर खेळांकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. उदाहरणार्थ, आयपीएलमुळे बीसीसीआयला मिळणारे उत्पन्न भारतातील इतर सर्व खेळांच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे.
• पायाभूत सुविधांचा अभाव: ग्रामीण भागापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत आधुनिक क्रीडा सुविधांची कमतरता आहे. चांगल्या प्रशिक्षण सुविधा, स्टेडियम आणि क्रीडांगणांच्या अभावामुळे खेळाडूंच्या प्रगतीला खीळ बसते. क्रीडा पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती किंवा पीपीपी मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
• प्रशासकीय अडथळे आणि बाबूशाही: क्रीडा क्षेत्रातील बाबूशाही (Bureaucracy) आणि प्रशासकीय अडथळे खेळाडूंच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण करतात. धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, लालफितीचा कारभार आणि भ्रष्ट्राचार यामुळे खेळाडूंच्या समस्या सुटत नाहीत. जोपर्यंत व्यवस्था 'खेळाडू-धार्जिणी' होत नाही आणि निधीचा विनियोग केवळ खेळाडूंसाठीच होत नाही, तोपर्यंत 'क्रीडा महासत्ता' बनणे केवळ एक मृगजळ ठरेल.
• क्रीडा साहित्याची उपलब्धता आणि खर्च: आधुनिक आणि उच्च दर्जाची क्रीडा उपकरणे महागडी असतात. परदेशातून आयात करावी लागणारी ही उपकरणे सामान्य खेळाडूंना परवडत नाहीत. क्रीडा उपकरणे उत्पादक कंपन्यांसाठी 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' योजना जाहीर केल्यास भारत क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र बनू शकेल आणि महागड्या क्रीडा उपकरणांवरील जीएसटी कमी केल्यास खेळाडूंना दिलासा मिळू शकतो.
• खेळाला करिअर म्हणून न पाहणे: स्पोर्ट्समध्ये करिअर करण्याला सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कमी महत्त्व दिले जाते. यामुळे अनेक प्रतिभावान खेळाडू इतर क्षेत्रांकडे वळतात.

या समस्या असूनही, भारताची क्रीडा अर्थव्यवस्था वाढण्याची शक्यता आहे. केपीएमजीच्या अहवालानुसार, भारताचा क्रीडा उद्योग २०३० पर्यंत ४० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो सध्या १९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे आणि १०-१२% च्या वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) दर्शवितो. भारतातील क्रीडा अर्थव्यवस्थेने प्रथमच २०० कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामध्ये क्रिकेटचा वाटा सर्वाधिक ८९% आहे. केंद्र सरकारने खेलो इंडिया मिशनसारख्या योजनांद्वारे क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले आहेत आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी भारताची दावेदारी मजबूत करण्याचा विचार आहे.