नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसाय करते वेळी व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे शॉप अधिनियम लायसेन्स होय.कोणत्याही व्यवसायाची कायदेशीर सुरुवात शॉप अधिनियम लायसेन्सने होते.दुकानाच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्यासाठी व व्यायसायिक कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे दाखला ठरतो. व्यावसायिकाला विविध शासकीय व खाजगी टेंडर / निविदा भरते वेळी व्यवसायच अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र जरुरी असते.त्याच प्रमाणे विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळविण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे,दुकानाचा विमा इ.सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे ठरते. शॉप अधिनियम धारकांनाच मुल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागते.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1. जेथे व्यवसाय सुरु आहे किंवा करावयाचा आहे त्या शॉपचे नावासहीत तीन फोटो
2. मालकाचे तीन फोटो
3. व्‍यवसायाच्‍या ठिकाणचे / जागेवरील घेतलेले लाईट बिल / टेलीफोन बिल भाडेपावती अथवा खरेदीखत
4. जागा स्वमालकीची नसेल तर मालकांचे संमतीपत्र.
5. नुतनीकरण असल्‍यास ओरिजनल शॉपअॅक्‍ट लायसन्‍स
6. आधार कार्ड मतदान कार्ड पॅन कार्ड झेरॉक्स.

1. उपरोक्त कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या महा ई सेवा केंदात गेल्‍यास तेथे ऑनलाईन शॉप अधिनियम लायसेन्स प्राप्तीसाठी अर्ज करता येतो.

त्‍यास लागणारी व्‍यवसाय स्‍वरुपानुसार योग्‍य ती फी जमा व्‍यवसायाचे लायसन अथवा नुतनीकरण करून मिळते.

प्रस्ताव बिनचूक असल्यास किमान ९ दिवसात शॉप अधिनियम परवाना प्राप्त होतो.  सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा. शॉप अधिनियम परवाना हा दर वर्षी १५ डिसेंबर पूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. नूतनीकरण करते वेळी ओरिजनल परवाना जवळ असावा. शॉप अधिनियम परवान्यावर सुट्टीचा दिवसाचा उल्लेख केलेला असतो. हा सुट्टीचा दिवस देणे व्यावसायिकावर बंधनकारक असते. आठवड्यातील सुट्टीचा दिवस ठरविण्याचा अधिकार व्यवसायिकाला असतो.

मात्र महा ई सेवा केंद्रात ही सेवा ऑनलाईन उपलब्‍ध आहे.

माहिती सौजन्य:

विकासपीडिया