व्यापारचक्र नियंत्रण

व्यापारचक्र म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील तेजी (Boom) आणि मंदी (Recession) अशा चढ-उतारांचे सातत्यपूर्ण स्वरूप. हे चढ-उतार अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम करतात, जसे की बेरोजगारी वाढणे, उत्पादन घटणे किंवा महागाई वाढणे. त्यामुळे, या व्यापारचक्रांना नियंत्रित करणे आवश्यक असते. यासाठी सरकार आणि मध्यवर्ती बँक विविध उपाययोजना करतात, ज्या मुख्यत्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

अ) मौद्रिक धोरण (Monetary Policy)

हे धोरण मध्यवर्ती बँकेद्वारे (उदा. भारताची रिझर्व्ह बँक) राबवले जाते, जे पैशाचा पुरवठा आणि कर्जाची उपलब्धता नियंत्रित करते.

• बँक दर (Bank Rate) / रेपो दर (Repo Rate):
  • मंदीच्या काळात: मध्यवर्ती बँक बँक दर किंवा रेपो दर कमी करते. यामुळे बँकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते आणि त्या ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज देतात. परिणामी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते आणि आर्थिक घडामोडी वाढतात.
  • तेजीच्या काळात: याच्या उलट, दर वाढवले जातात, ज्यामुळे कर्जे महाग होतात आणि पतपुरवठा आकुंचित होऊन महागाई नियंत्रणात येते.
• खुली बाजार कार्यप्रणाली (Open Market Operations - OMO):
  • मंदीच्या काळात: मध्यवर्ती बँक सरकारी रोख्यांची खरेदी करते, ज्यामुळे बँकांकडे रोखता (liquidity) वाढते आणि कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.
  • तेजीच्या काळात: ती रोखे विकते, ज्यामुळे बँकांकडील रोखता कमी होते आणि पतपुरवठा आकुंचित होतो.
• रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio - CRR):
  • मंदीच्या काळात: बँकांना आपल्या ठेवींच्या काही प्रमाणात रोख रक्कम मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवावी लागते. CRR कमी केल्याने बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो.
  • तेजीच्या काळात: CRR वाढवल्याने बँकांकडील पैसा कमी होतो आणि महागाई नियंत्रणात येते.
• वैधानिक रोखता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio - SLR):
  • बँकांना आपल्या एकूण मागणी आणि मुदत ठेवींच्या काही टक्के रक्कम रोख, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात स्वतःजवळ