मध्यवर्ती बँक

भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI) ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. तिची स्थापना 1 एप्रिल 1935 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट, 1934 नुसार झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नियमनात आणि व्यवस्थापनात तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• मौद्रिक प्राधिकरण (Monetary Authority):
  • महागाई नियंत्रणात ठेवून किमती स्थिर ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे हे आरबीआयचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  • हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आरबीआय रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर, कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) यांसारख्या साधनांचा वापर करून मौद्रिक धोरण तयार करते, त्याची अंमलबजावणी करते आणि त्याचे निरीक्षण करते.
• वित्तीय प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षक (Regulator and Supervisor of the Financial System):
  • आरबीआय बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) यांच्या कामकाजाचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करते.
  • यामुळे सार्वजनिक विश्वास राखला जातो, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होते आणि बँकिंग प्रणालीची स्थिरता सुनिश्चित होते.
  • बँकांना परवाने देणे, त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे ही कार्ये आरबीआय करते.
• चलन जारी करणारी संस्था (Issuer of Currency):
  • भारतात चलन आणि नाणी छापण्याचा आणि वितरीत करण्याचा एकमेव अधिकार आरबीआयला आहे.
  • यामुळे चलनाची गुणवत्ता आणि पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित होतो. जुन्या किंवा खराब झालेल्या नोटा बदलणे आणि चलनाची विल्हेवाट लावणे हे काम देखील आरबीआय करते.
• सरकारचा बँकर (Banker to Government):
  • केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी आरबीआय बँकर म्हणून काम करते.
  • ते सरकारची खाती सांभाळते, सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करते आणि सरकारला तात्पुरत्या आर्थिक गरजांसाठी ‘वे अँड मीन्स ॲडव्हान्स’ (Ways and Means Advances) प्रदान करते.
• बँकांचा बँकर (Banker to Banks):
  • इतर बँकांसाठी आरबीआय बँकर म्हणून काम करते.
  • ते बँकांच्या खात्यांचे व्यवस्थापन करते, त्यांना कर्ज देते (शेवटचा कर्जदाता - Lender of Last Resort) आणि बँकांमधील व्यवहारांसाठी क्लिअरिंग हाउस सुविधा पुरवते.
• परकीय चलन व्यवस्थापक (Manager of Foreign Exchange):
  • आरबीआय परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत परकीय चलन बाजाराचे नियमन करते.
  • ते परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन करते, बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करते आणि परकीय चलन बाजाराच्या व्यवस्थित विकासाला प्रोत्साहन देते.
• विकासात्मक भूमिका (Developmental Role):
  • आरबीआय वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक बाजारांचा विकास करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक विकासात्मक कार्ये करते.
  • यात ग्रामीण बँकिंगचा विकास, लघु उद्योगांना कर्जपुरवठा आणि वित्तीय साक्षरता वाढवणे इत्यादींचा समावेश आहे.
• देयके आणि सेटलमेंट प्रणालीचे नियामक (Regulator of Payment and Settlement Systems):
  • देशात सुरक्षित आणि कार्यक्षम देयके आणि सेटलमेंट प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआय तिचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करते.
  • यामध्ये RTGS, NEFT, UPI यांसारख्या प्रणालींचा समावेश आहे, ज्यामुळे निधीचे हस्तांतरण जलद आणि सुरक्षित होते.

थोडक्यात, भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ आहे, जी मौद्रिक धोरण, वित्तीय प्रणालीचे नियमन आणि चलन व्यवस्थापन यांद्वारे आर्थिक विकासाला पाठिंबा देते.

स्त्रोत: भारतीय रिझर्व्ह बँक (अधिकृत संकेतस्थळ)