आरक्षण आणि बौद्ध

बाबासाहेबांनी त्या वेळेस बौद्धांना आरक्षण का दिले नाही, यामागे काही ऐतिहासिक आणि संवैधानिक कारणे आहेत:

1. आरक्षणाचा मूळ उद्देश: आरक्षणाची तरतूद प्रामुख्याने ऐतिहासिक अन्याय, अस्पृश्यता आणि सामाजिक विषमतेमुळे हजारो वर्षे मागासलेल्या अनुसूचित जाती (दलित) आणि अनुसूचित जमातींना समाजात समान संधी आणि प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी करण्यात आली होती. यामध्ये धर्म हा प्राथमिक निकष नसून, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा होता.
2. डॉ. आंबेडकरांचे धर्मांतर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः 1956 मध्ये बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने अनुयायांनीही बौद्ध धर्म स्वीकारला. भारतीय संविधान 1950 मध्ये लागू झाले होते आणि आरक्षणासंबंधीची प्राथमिक चौकट त्यापूर्वीच निश्चित झाली होती. त्यामुळे, संविधान तयार होत असताना मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची घटना घडली नव्हती.
3. संवैधानिक तरतूद (1950): सुरुवातीला, 1950 च्या राष्ट्रपती आदेशानुसार (Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950), फक्त हिंदू धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जात होते. यामुळे, जर अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने हिंदू धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारला, तर त्याला अनुसूचित जातीचे लाभ मिळत नव्हते.
4. बाबासाहेबांचा लढा: डॉ. आंबेडकर हे या तरतुदीच्या विरोधात होते. त्यांचे स्पष्ट मत होते की, अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींचे (विशेषतः बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांचे) सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण धर्मांतराने लगेच दूर होत नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळणे सुरूच राहिले पाहिजेत. त्यांनी या मागणीसाठी अथक प्रयत्न केले.
5. नंतरची सुधारणा: बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांमुळे आणि नंतरच्या काळात झालेल्या चळवळीमुळे, 1956 मध्ये भारतीय संविधानात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, ज्या व्यक्ती अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्म स्वीकारतात (यांना 'नवबौद्ध' असे संबोधले जाते), त्यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे लाभ मिळण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. ही तरतूद 'धार्मिक गट' म्हणून बौद्धांना आरक्षण देण्याऐवजी, अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना त्यांचे लाभ मिळत राहावेत यासाठी होती.

थोडक्यात, संविधान निर्मितीच्या वेळी बौद्ध धर्माचे मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जाणे ही घटना घडली नव्ह