भारता

भारत देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानला 55 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मुख्यत्वे महात्मा गांधी यांच्या आग्रहामुळे घेण्यात आला. भारतीय सरकारने सुरुवातीला हे पैसे रोखून ठेवले होते.

याचे कारण असे होते:

• फाळणी करार: 1947 मध्ये भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये मालमत्ता आणि आर्थिक संसाधनांची वाटणी करण्याचा करार झाला होता. या करारानुसार, पाकिस्तानला 75 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी 20 कोटी रुपये फाळणीच्या वेळीच देण्यात आले होते.

• पैसे रोखण्याचे कारण: उरलेले 55 कोटी रुपये भारताने रोखून ठेवले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, फाळणीनंतर लगेचच पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी करून सशस्त्र संघर्ष सुरू केला होता. पाकिस्तानची ही कृती पाहता, भारत सरकारने हे पैसे रोखणे योग्य मानले होते, कारण पाकिस्तान या पैशांचा उपयोग भारताच्या विरोधात शस्त्र खरेदीसाठी करेल अशी भीती होती.

• गांधीजींचा आग्रह: महात्मा गांधींना असे वाटत होते की, जरी पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये आक्रमण केले असले तरी, भारताने फाळणी कराराचे पालन करावे. नैतिक आणि तत्त्वतः योग्य तेच करावे अशी त्यांची भूमिका होती. पाकिस्तानला दिलेले वचन पाळणे हे भारताच्या नीतिमत्तेसाठी आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी भारतीय सरकारवर हे पैसे पाकिस्तानला देण्यासाठी दबाव आणला. यासाठी त्यांनी 13 जानेवारी 1948 रोजी उपोषण सुरू केले, ज्याला 'अहिंसक प्रतिकार' असेही म्हटले जाते. गांधीजींच्या उपोषणाच्या दबावामुळे, भारत सरकारने पाकिस्तानला 55 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.

गांधीजींना वाटत होते की, या पैशांमुळे पाकिस्तानला आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि यामुळे दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, जरी प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.