राज्य सभा

भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे. त्याला ‘राज्यांचे परिषद’ (Council of States) असेही म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८० मध्ये राज्यसभेच्या रचनेची तरतूद आहे.

राज्यसभेची रचना (Composition of Rajya Sabha)

• सदस्य संख्या: राज्यसभेची कमाल सदस्य संख्या २५० असू शकते. सध्या तिची सदस्य संख्या २४५ आहे.
• नामनिर्देशित सदस्य: १२ सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा यांसारख्या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असावेत.
• निवडून आलेले सदस्य: २३३ सदस्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात.
• निवडणूक पद्धत: राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक राज्यांच्या विधानसभेतील निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ (Proportional Representation by means of Single Transferable Vote) या पद्धतीने केली जाते.
• कायम सभागृह: राज्यसभा हे एक कायम सभागृह आहे आणि ते विसर्जित होत नाही.
• सदस्यांचा कार्यकाळ: राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य निवडले जातात.
• अध्यक्ष (सभापती): भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (सभापती) असतात.
• उपाध्यक्ष (उपसभापती): राज्यसभेचे सदस्य आपल्यामधूनच एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात.

राज्यसभेचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions of Rajya Sabha)

राज्यसभेला संसदेच्या कामकाजात महत्त्वाचे अधिकार आणि कार्ये दिलेली आहेत, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

१. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers)

• साधारण विधेयके (Ordinary Bills) मांडणे आणि संमत करणे: साधारण विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडता येतात आणि दोन्ही सभागृहांची संमती असल्याशिवाय ती कायदा बनू शकत नाहीत.
• घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills): घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची विशेष बहुमताने (दोन तृतीयांश बहुमताने) संमती आवश्यक असते. या बाबतीत राज्यसभेला लोकसभेएवढेच अधिकार आहेत.

२. आर्थिक अधिकार (Financial Powers)

• धन विधेयके (Money Bills) फक्त लोकसभेतच मांडता येतात. लोकसभेने धन विधेयक संमत केल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवले जाते.
• राज्यसभा धन विधेयकावर १४ दिवसांच्या आत आपल्या शिफारशी देऊ शकते, परंतु ते विधेयक नाकारू शकत नाही किंवा त्यात सुधारणा करू शकत नाही. लोकसभेला या शिफारशी स्वीकारणे किंवा नाकारणे बंधनकारक नसते.

३. कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)

• राज्यसभा मंत्रीमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते. सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतात, पुरवणी प्रश्न विचारू शकतात, ठराव मांडू शकतात आणि सरकारी धोरणांवर चर्चा करू शकतात.
• मंत्रिपरिषद सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते, त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव केवळ लोकसभेतच मांडला जातो आणि तो मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. राज्यसभेला सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही, पण ते सरकारवर नैतिक दबाव आणू शकते.

४. न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

• राष्ट्रपतींवरील महाभियोग (Impeachment of President): राष्ट्रपतींना पदच्युत करण्याच्या प्रक्रियेत दोन्ही सभागृहे समान भागीदार असतात.
• उपराष्ट्रपतींना पदच्युत करणे: उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याचा ठराव केवळ राज्यसभेतच मांडला जाऊ शकतो आणि तो मंजूर झाल्यावर लोकसभेची संमती आवश्यक असते.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांना पदच्युत करण्याच्या शिफारशीत दोन्ही सभागृहे समान भागीदार असतात.

५. निवडक अधिकार (Electoral Powers)

• राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत राज्यसभेचे सदस्य भाग घेतात.
• राज्यसभा स्वतःच्या उपसभापतीची आणि विविध संसदीय समित्यांच्या सदस्यांची निवड करते.

६. विशेष अधिकार (Special Powers - अनुच्छेद २४९ आणि ३१२)

• अनुच्छेद २४९ नुसार: जर राज्यसभेने उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव संमत केला की, ‘राज्याच्या सूचीमधील (State List) कोणताही विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे’, तर संसद त्या विषयावर कायदे करू शकते. असा ठराव एका वर्षासाठी वैध असतो.
• अनुच्छेद ३१२ नुसार: जर राज्यसभेने उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव संमत केला की, ‘नवीन अखिल भारतीय सेवा (All India Services) निर्माण करणे राष्ट्रीय हिताचे आहे’, तर संसद अशा सेवा निर्माण करण्यासाठी कायदा करू शकते.

थोडक्यात, राज्यसभा हे भारतीय संघराज्याच्या संरचनेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते आणि कायद्याचे पुनरावलोकन, घटनादुरुस्ती आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जरी आर्थिक बाबतीत तिला लोकसभेपेक्षा कमी अधिकार आहेत.