नर्मदा बचाव आंदोलन
नर्मदा बचाव आंदोलन (Narmada Bachao Andolan - NBA) हे भारतातील एक प्रमुख सामाजिक आणि पर्यावरणवादी आंदोलन आहे. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश गुजरात राज्यातील नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरणाच्या निर्मितीला विरोध करणे आणि धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे योग्य पुनर्वसन करणे हा होता.
१. आंदोलनाची पार्श्वभूमी:
१९८० च्या दशकात गुजरातमध्ये नर्मदा नदीवर सरदार सरोवर धरण बांधण्याचा प्रकल्प सुरू झाला. हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक होता.
या धरणामुळे गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील हजारो गावे पाण्याखाली येण्याचा धोका होता, ज्यामुळे लाखो लोक विस्थापित होणार होते.
विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन, तसेच पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम (उदा. जंगलतोड, जैविक विविधतेचे नुकसान) याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली.
२. आंदोलनाची सुरुवात आणि नेते:
१९८५ च्या सुमारास, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी विस्थापित होणाऱ्या आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू केला. याच संघर्षाला पुढे "नर्मदा बचाव आंदोलन" असे नाव मिळाले.
बाबा आमटे, अरुंधती रॉय आणि इतर अनेक कार्यकर्ते, बुद्धीजीवी आणि स्थानिक समुदाय या आंदोलनात सहभागी झाले.
३. आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे आणि मागण्या:
पुनर्वसन: विस्थापित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जमिनीच्या बदल्यात जमीन आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळावी.
पर्यावरण संरक्षण: धरणाच्या बांधकामामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान थांबवावे किंवा कमी करावे.
धरणाची उंची: धरणाची उंची कमी करावी, ज्यामुळे कमी लोक विस्थापित होतील.
मोठ्या धरणांचा पर्यायी विचार: मोठ्या धरणांऐवजी लहान आणि विकेंद्रीत जल व्यवस्थापन प्रकल्पांना प्रोत्साहन द्यावे.
४. आंदोलनाच्या पद्धती:
नर्मदा बचाव आंदोलनाने शांततापूर्ण सत्याग्रह, निदर्शने, उपोषणे, रॅली आणि जनसभा यांसारख्या अहिंसक मार्गांचा अवलंब केला.
या आंदोलनाने जागतिक स्तरावरही लक्ष वेधून घेतले आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा पाठिंबा मिळवला.
न्यायिक लढाई देखील लढली गेली, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
५. आंदोलनाचा परिणाम:
नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे भारताच्या जलनीतीत आणि पुनर्वसन धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले.
या आंदोलनामुळे विस्थापितांच्या हक्कांबद्दल आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावांबद्दल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागरूकता निर्माण झाली.
अखेरीस सरदार सरोवर धरण पूर्ण झाले, परंतु आंदोलनाच्या दबावामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी काही प्रमाणात चांगले उपाय योजले गेले, तरीही अनेक मुद्दे आजही प्रलंबित आहेत.
या आंदोलनाने भारतातील अनेक स्थानिक समुदायांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील दुवे तपासू शकता: