प्रकल्प मंजुरी

गावात नवीन धरण मंजूर करण्यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये अनेक सरकारी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग असतो. खालील प्रमुख टप्पे तुम्हाला मदत करतील:

1. गरज ओळखणे आणि चर्चा (Need Identification and Discussion):
   • गावातील पाणीटंचाई, शेतीसाठी पाण्याची गरज, पिण्याच्या पाण्याची समस्या यासारख्या कारणांमुळे धरणाची गरज ओळखा.
   • यावर ग्रामसभेत (ग्रामपंचायत) चर्चा घडवून आणा आणि धरणाची गरज आहे यावर एकमत तयार करा.
2. ग्रामपंचायतीचा ठराव (Gram Panchayat Resolution):
   • ग्रामसभेमध्ये किंवा ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत नवीन धरण बांधण्यासाठी रीतसर ठराव (Resolution) मंजूर करा.
   • या ठरावामध्ये धरणाची गरज, अपेक्षित जागा आणि त्यामुळे होणारे फायदे स्पष्टपणे नमूद करा. या ठरावाची प्रत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडे पाठवा.
3. स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क (Contact Local Representatives):
   • आपल्या गावाचे सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांच्याशी संपर्क साधा.
   • त्यांना गावाच्या पाणी समस्येची आणि धरणाच्या गरजेची माहिती द्या. त्यांचे सहकार्य मिळवणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण ते हा प्रस्ताव शासनाकडे नेण्यात मदत करू शकतात.
4. संबंधित सरकारी विभागांकडे प्रस्ताव (Proposal to Concerned Government Departments):
   • हा प्रस्ताव जलसंपदा विभाग (Water Resources Department) किंवा लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department) यांच्याकडे सादर करावा लागेल.
   • स्थानिक प्रशासनाच्या (उदा. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी) माध्यमातून किंवा लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीने हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकतो.
5. व्यवहार्यता अभ्यास आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Feasibility Study and Detailed Project Report - DPR):
   • सरकारने प्रस्ताव स्वीकारल्यास, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी गावाचा आणि प्रस्तावित धरणाच्या जागेचा पाहणी दौरा करतील.
   • यामध्ये भूगर्भशास्त्र, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार, संभाव्य खर्च आणि तांत्रिक व्यवहार्यता (Feasibility) तपासली जाईल.
   • जर प्रकल्प व्यवहार्य वाटला, तर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाईल. यामध्ये धरणाचा आराखडा, अंदाजित खर्च, बुडीत क्षेत्र, विस्थापितांची संख्या आणि इतर तांत्रिक माहिती असते.
6. पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (Environmental and Social Impact Assessment - EIA/SIA):
   • मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणावर आणि स्थानिक समाजावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास केला जातो. यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक असते.
   • विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन (Rehabilitation) कसे केले जाईल, याचा आराखडाही तयार करावा लागतो.
7. जमीन संपादन (Land Acquisition):
   • धरणासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित (Acquire) करावी लागते. यामध्ये खासगी जमिनी असतील, तर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन त्या शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जातात.
8. प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी (Administrative and Financial Sanction):
   • सर्व अहवाल आणि मूल्यांकनानंतर, हा प्रकल्प राज्याच्या किंवा केंद्राच्या संबंधित समित्यांकडून प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरीसाठी (Administrative and Financial Sanction) सादर केला जातो.
   • यामध्ये प्रकल्पाचा एकूण खर्च, निधीची उपलब्धता आणि अमलबजावणीची योजना तपासली जाते.
9. निधीची तरतूद आणि बांधकाम (Funding and Construction):
   • मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून निधीची तरतूद केली जाते आणि धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात होते.

ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते, ज्यासाठी स्थानिक समुदायाचा सहभाग, लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा आणि सरकारी यंत्रणांशी सततचा पाठपुरावा आवश्यक असतो.