जलव्यवस्था

गावात पाणी येत नसेल आणि डोंगरी भागात धरण बांधण्याचा विचार करत असाल, तर यासाठी अनेक शासकीय विभाग आणि प्रक्रिया यांचा समावेश असतो. डोंगरी भागातील धरणांसाठी विशेषतः पर्यावरण आणि वन विभागाच्या परवानग्या महत्त्वाच्या ठरतात.

येथे काही प्रमुख विभाग आणि टप्पे दिले आहेत जिथे तुम्हाला मंजुरीसाठी संपर्क साधावा लागेल:

• ग्रामपंचायत / ग्रामसभा:
• प्रथम, तुमच्या गावाच्या ग्रामसभेत पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करून ठराव मंजूर करून घ्या. हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो स्थानिक समुदायाची मागणी दर्शवतो.
• पंचायत समिती / जिल्हा परिषद:
• ग्रामसभेचा ठराव घेऊन तुमच्या भागातील पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे संपर्क साधा. ते तुम्हाला पुढील मार्गदर्शनासाठी मदत करू शकतात आणि हा प्रस्ताव योग्य विभागाकडे पाठवण्यासाठी शिफारस करू शकतात.
• जलसंपदा विभाग (Water Resources Department), महाराष्ट्र शासन:
• मोठ्या किंवा मध्यम स्वरूपाच्या धरणांसाठी हा प्रमुख विभाग आहे. धरणाच्या तांत्रिक बाजू, संभाव्य ठिकाण, पाणीसाठा क्षमता, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांच्याकडे धरणाच्या नियोजनासाठी आणि तांत्रिक मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागतो.
• महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग
• लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department):
• जर प्रस्तावित धरण लहान स्वरूपाचे असेल, तर ते लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत येऊ शकते, जो जलसंपदा विभागाचाच एक भाग आहे किंवा जिल्हा परिषदेअंतर्गत असतो.
• वन विभाग (Forest Department):
• डोंगरी भागात अनेकदा वनजमिनीचा समावेश असतो. जर धरणाच्या बांधकामासाठी वनजमिनीचा वापर होणार असेल, तर वन विभागाची परवानगी (Forest Clearance) घेणे अनिवार्य आहे. ही परवानगी मिळवणे एक लांब आणि किचकट प्रक्रिया असू शकते.
• महाराष्ट्र वन विभाग
• पर्यावरण विभाग (Environment Department):
• धरणाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment - EIA) केले जाते. यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असते, विशेषतः जर प्रकल्पाचा आकार मोठा असेल.
• महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग
• जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office):
• जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) आणि विविध विभागांमधील समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. जर धरणासाठी खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असेल, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रक्रिया करावी लागते.

प्रक्रियेचे टप्पे साधारणपणे असे असू शकतात:

1. गावकऱ्यांकडून पाण्याची समस्या आणि धरण बांधण्याबद्दलचा ग्रामसभेचा ठराव.
2. ग्रामपंचायत/पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषद किंवा थेट जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे.
3. जलसंपदा विभागामार्फत जागेची पाहणी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करणे.
4. अहवालाच्या आधारे तांत्रिक मान्यता मिळवणे.
5. पर्यावरण आणि वन विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे.
6. प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता निश्चित करणे.
7. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया (आवश्यक असल्यास).
8. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात करणे.

ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (आमदार/खासदार), तज्ञ आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सततच्या संपर्कात राहणे महत्त्वाचे आहे.