शिक्षण प्रशासन
0
Answer link
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण प्रशासन प्रणालीची रचना आणि कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे:
१. रचना:
- राज्य स्तरावर:
- शालेय शिक्षण विभाग: हा शिक्षण प्रणालीचा सर्वोच्च स्तर आहे.
- शिक्षण मंत्री: हे विभागाचे प्रमुख असतात.
- शिक्षण सचिव: हे प्रशासकीय प्रमुख असतात.
- शिक्षण संचालक: प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण संचालनालय
- जिल्हा स्तरावर:
- जिल्हा परिषद: जिल्हा स्तरावर शिक्षणाचे व्यवस्थापन जिल्हा परिषदेकडे असते.
- शिक्षणाधिकारी: हे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाचे प्रमुख असतात.
- उपशिक्षणाधिकारी/सहायक शिक्षणाधिकारी: शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कामात मदत करतात.
- तालुका/शहर स्तरावर:
- गटशिक्षणाधिकारी: हे तालुका स्तरावर शिक्षण विभागाचे प्रमुख असतात.
- केंद्रप्रमुख: काही गावे मिळून एक केंद्र तयार केले जाते. केंद्रप्रमुख हे त्या केंद्राचे प्रमुख असतात.
- शाळा स्तरावर:
- मुख्याध्यापक: हे शाळेचे प्रमुख असतात.
- शिक्षक: विद्यार्थ्यांचे अध्यापन करतात.
२. कार्यपद्धती:
- धोरण निश्चिती: राज्य सरकार शिक्षण धोरणे निश्चित करते.
- अंमलबजावणी: शिक्षण विभागामार्फत धोरणांची अंमलबजावणी केली जाते.
- पर्यवेक्षण: शिक्षण अधिकारी शाळांचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण करतात.
- मार्गदर्शन: शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शन केले जाते.
- प्रशिक्षण: शिक्षकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
- मूल्यांकन: विद्यार्थ्यांचे आणि शाळांचे वेळोवेळी मूल्यांकन केले जाते.
३. काही महत्वाचे विभाग:
- राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT): ही संस्था शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे काम करते.
- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद: परीक्षा घेण्याचे काम ही संस्था करते.
४. कायदे आणि नियम: महाराष्ट्र शिक्षण अधिनियम १९६१
५. शासनाच्या योजना:
- समग्र शिक्षा अभियान: केंद्र सरकारची योजना, जी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी आहे.
- RTEAct २००९: शिक्षण हक्क कायदा, या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे.