समित्या
लोकसभा आणि शाळा स्तरावरील समित्यांबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे:
भारतीय संसदेत, लोकसभेच्या समित्या महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. या समित्या सदस्यांना विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सरकारला धोरणे व कायद्यांबाबत सल्ला देण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतात. काही प्रमुख समित्या:
- अंदाज समिती (Estimates Committee): सरकारी खर्चाचे अंदाज तपासणे.
- सार्वजनिक उपक्रम समिती (Committee on Public Undertakings): सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कामकाज पाहणे.
- लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee): सरकारी खर्चाचे लेखा परीक्षण करणे.
- विभाग संबंधित स्थायी समिती (Departmentally Related Standing Committees): विविध मंत्रालयां संबंधित धोरणे आणि कार्यांचे परीक्षण करणे.
शाळा स्तरावर विविध समित्या असतात, ज्या शाळा व्यवस्थापन आणि विकास कार्यामध्ये मदत करतात. काही महत्वाच्या समित्या:
- शालेय व्यवस्थापन समिती (School Management Committee - SMC): शाळेच्या व्यवस्थापनात मदत करणे, विकास योजना तयार करणे आणि अंमलबजावणी करणे.
- पालक शिक्षक संघ (Parent-Teacher Association - PTA): शिक्षक आणि पालकांच्यात समन्वय साधणे, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर चर्चा करणे आणि शाळेला सहकार्य करणे.
- विद्यार्थी समिती (Student Committee): विद्यार्थ्यांच्या समस्या व गरजा जाणून घेणे आणि त्या मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचवणे.
तात्कालिक समित्या म्हणजे विशिष्ट हेतूसाठी स्थापन केलेल्या समित्या. काही तात्कालिक समित्यांची उदाहरणे खालीलप्रमाणे:
- तदर्थ समिती (Ad-hoc Committee): ही समिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असते, जी विशिष्ट कामासाठी नेमली जाते आणि काम पूर्ण झाल्यावर आपोआप रद्द होते.
- निवड समिती (Select Committee): ही समिती काही विशिष्ट प्रकरणांवर विचार करण्यासाठी किंवा अहवाल देण्यासाठी नेमली जाते.
- संयुक्त समिती (Joint Committee): जेव्हा दोन किंवा अधिक सभागृहांना एकत्रितपणे काम करायचे असते, तेव्हा संयुक्त समिती नेमली जाते.
- तपासणी समिती (Investigation Committee): काही विशिष्ट प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ही समिती नेमली जाते.
- विशेष समिती (Special Committee): एखाद्या विशेष विषयावर विचार करण्यासाठी किंवा अहवाल देण्यासाठी ही समिती नेमली जाते.
या समित्या विशिष्ट गरजेनुसार तयार केल्या जातात आणि त्यांचे कार्य पूर्ण झाल्यावर त्या बरखास्त केल्या जातात.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही भारतीय संसदेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: Sansad.nic.in
अशोक मेहता समिती (१९७७) ही पंचायत राज संस्थांच्या कामकाजाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यांची प्रभावीता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी जनता सरकारने नेमलेली एक समिती होती.
समितीची रचना:
- अध्यक्ष: अशोक मेहता
- सदस्य: या समितीत एकूण १२ सदस्य होते. त्यापैकी काही प्रमुख सदस्य खालीलप्रमाणे:
- एस. के. रॉय
- व्ही. आर. नाईक
- इक्बाल अहमद
या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या होत्या.
शाळा स्तरावर विविध समित्या असतात, ज्या शाळा সুষ্ঠपणे चालवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करतात. या समित्यांमध्ये शिक्षक, पालक आणि काही ठिकाणी विद्यार्थी यांचा समावेश असतो. काही महत्वाच्या समित्या खालीलप्रमाणे:
- शालेय व्यवस्थापन समिती (School Management Committee - SMC):
उद्देश: शाळेच्या विकासाची योजना तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
सदस्य: पालक, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य आणि विद्यार्थी (काही ठिकाणी).
- शिक्षक-पालक संघ (Parent-Teacher Association - PTA):
उद्देश: शिक्षक आणि पालकांमध्ये समन्वय वाढवणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी एकत्रितपणे काम करणे.
सदस्य: सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे पालक.
- विद्यार्थी परिषद (Student Council):
उद्देश: विद्यार्थ्यांच्या समस्या व मुद्दे मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचवणे, शाळेतील उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे आणि नेतृत्व क्षमता विकसित करणे.
सदस्य: निवडलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी.
- शाळा विकास समिती (School Development Committee - SDC):
उद्देश: शाळेच्या भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे आणि शाळेसाठी निधी उभारणे.
सदस्य: मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक दानशूर व्यक्ती.
- तक्रार निवारण समिती (Grievance Redressal Committee):
उद्देश: विद्यार्थी, शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.
सदस्य: शिक्षक, पालक आणि शालेय प्रशासनातील व्यक्ती.
याव्यतिरिक्त, शाळा आपल्या गरजेनुसार इतर समित्या देखील स्थापन करू शकतात, जसे की क्रीडा समिती, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिती, विज्ञान समिती, इत्यादी.