कंपनी प्रशासन
कंपनी कायदा 2013 नुसार, अंतिम सर्वसाधारण सभा (अंतिम वार्षिक सर्वसाधारण सभा) संचालक मंडळ (Board of Directors) बोलावतात.
कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 96 नुसार:
- प्रत्येक कंपनीने दरवर्षी एक वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक आहे.
- दोन वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये 15 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.
- कंपनीच्या पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कंपनीच्या समावेशनाच्या तारखेपासून 9 महिन्यांच्या आत केले जाते.
संचालक मंडळ कायद्याचे पालन करून सभेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित करते आणि भागधारकांना (Shareholders) सभेची नोटीस पाठवते.
अधिक माहितीसाठी, आपण कंपनी कायदा 2013 वाचू शकता: कंपनी कायदा 2013 (इंग्रजीमध्ये)
- प्रतिनिधी (Representatives): संचालक हे भागधारकांचे किंवा सभासदांचे प्रतिनिधी असतात. ते संस्थेच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत भागधारकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. स्रोत
- जबाबदारी (Accountability): संचालकांवर संस्थेच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणांची अंमलबजावणीची जबाबदारी असते. त्यामुळे ते सभासदांना उत्तरदायी असतात.
- नियुक्ती (Appointment): संचालकांची निवड साधारणपणे भागधारकांच्या मतांनी होते. त्यामुळे ते सभासदांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात.
- हितसंबंध (Interests): संचालकांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी संस्थेचे हित जपावे, जे अप्रत्यक्षपणे सभासदांचे हित असते.
थोडक्यात, संचालक हे सभासदांचे प्रतिनिधी म्हणून संस्थेचे व्यवस्थापन पाहतात आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करतात.
कंपनीच्या पहिल्या संचालकांना किती कालावधीपर्यंत कामकाज करता येते, हे कंपनी कायद्यानुसार (Companies Act) ठरवले जाते. साधारणपणे:
- नियमानुसार नेमणूक: कंपनीच्या पहिल्या संचालकांची नेमणूक कंपनीच्या घटनापत्रकात (Articles of Association) नमूद केलेल्या नियमांनुसार होते.
- कार्यकाळ: संचालकांचा कार्यकाळ साधारणपणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत (Annual General Meeting - AGM) असतो. पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत ते संचालक म्हणून काम पाहू शकतात.
- पुनर्नियुक्ती: त्यांची पुनर्नियुक्ती (Reappointment) होऊ शकते, ज्यासाठी कंपनीच्या सदस्यांची मान्यता आवश्यक असते.
अधिक माहितीसाठी, कंपनी कायदा 2013 (Companies Act, 2013) आणि कंपनीचे घटनापत्रक तपासणे आवश्यक आहे.
एखाद्या कंपनीचे संचालक म्हणून कोणाची नेमणूक केली जाते?
कंपनी कायद्यानुसार, संचालक म्हणजे कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणारी व्यक्ती. त्यांची नेमणूक भागधारकांकडून (Shareholders) केली जाते. संचालक मंडळावर (Board of Directors) निवड होण्यासाठी काही पात्रता निकष असतात, जसे की:
- वयाची अट: १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असावे.
- दिवाळखोरी: व्यक्ती दिवाळखोर नसावी.
- गुन्हेगारी रेकॉर्ड: गंभीर गुन्हेगारीrecord नसावा.
संचालकांची भूमिका कंपनीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण ते कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आणि व्यवस्थापनात सक्रिय भूमिका घेतात.
भारतात एकूण किती सदस्य संख्या आहे?
भारताच्या संसदेत दोन सभागृह असतात: लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha). त्यांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
- लोकसभा: ५४३ सदस्य (Members).
- राज्यसभा: २४५ सदस्य (Members).
संसदेतील सदस्यांची एकूण संख्या ७८८ आहे.
अधिक माहितीसाठी:
- कंपनी कायदा, २०१३ (https://www.mca.gov.in/MinistryV2/companylaw.html)
- लोकसभा (https://www.loksabha.nic.in/)
- राज्यसभा (https://rajyasabha.nic.in/)