कृषी यांत्रिकीकरण

भारतात, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत (SMAM) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या निधीचा वाटा ६०:४० असा असतो. [1]

अनुदान किती मिळते?

• कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरसाठी १.२५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. [1]
• ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, अवजारे, पीक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैल चलित अवजारे, प्रक्रिया युनिट्स, भाडे तत्वावर कृषी यंत्र व अवजारे सेवा पुरवठा केंद्राच्या उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येते. [1]
• अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रांच्या किमतीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. [4]
• इतर लाभार्थ्यांसाठी ४० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. [4]
• ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त १ लाख २५ हजार रुपये, तर इतर लाभार्थ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. [4]
• कृषी यंत्रे व अवजारांसाठी सेवा सुविधा केंद्र उभारण्याकरिता भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. [4]
• वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्राणी प्रतिबंधक जैवध्वनिक उपकरण खरेदीसाठी सौर पॅनेलसह ३५ हजार रुपयांपर्यंत, तर विद्युतचालित उपकरणासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. [14]
• काही प्रकरणांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ४ लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. [3]

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रक्रिया

• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. [1, 5, 9]
• अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आवश्यकतेनुसार जात प्रमाणपत्र तसेच खरेदी करायच्या उपकरणाचे कोटेशन आणि पूर्वसंमती पत्र अशी कागदपत्रे लागतात. [3, 5, 6, 14]
• महाडीबीटी पोर्टलवर "शेतकरी योजना" हा पर्याय निवडून "वैयक्तिक लाभार्थी" किंवा "शेतकरी गट/एफपीओ/सहकारी संस्था" म्हणून नोंदणी करता येते. [9]
• अर्ज निवड प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने केली जाते. [3, 13]
• अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाते. [1, 14]

सन २०२६-२७ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानासाठी २१८.०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. [1]

किसान यार्ड (Kisan Yard), ज्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Market Committee - APMC) असेही म्हणतात, हे एक महत्वाचे ठिकाण आहे. येथे शेतकरी आपला शेतमाल (agricultural produce) थेट खरेदीदारांना विकू शकतात.