जमीन कायदा

कुळ कायदा म्हणजे दुसऱ्याची शेती कायदेशीर रीतीने आपल्या नावे करणे म्हणजे कुळ कायदा होय. 1957 रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. कूळ कायदा हा सतत 10 वर्ष जमीन कसणारा व्यक्ती कुळ लावू शकतो. कुळ हे केव्हा लागत नाही जेव्हा जमीन कसणारा त्याचा नातेवाईक नसेल, महिना पगारावर काम करत असेल तर आणि जर जमीन मालक सैन्य दलात काम करीत असेल, शारीरिक आणि मानसिक दुर्बल असणाऱ्या जमिनीस कुळ लागत नाही. कुळ लावलेली जमीन ही विकण्यासाठी प्रांत अधिकाऱ्याची सही लागते आणि कोणाला विकायची हे पण तोच ठरवतो. कुळ कायदा 32 मध्ये जमीन कसणारा इसम हा कायदेशीर मालक असतो.