राजकीय व्यवस्था
शासनाचे विविध प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:
-
राजेशाही (Monarchy):
राजेशाही म्हणजे जेथे राजा किंवा राणी जन्मसिद्ध हक्काने शासन करतात. त्यांचे पद वंशपरंपरागत असते.
-
अधिनायकशाही (Dictatorship):
अधिनायकशाहीत एक व्यक्ती किंवा छोटा गट संपूर्ण देशावर नियंत्रण ठेवतो. हे सरकार सहसा जबरदस्तीने अधिकार मिळवते.
-
लोकशाही (Democracy):
लोकशाही म्हणजे लोकांचे सरकार. यात नागरिक मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि ते देशाचा कारभार पाहतात.
-
oligarchy (Oligarchy):
Oligarchy प्रकारच्या सरकारमध्ये, काही ठराविक लोकांचा समूह देशावर शासन करतो. हे लोक सहसा श्रीमंत किंवा powerful असतात.
-
गणराज्य (Republic):
गणराज्य म्हणजे ज्या देशाचा राष्ट्रप्रमुख निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, तो वंशपरंपरागत नस्ता.
प्रत्येक प्रकारच्या शासनाचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. कोणता प्रकार चांगला आहे, हे तेथील परिस्थिती आणि लोकांच्या गरजेनुसार ठरते.
नाही, सर्व प्रकारच्या राजकीय व्यवस्था समान स्वरूपाची कार्ये करत नाहीत. प्रत्येक राजकीय व्यवस्थेची स्वतःची अशी वैशिष्ट्ये, विचारधारा आणि उद्दिष्ट्ये असतात, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये फरक दिसून येतो.
राजकीय व्यवस्थांचे प्रकार आणि त्यांची कार्यप्रणाली:
1. लोकशाही (Democracy):
- कार्य: लोकांचा सहभाग, निवडणुका, कायद्याचे राज्य, मूलभूत अधिकार आणि नागरिक स्वातंत्र्य.
- उदाहरण: भारत, अमेरिका.
2. साम्यवाद (Communism):
- कार्य: सामाजिक समानता, खाजगी मालमत्तेचे उच्चाटन, आणि सरकारचे नियंत्रण.
- उदाहरण: चीन (अंशतः).
3. हुकूमशाही (Dictatorship):
- कार्य: एका व्यक्ती किंवा गटाचे неограниченная सत्ता, विरोधी मतांवर दडपशाही, आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधने.
- उदाहरण: उत्तर कोरिया.
4. राजेशाही (Monarchy):
- कार्य: राजा किंवा राणी hereditary शासक असतात, काहीवेळा त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा असतात.
- उदाहरण: सौदी अरेबिया, युके (घटनात्मक राजेशाही).
याव्यतिरिक्त, प्रत्येक देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर तेथील सामाजिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक परिस्थितीचा प्रभाव असतो, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यात विविधता आढळते.
चीनची राज्यव्यवस्था साम्यवादी आहे. 'चीनची कम्युनिस्ट पार्टी' (Communist Party of China) देशावर शासन करते.
चीनच्या राज्यव्यवस्थेचे फायदे:
- स्थिरता: एक मजबूत, केंद्रीय सत्ता असल्याने चीनमध्ये राजकीय स्थिरता आहे. यामुळे दीर्घकालीन धोरणे आणि योजना बनवणे शक्य होते.
- आर्थिक विकास: चीननेPlanned economy चा अवलंब करत जलद आर्थिक विकास साधला आहे. सरकार गुंतवणुकीचे निर्णय प्रभावीपणे घेऊ शकते.
- गरिबी निर्मूलन: चीनने कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.
चीनच्या राज्यव्यवस्थेचे तोटे:
- व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभाव: चीनमध्ये लोकांना भाषण, Press आणि religious स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने आहेत.
- मानवाधिकार उल्लंघन: मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना वारंवार समोर येतात.
- पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव: सरकारी कामकाज आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता कमी असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
लोकशाही व्यवस्थापन म्हणजे एक अशी प्रणाली जिथे निर्णय घेताना समूहातील सदस्यांचा सहभाग असतो. या ব্যবস্থेत, कर्मचाऱ्यांचे मत विचारात घेतले जाते आणि त्यांच्या मताला महत्त्व दिले जाते.
लोकशाही व्यवस्थापनाची काही वैशिष्ट्ये:
- सर्वांचा सहभाग: यात निर्णय प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग असतो.
- पारदर्शकता: सर्व निर्णय आणि धोरणे सर्वांसाठी खुली असतात.
- जबाबदारी: प्रत्येक सदस्याला त्याच्या कामाची जबाबदारी दिली जाते.
- समानता: सर्वांना समान संधी मिळतात.
- सामूहिक निर्णय: महत्त्वाचे निर्णय समूहाच्या मतानुसार घेतले जातात.
या प्रकारच्या व्यवस्थापनामुळे, कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो आणि ते अधिक जबाबदारीने काम करतात.
आणीबाणी विषयक तरतुदी [ कलम ३५२, कलम ३५६, कलम ३६० ]
🔵देशाचा मोठा आकार व देशातील सामाजिक सांस्कृतिक विविधता या दोन कारणामुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये देशासाठी संघराज्यात्मक शासनपध्दतीची (Federal System of Government) तरतूद करण्यात आली.
🔵घटनेमध्ये कोठेही 'संघराज्य' (Federation) या शब्दाचा उल्लेख नाही. कलम (१) मध्ये भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' (Union of States) असे करण्यात आले आहे.
🔵भारताची संघराज्य व्यवस्था हि 'अमेरिकन मॉडेल' वर आधारित नसून ती 'कॅनडाच्या मॉडेल' वर आधारित आहे.
🔵शासनाच्या दोन घटनात्मक पातळ्या अधिकार वाटप, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायमंडळ, द्विगृही कायदेमंडळ हि संघराज्याची वैशिष्ट्ये आहेत.
🔴केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी सातव्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे आहे. मूळ घटनेतील केंद्रसुचित ९७ विषय, राज्यसूचित ६६ विषय व समवर्ती सुचीत ४७ विषय होते. सध्या घटनेतील केंद्र्सुचीत १०० विषय, राज्यसुचीत ६१ विषय व समवर्ती सुचीत ५२ विषय आहेत. याबाबत शेषाधिकार केंद्राला आहेत.