
सार्वभौमत्व
0
Answer link
प्रो. पेट्रोल यांनी सार्वभौमत्वाचा कायदेशीर सिद्धांत मांडला आहे.
या सिद्धांतानुसार, सार्वभौमत्व हे कायद्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च असते आणि ते कोणाच्याही अधीन नसते.
कायदेशीर सार्वभौमत्व:
- कायद्याच्या निर्मितीचा अधिकार: सार्वभौम सत्तेला कोणताही कायदा बनवण्याचा अधिकार असतो.
- अंतिम अधिकार: कायदेशीरदृष्ट्या सार्वभौम सत्ता ही अंतिम असते आणि तिच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:
0
Answer link
सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याची स्वतःच्या भूभागावर आणि लोकांवर अंतिम अधिकार असणे. याचा अर्थ असा आहे की राज्य कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाशिवाय आपले कायदे बनवू शकते, अंमलात आणू शकते आणि न्याय देऊ शकते.
सार्वभौमत्वाचे दोन पैलू आहेत:
- अंतर्गत सार्वभौमत्व: याचा अर्थ असा आहे की राज्य आपल्या भूभागातील सर्व व्यक्ती आणि संस्थांवर सर्वोच्च अधिकार आहे.
- बाह्य सार्वभौमत्व: याचा अर्थ असा आहे की राज्य इतर राज्यांपासून स्वतंत्र आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यास बांधील आहे.
सार्वभौमत्वाची वैशिष्ट्ये:
- सर्वोच्चता: राज्य आपल्या भूभागातील सर्वोच्च सत्ता आहे.
- अनन्यत्व: राज्याचे अधिकार क्षेत्र अनन्य आहे आणि इतर कोणत्याही संस्थेशी सामायिक केलेले नाही.
- कायमस्वरूपी: सार्वभौमत्व राज्याचे कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य आहे आणि ते सरकार बदलल्याने बदलत नाही.
- अविभाज्यता: सार्वभौमत्व अविभाज्य आहे आणि त्याचे विभाजन केले जाऊ शकत नाही.
सार्वभौमत्वाचे महत्त्व:
- सार्वभौमत्व राज्याला आपले हितसंबंध जपण्यास आणि आपल्या लोकांचे संरक्षण करण्यास मदत करते.
- हे राज्याला इतर राज्यांशी समान पातळीवर संबंध ठेवण्यास सक्षम करते.
- सार्वभौमत्व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार आहे.
अधिक माहितीसाठी हे दुवे पहा:
7
Answer link
सार्वभौम म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही.
अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.
आपण आपले निर्णय स्वत: घेऊ शकतो.

अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.
आपण आपले निर्णय स्वत: घेऊ शकतो.

14
Answer link
सार्वभौम म्हणजे कोणत्याही बाह्य शक्तीचा प्रभाव नसणे. भारत सार्वभौम आहे म्हणजे भारत स्वतंत्र असून त्यावर कोणत्याही परकीय शक्तीचे अधिपत्य नाही. त्यामुळे भारत आपले अंतर्गत व बाह्य कारभार स्वतः करण्यास मुक्त व सक्षम आहे. राष्ट्रकुल, संयुक्त राष्ट्र यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारणे म्हणजे सार्वभौमत्वाचा लोप होतो, असे नाही.