पुनर्वसन
0
Answer link
मित्रा माझ्या मते तुमच्या मित्राने जर एखादा व्यवसाय केला तर अति उत्तम... सुरुवातीला घरगुती व्यवसाय सुरू करावा...
9
Answer link
2001 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 2.19 कोटी अपंग व्यक्ती आहेत म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.13 टक्के. ह्यामध्ये अंध, बहिरे, मुके, मर्यादित हालचाली करू शकणारे (लोकोमोटर) आणि मानसिक समस्या असलेले लोक समाविष्ट आहेत.
अशा अपंग व्यक्तींपैकी 75 टक्के ग्रामीण भागात राहतात. 49 टक्के साक्षर आहेत तर 34 टक्क्यांकडे रोजगार आहे. आतापर्यंत अशा व्यक्तींचे वैद्यकीय दृष्टीने पुनर्वसन करण्याचा विचार केला जात असे मात्र आता सामाजिक पुनर्वसनावर जास्त भर देण्‍यात येत आहे.
2001 च्या जनगणनेनुसार अपंगत्वाची आकडेवारी
हालचाल 28%
पाहणे 49%
ऐकणे 6%
बोलणे 7%
मानसिक 10%
स्रोत:भारताची जनगणना 2001
नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन (NSSO) 2002 नुसार अपंगत्वाची आकडेवारी
हालचाल 51%
पाहणे 14%
ऐकणे 15%
बोलणे 10%
मानसिक 10%
स्रोत: नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन 2002
सामाजिक न्याय व सशक्‍तीकरण मंत्रालयामधील अपंगत्व विभाग अशा व्यक्तींना सबल व सक्षम करण्याचे काम करतो. 2001 च्या जनगणनेनुसार भारतात 2.19 कोटी अपंग व्यक्ती आहेत म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.13 टक्के. ह्यामध्ये अंध, बहिरे, मुके, मर्यादित हालचाली करू शकणारे (लोकोमोटर) आणि मानसिक समस्या असलेले लोक समाविष्ट आहेत.
भारताची राज्यघटना
भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि प्रतिष्ठेचे आश्‍वासन देण्‍यात आले आहे व ह्यामध्ये अपंग नागरिकांचाही अर्थातच निर्विवाद समावेश आहे. तसेच घटनेनुसार अपंगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे.
घटनेच्या 253 व्या कलमातल्या संघराज्य सूचीतील 13 क्रमांकाच्या मुद्दयामध्ये अधिनियमित केले आहे की “अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1995” नुसार अपंगांना समान संधी मिळेल तसेच राष्ट्र-उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील. जम्मू-काश्मीर वगळता हा कायदा भारतभर लागू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1998” अधिनियमित केला आहे.
विविधांगी सहकार्यात्मक विचाराने, सर्व संबंधित सरकारी विभागांना म्हणजे केंद्र सरकारमधील मंत्री, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय व राज्यीय महामंडळे, स्थानिक व अन्य उचित प्राधिकरणे ह्यांना सामील करून ह्या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या कार्यान्‍वयनाच्‍या दृष्टीने पावले टाकण्‍यात येत आहेत.
आशिया-पॅसिफिक विभागातील अपंगांचा संपूर्ण सहभाग आणि त्यांना समतेची वागणूक देण्यासंबंधीच्या जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क मध्ये ही भारताचा सहभाग आहे ज्यामध्ये सर्वसमावेशक, मर्यादा-मुक्त व हक्काधारित समाज उभा करण्याची कल्पना मांडली आहे. अपंगांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व त्यांचा प्रसार करण्यासाठी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 30 मार्च 2007 रोजी केलेल्या ठरावावर भारताने त्याचदिवशी स्वाक्षरी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताने ह्या ठरावास मंजुरी दिली.
शासकीय योजना
अपंग व्यक्तींना उपकरणे अथवा साहित्य खरेदीसाठी व उभारणीसाठी मदत (एडीआयपी योजना)
ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे गरजू अपंग व्यक्तींना आधुनिक, टिकाऊ व शास्त्रीय उपकरणे व इतर साहित्य उपलब्ध करून देणे ज्यायोगे त्यांच्या वास्तविक, सामाजिक व मानसिक पुनर्वसनास मदत होईल, ते अपंग असल्याचा त्यांच्या जीवनशैलीवर होणारा परिणाम कमी होईल व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. अशी उपकरणे ISI प्रमाणित असली पाहिजेत.
ADIP योजनेत दिल्या जाणार्‍या मदतीची आणि उत्पन्नाची मर्यादा :
एकूण उत्पन्न मदतीची रक्कम
(i) दरमहा रु 6,500/- पर्यंत (i) उपकरणांची व साहित्याची पूर्ण किंमत
(ii) दरमहा रु. 6,501/- ते रु. 10,000/- पर्यंत (ii) उपकरणांची व साहित्याची 50% किंमत
ही योजना स्वयंसेवी संस्था, संबंधित मंत्रालयाच्या कार्यान्‍वयन एजन्‍सीज्, राष्ट्रीय संस्था व ALIMCO (a PSU) ह्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमार्फत राबविण्‍यात येईल.
अपंग व्यक्तींना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती देण्याची योजनाअपंगांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीच्या ह्या योजनेनुसार दरवर्षी 500 नवीन शिष्यवृत्त्या जाहीर करण्‍यात येतात. मॅट्रिकनंतर एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे व्यावसायिक अथवा तांत्रिक अभ्यासक्रम करू इच्छिणार्‍या अपंगांसाठी ह्या शिष्यवृत्त्या आहेत. तरी ही सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदता, बहुअपंगता आणि गंभीर स्वरूपाचे बहिरेपण असणार्‍यांसाठी इयत्ता नववीपासूनच्या शिक्षणासाठी देखील ह्या मिळू शकतात. ह्यांसाठी अर्ज करण्यासंबंधीच्या जाहिराती जून महिन्यात महत्वाच्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक वृत्तपत्रांमधून दिल्या जातात आणि मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर ही उपलब्ध असतात. राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यवस्थापनांस ह्याची विस्‍तृत प्रसिद्धी करण्यास सांगितले जाते.
40% अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगता असणारे व ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 15,000 रु.पेक्षा जास्त नसेल असे विद्यार्थी ह्या शिष्यवृत्त्यांसाठी पात्र मानले जातात. पदवीपर्यंतचे व पदव्युत्तर तांत्रिक अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणार्‍यांसाठी दरमहा रु. 700/- ची शिष्यवृत्ती देण्‍यात येते, वसतिगृहांत राहणार्‍यांसाठी ही रक्कम रु. 1,000/- असते. पदविका तसेच प्रमाणपत्र पातळीवरचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणार्‍यांना दरमहा रु. 400/- ची तर वसतिगृहात राहणार्‍यांसाठी दरमहा रु. 700/- ची शिष्यवृत्ती दिली जाते. ह्या शिष्यवृत्तीखेरीज, विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रु. 10,000/- पर्यंतची शैक्षणिक फी देखील परत करण्‍यात येते. ह्या योजनेअंतर्गतचे आर्थिक सहाय्य पदवीपर्यंतचे व पदव्युत्तर तांत्रिक अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणार्‍या अंध व बहिर्‍या व्यक्तींना देखील, संपादन सॉफ्टवेअरसहित असलेल्या संगणकासाठी, मिळू शकते. सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी सपोर्ट अ‍ॅक्सेस सॉफ्टवेअरसाठी मदत मिळते.
राष्ट्रीय संस्था/शिखर पातळी संस्था
अपंगांच्या सक्षमीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत राहून व त्यांच्या विविधांगी समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक मुख्य अपंगतेसाठी खालील राष्ट्रीय संस्था/शिखर पातळी संस्थांची स्थापना करण्‍यात आली आहे:-
(i) दृष्टि-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, देहरादून
(ii) अस्थिव्यंग-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, कोलकाता
(iii) श्रवण-अपंगांसाठी अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्था, मुंबई
(iv) मानसिक अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, सिकंदराबाद
(v) पुनर्वसन प्रसिक्षण व संशोधनासाठी राष्ट्रीय संस्था, कटक
(vi) शारीरिक अपंगतेसाठी संस्था, नवी दिल्ली.
(vii) बहुअपंग व्यक्तींच्या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था (NIEPMD), चेन्नई.
Source On Google Search engine.
अधिक माहिती आपणास या सर्च इंजिन वर मिळू शकते.
धन्यवाद.
अशा अपंग व्यक्तींपैकी 75 टक्के ग्रामीण भागात राहतात. 49 टक्के साक्षर आहेत तर 34 टक्क्यांकडे रोजगार आहे. आतापर्यंत अशा व्यक्तींचे वैद्यकीय दृष्टीने पुनर्वसन करण्याचा विचार केला जात असे मात्र आता सामाजिक पुनर्वसनावर जास्त भर देण्‍यात येत आहे.
2001 च्या जनगणनेनुसार अपंगत्वाची आकडेवारी
हालचाल 28%
पाहणे 49%
ऐकणे 6%
बोलणे 7%
मानसिक 10%
स्रोत:भारताची जनगणना 2001
नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन (NSSO) 2002 नुसार अपंगत्वाची आकडेवारी
हालचाल 51%
पाहणे 14%
ऐकणे 15%
बोलणे 10%
मानसिक 10%
स्रोत: नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन 2002
सामाजिक न्याय व सशक्‍तीकरण मंत्रालयामधील अपंगत्व विभाग अशा व्यक्तींना सबल व सक्षम करण्याचे काम करतो. 2001 च्या जनगणनेनुसार भारतात 2.19 कोटी अपंग व्यक्ती आहेत म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.13 टक्के. ह्यामध्ये अंध, बहिरे, मुके, मर्यादित हालचाली करू शकणारे (लोकोमोटर) आणि मानसिक समस्या असलेले लोक समाविष्ट आहेत.
भारताची राज्यघटना
भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि प्रतिष्ठेचे आश्‍वासन देण्‍यात आले आहे व ह्यामध्ये अपंग नागरिकांचाही अर्थातच निर्विवाद समावेश आहे. तसेच घटनेनुसार अपंगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे.
घटनेच्या 253 व्या कलमातल्या संघराज्य सूचीतील 13 क्रमांकाच्या मुद्दयामध्ये अधिनियमित केले आहे की “अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1995” नुसार अपंगांना समान संधी मिळेल तसेच राष्ट्र-उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील. जम्मू-काश्मीर वगळता हा कायदा भारतभर लागू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा, 1998” अधिनियमित केला आहे.
विविधांगी सहकार्यात्मक विचाराने, सर्व संबंधित सरकारी विभागांना म्हणजे केंद्र सरकारमधील मंत्री, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय व राज्यीय महामंडळे, स्थानिक व अन्य उचित प्राधिकरणे ह्यांना सामील करून ह्या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या कार्यान्‍वयनाच्‍या दृष्टीने पावले टाकण्‍यात येत आहेत.
आशिया-पॅसिफिक विभागातील अपंगांचा संपूर्ण सहभाग आणि त्यांना समतेची वागणूक देण्यासंबंधीच्या जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क मध्ये ही भारताचा सहभाग आहे ज्यामध्ये सर्वसमावेशक, मर्यादा-मुक्त व हक्काधारित समाज उभा करण्याची कल्पना मांडली आहे. अपंगांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व त्यांचा प्रसार करण्यासाठी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 30 मार्च 2007 रोजी केलेल्या ठरावावर भारताने त्याचदिवशी स्वाक्षरी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताने ह्या ठरावास मंजुरी दिली.
शासकीय योजना
अपंग व्यक्तींना उपकरणे अथवा साहित्य खरेदीसाठी व उभारणीसाठी मदत (एडीआयपी योजना)
ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे गरजू अपंग व्यक्तींना आधुनिक, टिकाऊ व शास्त्रीय उपकरणे व इतर साहित्य उपलब्ध करून देणे ज्यायोगे त्यांच्या वास्तविक, सामाजिक व मानसिक पुनर्वसनास मदत होईल, ते अपंग असल्याचा त्यांच्या जीवनशैलीवर होणारा परिणाम कमी होईल व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. अशी उपकरणे ISI प्रमाणित असली पाहिजेत.
ADIP योजनेत दिल्या जाणार्‍या मदतीची आणि उत्पन्नाची मर्यादा :
एकूण उत्पन्न मदतीची रक्कम
(i) दरमहा रु 6,500/- पर्यंत (i) उपकरणांची व साहित्याची पूर्ण किंमत
(ii) दरमहा रु. 6,501/- ते रु. 10,000/- पर्यंत (ii) उपकरणांची व साहित्याची 50% किंमत
ही योजना स्वयंसेवी संस्था, संबंधित मंत्रालयाच्या कार्यान्‍वयन एजन्‍सीज्, राष्ट्रीय संस्था व ALIMCO (a PSU) ह्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमार्फत राबविण्‍यात येईल.
अपंग व्यक्तींना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती देण्याची योजनाअपंगांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीच्या ह्या योजनेनुसार दरवर्षी 500 नवीन शिष्यवृत्त्या जाहीर करण्‍यात येतात. मॅट्रिकनंतर एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे व्यावसायिक अथवा तांत्रिक अभ्यासक्रम करू इच्छिणार्‍या अपंगांसाठी ह्या शिष्यवृत्त्या आहेत. तरी ही सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंदता, बहुअपंगता आणि गंभीर स्वरूपाचे बहिरेपण असणार्‍यांसाठी इयत्ता नववीपासूनच्या शिक्षणासाठी देखील ह्या मिळू शकतात. ह्यांसाठी अर्ज करण्यासंबंधीच्या जाहिराती जून महिन्यात महत्वाच्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक वृत्तपत्रांमधून दिल्या जातात आणि मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर ही उपलब्ध असतात. राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यवस्थापनांस ह्याची विस्‍तृत प्रसिद्धी करण्यास सांगितले जाते.
40% अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगता असणारे व ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 15,000 रु.पेक्षा जास्त नसेल असे विद्यार्थी ह्या शिष्यवृत्त्यांसाठी पात्र मानले जातात. पदवीपर्यंतचे व पदव्युत्तर तांत्रिक अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणार्‍यांसाठी दरमहा रु. 700/- ची शिष्यवृत्ती देण्‍यात येते, वसतिगृहांत राहणार्‍यांसाठी ही रक्कम रु. 1,000/- असते. पदविका तसेच प्रमाणपत्र पातळीवरचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणार्‍यांना दरमहा रु. 400/- ची तर वसतिगृहात राहणार्‍यांसाठी दरमहा रु. 700/- ची शिष्यवृत्ती दिली जाते. ह्या शिष्यवृत्तीखेरीज, विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रु. 10,000/- पर्यंतची शैक्षणिक फी देखील परत करण्‍यात येते. ह्या योजनेअंतर्गतचे आर्थिक सहाय्य पदवीपर्यंतचे व पदव्युत्तर तांत्रिक अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणार्‍या अंध व बहिर्‍या व्यक्तींना देखील, संपादन सॉफ्टवेअरसहित असलेल्या संगणकासाठी, मिळू शकते. सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी सपोर्ट अ‍ॅक्सेस सॉफ्टवेअरसाठी मदत मिळते.
राष्ट्रीय संस्था/शिखर पातळी संस्था
अपंगांच्या सक्षमीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत राहून व त्यांच्या विविधांगी समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक मुख्य अपंगतेसाठी खालील राष्ट्रीय संस्था/शिखर पातळी संस्थांची स्थापना करण्‍यात आली आहे:-
(i) दृष्टि-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, देहरादून
(ii) अस्थिव्यंग-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, कोलकाता
(iii) श्रवण-अपंगांसाठी अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्था, मुंबई
(iv) मानसिक अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, सिकंदराबाद
(v) पुनर्वसन प्रसिक्षण व संशोधनासाठी राष्ट्रीय संस्था, कटक
(vi) शारीरिक अपंगतेसाठी संस्था, नवी दिल्ली.
(vii) बहुअपंग व्यक्तींच्या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था (NIEPMD), चेन्नई.
Source On Google Search engine.
अधिक माहिती आपणास या सर्च इंजिन वर मिळू शकते.
धन्यवाद.
0
Answer link
होय, तुमच्या शेतातून कालवा गेला असल्यास, तुम्ही प्रकल्पग्रस्त होऊ शकता. कालव्यासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया पार पाडली जाते आणि त्यामध्ये ज्यांच्या जमिनी जातात, त्यांना शासनाच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन केले जाते.
प्रकल्पग्रस्त होण्याची कारणे:- जमिनीचे अधिग्रहण: कालव्यासाठी तुमच्या मालकीची जमीन सरकारद्वारे अधिग्रहित केली जाते.
- उत्पन्नाचे नुकसान: शेतीतून कालवा गेल्यामुळे तुमच्या पिकांचे आणि उत्पन्नाचे नुकसान होते.
- निवासस्थानाचे नुकसान: काहीवेळा कालव्यामुळे लोकांचे घर किंवा निवारा देखील बाधित होतो.
प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन मिळवण्याचा अधिकार आहे, जो भू-संपादन कायद्यानुसार (Land Acquisition Act) निश्चित केला जातो. नुकसान भरपाईची रक्कम जमिनीचे मूल्य, पिकांचे नुकसान आणि इतर संबंधित नुकसानीवर आधारित असते.
तुम्ही काय करू शकता?- संबंधित शासकीय कार्यालयात (उदा. भूमी अभिलेख कार्यालय, जलसंपदा विभाग) संपर्क साधा आणि तुमच्या जमिनीच्या संपादनाबद्दल माहिती मिळवा.
- नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनासाठी अर्ज करा.
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करा (जमिनीचे मालकी हक्क, आधार कार्ड, इत्यादी).
- तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या.
- जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन: https://wrda.maharashtra.gov.in/
- भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन: https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/
2
Answer link
मित्रा,
प्रकल्पग्रस्त म्हणजेच एखाद्या प्रकल्पात शेतजमिन/घर/कोणतीही मालमत्ता जाणे.
ज्या कोणाची मालमत्ता जाते.त्यास प्रकल्पग्रस्त असे संबोधण्यात येते.
जे प्रकल्पग्रस्त असतात त्यांना शासन सुविधा पुरविते. उदाहरणार्थ शासकीय नोकरी , इतर ठिकाणी जागेचे वाटप ..
प्रकल्पग्रस्त म्हणजेच एखाद्या प्रकल्पात शेतजमिन/घर/कोणतीही मालमत्ता जाणे.
ज्या कोणाची मालमत्ता जाते.त्यास प्रकल्पग्रस्त असे संबोधण्यात येते.
जे प्रकल्पग्रस्त असतात त्यांना शासन सुविधा पुरविते. उदाहरणार्थ शासकीय नोकरी , इतर ठिकाणी जागेचे वाटप ..
0
Answer link
Rehabilitation Council of India (RCI) चे प्रमाणपत्र हरवल्यास, डुप्लिकेट (Duplicate) प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
Rehabilitation Council of India (RCI) प्रमाणपत्र हरवल्यास डुप्लिकेट प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया:
-
RCI च्या वेबसाइटला भेट द्या:
Rehabilitation Council of India च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: www.rehabcouncil.nic.in.
-
संबंधित फॉर्म शोधा:
वेबसाइटवर "Duplicate Certificate" मिळवण्यासाठी चा अर्ज शोधा.
-
अर्ज डाउनलोड करा:
अर्ज डाउनलोड करा आणि त्याची प्रिंट काढा.
-
अर्ज भरा:
फॉर्ममध्ये अचूक माहिती भरा, जसे की तुमचा RCI नोंदणी क्रमांक, नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील.
-
एफआयआर (FIR) नोंदवा:
प्रमाणपत्र हरवल्याची तक्रार जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवा आणि एफआयआरची प्रत अर्जासोबत जोडा.
-
आवश्यक कागदपत्रे जोडा:
- एफआयआरची प्रत
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স इत्यादी)
- पत्त्याचा पुरावा
-
शुल्क भरा:
डुप्लिकेट प्रमाणपत्रासाठी RCI च्या नियमांनुसार शुल्क भरा आणि त्याची पावती अर्जासोबत जोडा.
-
अर्ज पाठवा:
भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे RCI च्या कार्यालयात पाठवा.
पत्ता: Rehabilitation Council of India, B-22, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016
-
फॉलोअप करा:
अर्ज पाठवल्यानंतर, RCI च्या कार्यालयाकडून अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नियमितपणे संपर्क साधा.
टीप:
- अर्ज भरण्यापूर्वी RCI च्या वेबसाइटवर दिलेले नियम आणि सूचना काळजीपूर्वक वाचा.
- आपल्या अर्जाची स्थिती वेळोवेळी तपासा.