ओबीसी

जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) स्तरावर इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायासाठी विविध योजना राबवल्या जातात, ज्यात प्रामुख्याने आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट असते. या योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत किंवा राज्यस्तरीय महामंडळांच्या सहकार्याने लागू केल्या जातात.

जिल्हा परिषदेच्या थेट योजना (वैयक्तिक लाभाच्या):

• 20% सेस फंड योजना: जिल्हा परिषदेच्या संसाधनांमधून राबवली जाणारी ही योजना मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी आणि बेरोजगारांच्या कल्याणासाठी आहे. यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल आणि मागासवर्गीय महिलांना शिलाई मशीन यांसारख्या वस्तूंचे 100% अनुदानावर वाटप केले जाते. 5 वी ते 9 वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळेपासून किमान 2 किमी अंतर असल्यास सायकल दिली जाते. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना विद्युत मोटार पंप, काटेरी तार आणि स्प्रिंकलर सेट पुरवले जातात.

• जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना: या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील हृदय रोग, कॅन्सर आणि किडनीच्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये हृदय शस्त्रक्रियेसाठी रु. 15,000, कॅन्सर उपचारांसाठी रु. 15,000 आणि किडनी प्रत्यारोपणासाठी रु. 15,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

राज्यस्तरीय महामंडळांच्या ओबीसींसाठीच्या योजना (जिल्हा परिषद क्षेत्रात लागू):

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित (Maharashtra State OBC Finance & Development Corporation Limited) यांच्यामार्फत अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जातात, ज्यांचा लाभ जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ओबीसी नागरिक घेऊ शकतात.

• वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना: या योजनेंतर्गत ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेमार्फत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. जर लाभार्थ्याने कर्जाचे हप्ते नियमित भरले, तर 12% पर्यंतचे व्याजाची रक्कम महामंडळाकडून लाभार्थ्याच्या आधार लिंक खात्यात दरमहा जमा केली जाते. या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, वय 18 ते 50 वर्षे असावे आणि त्याने इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

• 20% बीज भांडवल कर्ज योजना: या योजनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँका, जिल्हा अग्रणी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँका 75% रक्कम देतात, तर महामंडळ उर्वरित 20% कर्ज 6% व्याजाने देते.

• अनुदान / बीज भांडवल योजना: 50,000 रुपयांपर्यंत प्रकल्प गुंतवणूक असलेल्या व्यवसायांना आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये 10,000 रुपये किंवा 50% अनुदान महामंडळाकडून दिले जाते आणि 50% राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाते.

• शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना: ही