नियोजन आयोग
नियोजन आयोगाची स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी भारत सरकारद्वारे करण्यात आली. याच आयोगाच्या मार्फत पंचवार्षिक योजनांची सुरुवात झाली.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:
पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष होते.
भारताचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. नियोजन आयोग आता बरखास्त करण्यात आले आहे आणि त्याऐवजी नीती आयोग (NITI Aayog) अस्तित्वात आले आहे.
नियोजन आयोग (Planning Commission) 1950 मध्ये भारत सरकारद्वारे स्थापित करण्यात आले.
या आयोगाची स्थापना देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी योजना तयार करणे, संसाधनांचे मूल्यांकन करणे आणि संतुलित विकासाला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने करण्यात आली.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:
- औद्योगिक विकास: या योजनेत अवजड उद्योग आणि मूलभूत उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.
- भिलाई, दुर्गापूर आणि राउरकेला येथील लोखंड व स्टीलचे कारखाने:
या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन मोठे लोखंड व स्टीलचे कारखाने सुरू करण्यात आले.
- भिलाई स्टील प्लांट (छत्तीसगड) - भिलाई स्टील प्लांट ( SAIL)
- दुर्गापूर स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल) - दुर्गापूर स्टील प्लांट (SAIL)
- राउरकेला स्टील प्लांट (ओडिशा) - राउरकेला स्टील प्लांट (SAIL)
- सिंचन आणि वीज प्रकल्प: दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन (DVC) आणि भाक्रा-नांगल यांसारख्या मोठ्या सिंचन आणि वीज प्रकल्पांची सुरुवात.
- अणुऊर्जा आयोग: 1958 मध्ये अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली, ज्याने अणुऊर्जा विकासाला चालना दिली.
- वैज्ञानिक संशोधन संस्था: वैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक संस्था आणि प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात आली.
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सार्वजनिक क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले आणि औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
- भिलाई स्टील प्लांट: हा प्रकल्प तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या (USSR) मदतीने छत्तीसगडमध्ये सुरू करण्यात आला. SAIL
- दुर्गापूर स्टील प्लांट: पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला ब्रिटनने मदत केली. SAIL
- राऊरकेला स्टील प्लांट: जर्मनीच्या मदतीने ओडिशा राज्यात हा प्रकल्प सुरू झाला. SAIL
- इंटिग्रल कोच फॅक्टरी: तामिळनाडूतील पेरंबूर येथे इंटिग्रल कोच फॅक्टरीची स्थापना करण्यात आली, जिथे रेल्वेचे डब्बे बनवले जातात. ICF
- चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स: पश्चिम बंगालमधील चित्तरंजन येथे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह (Locomotive) बनवण्याचा कारखाना सुरू करण्यात आला. CLW
या योजनेत औद्योगिक विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते, त्यामुळे या प्रकल्पांनी भारताच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
"जलद, अधिक समावेशक आणि शाश्वत विकास".
हे घोषवाक्य योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांना प्रतिबिंबित करते, ज्यात आर्थिक विकास वाढवणे, समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांचा विकास करणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ह्यांचा समावेश होतो.
संदर्भ: