मृत्युपत्र

मृत्यूपत्र

मृत्युपत्र (विल) म्हणजे काय?

कायदेशीर भाषेत विल म्हणजे विल करणार्या माणसाने त्याच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेचे काय करायचे यासंबंधी प्रदर्शीत केलेली इच्छा किंवा इच्छेची उद्घोषणा. थोडक्यात विल म्हणजे एखादया माणसाने त्याच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेचे वाटप कसे व्हावे यासंबंधीचा केलेला दस्तऐवज. हे वाटप करताना त्याच्या इच्छेबरोबरच त्याला आयुष्यात आलेले अनुभव, त्याचा दृष्टीकोन, त्याचे तत्वज्ञान या सार्या गोष्टींचा सामान्यतः प्रभाव पडतो आणि त्याप्रमाणे तो वाटप ठरवतो. ते करताना तो काही नातेवाईकांना वगळू शकतो, काहींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपेक्षा कमी किंवा जास्त देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नातेवाईकांना कुणाला काहिही न देता तो सगळी मालमत्ता एखाद्या संस्थेला दान करु शकतो किंवा त्याचा ट्रस्ट बनवू शकतो. अगदी त्याच्या वारसांना त्यांच्या हक्काप्रमाणे जरी द्यायचे असले तरी विल केल्याने गैरसमजाला किंवा संदिग्धतेला वाव राहात नाही. इथे आपण फक्त सर्वसाधारण विलचाच विचार करत आहोत.

मृत्यूपत्र कोण करु शकतो?

जिचे मानसिक संतुलन व्यवस्थित आहे अशी कोणीही सज्ञान व्यक्ती तिच्या स्वतःच्या मालमत्तेसंबंधी विल करु शकते. लहान मूल किंवा जिचे मानसिक संतुलन ढळले आहे अशी व्यक्ती मृत्यूपत्र करु शकत नाही.

१. कायद्यानुसार १८ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती

२. मानसिकदृष्टया आरोग्यवान असलेल्या व्यक्ती

३. ज्यांच्याजवळ संपत्ती आणि जीवन विमा पॉलिसी आहे त्यांनी मुख्यत्वे आपले मृत्युपत्र लिहिणे आवश्यक आहे.

४. एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र लिहिले तरी ती व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत संपत्तीवर त्या व्यक्तीचाच अधिकार राहतो.

५. त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच त्याची संपत्ती त्याच्या उत्तराधिका-याला मिळते.

६. एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात अनेक वेळा मृत्युपत्र बदलू शकते. अशा वेळी कायद्यानुसार त्या व्यक्तीने शेवटचे लिहिलेले मृत्युपत्र ग्राह्य धरले जाते.

मृत्यूपत्र करणे आवश्यक आहे का?

कायद्याने मृत्यूपत्र करणे आवश्यक नाही, पण भविष्यात आपल्याच वारसदारांमध्ये भांडणे लागुन त्यांचे संबंध बिघडू नयेत म्हणून विल केलेले केव्हाही चांगले. अर्थात एकदा माणूस गेल्यावार त्याचे वारसदार कसे वागतील हे कुणाच्याही हातात नाही, पण कमीतकमी विल आहे म्हटल्यावर भांडणाची शक्यता कमी होऊ शकते.

माणूस आयुष्यभर अधिकाधिक संपत्ती मिळवण्याच्या मागे असतो, काही ठिकाणी तो नामांकनदेखील करतो, पण तेवढेच पुरेसे नसते. माणूस गेल्यावर त्याच्या संपत्तीची त्याच्या इच्छेप्रमाणे विभागणी आणि तीही कमी खर्चात करण्याचे काम विल करते. त्याचप्रमाणे ज्यांना त्या संपत्तीतील हिस्सा मिळणार असतो त्यांचेही काम सोपे होते तसेच कायदेशीर कामाला लागणारा वेळही वाचू शकतो.

मालमत्तेचा हस्तांतरण कायदा १९८२ नुसार कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण हे दोन पद्धतीने होऊ शकते.

१) दोन जिवंत (किंवा कायदेशीररीत्या जिवंत जसे संस्था वगैरे) व्यक्तींमध्ये.

२) मृत्यूनंतरच्या माल मत्तेचे हस्तांतरण.

मृत्यूनंतरच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण दोन पद्धतीने होऊ शकते.

१) मृत्युपत्राने हस्तांतरण.
२) कायदेशीर तरतुदीने मालमत्तेचे हस्तांतरण.

कोणतीही मालमत्ता ही विहित मालकाशिवाय राहूच शकत नाही. एखादे व्यक्तीची स्वतःची मालमत्ता किंवा एकत्र कुटुंबातील फक्त त्याचे हिश्श्यापुरती मालमत्तेची विल्हेवाट तो जिवंत असताना मृत्युपत्राचे किंवा इच्छापत्राचे रूपाने करू शकतो. तो अधिकार त्याचाच आहे; मात्र त्याने असे मृत्युपत्र त्याचे हयातीत करून न ठेवल्यास कायदा उपस्थित होतो आणि योग्य त्या कायदेशीर तरतुदींनुसार मालमत्तेची विल्हेवाट हस्तांतरण होऊ शकते. मात्र मृत्युपत्राचा अंमल व्यक्ती मरण पावल्यानंतरच सुरू होतो. जिवंत व्यक्ती त्याचे हयातीत कितीही मृत्युपत्र भारतीय वारसा कायदा 1925 कलम 2 (ब) नुसार करू शकते; मात्र असे शेवटचे केलेले मृत्युपत्रच फक्त कायदा ग्राह्य धरतो. तसेच व्यक्तीचे हयातीत सादर केलेल्या मृत्युपत्रात कितीही वेळा बदल करू शकतो, त्याला इंग्रजीत कोडीसील' म्हणतात; मात्र असे केलेले शेवटचे बदलपत्र (कोडीसील) फक्त कायद्याने ग्राह्य धरले जाते. मृत्युपत्राचा कायदा हा हिंदू, मुस्लिम, पारशी वगैरे धर्माकरिता थोड्या फार वेगळ्या स्वरूपात काम करतो.

हिंदू व्यक्तींचे बाबतीत हिंदू वारसा कायदा १९५६ कलम ३० मधील तरतुदींनुसारच होणे आवश्यक ठरते. भारतीय वारसा कायदा १९२५ कलम ६३ व पुराव्याचा कायदा १८७२ कलम ६८ व ७१ प्रमाणे मृत्युपत्र शाबीत करावे लागते.

** मृत्युपत्र का व कसे :-

माणसाच्या जन्माबरोबरच त्याच्या मृत्यु हि जन्म घेत असतो. आणि त्या हर एखाद्यला मृत्युपत्र किंवा Will याबद्दल विचारले तर त्यात वाईट किंवा नाराज होण्या सारखी गोष्टच काय? जो जन्माला आला तो कधी न कधी तरी जाणारच. आता जाण्या अगोदर संपूर्ण आयुष्यात त्याने जे काही कमावलेले असेल, भले तो माणूस लखपती, करोडपती नसेल त्याच्या वाटणीचे जे काही असते ते आपल्या पाश्चात कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीला मिळावे अशीच त्याची इच्छा असते.
पण जर त्या व्यक्तीने आपले मृत्युपत्र तयार केलेले नसेल त्यातून मृत् पावलेली व्यक्ती कुटुंब प्रमुख असेल तर त्याच्या पाठीमागे जे वारस पात्र उरतात, त्यांना खरा लाभ मिळेपर्यंत त्यांचे हाल होतात, खूप मनस्ताप भोगावा लागतो, सर्व ठिकाणी मृत्युचा दाखला देवूनही प्रसंगी निराशा पदरी पडते आणि लाभ मिळण्यास विनाकारण उशीर होतो. पण जर मृत्युपत्र केले असेल तर मात्र हि प्रक्रिया खूप सोपी कमी कालावधीत होते. आणि आजकालच्या धकाधकीच्या, असुरक्षित जीवनात जिथे कधी काय होईल याचा नेम नाही. अशा वेळी साधारण ५० शीच्या आसपास मृत्युपत्र केले तरी हरकत काहीच नाही.
मृत्युपत्राची नोंदणी कायद्याने आवश्यक नाही पण केलेली असल्यास चांगले , म्हणजे आपली प्रत गहाळ झाल्यास सरकारी कार्यालयातून खरी प्रत मिळू शकते

समाजात मृत्यूपत्र बाबत जे गैरसमज आहेत, ते दूर करण्याचा एक प्रयत्न :-

१) मृत्यूपत्र करण्या साठी वकिलाची गरज नसते; साध्या फुलस्केप पेपर वर किवा A४ साईझ पेपर वर सुद्धा ते करता येते. कोर्ट फी, स्टंप पेपर याचीही काही जरूर नाही.

२) तुम्ही स्वतः आयुषयात कमावलेल्या सर्व चल- अचल (Libalities & Assets) चा त्यात समावेश करावा.

३) जर वारस आज्ञानी, लहान , किवा मतीमंद असेल तर मृत्यूपत्र द्वारे एक विश्वस्त नेमावा जो सर्व प्रकारे अंमलबजावणीस जबाबदार असेल.

४) तुमचे मृत्युपत्र हे केव्हाही रद्द करता येते व बदलता येते, किंवा त्यात प्रसंगानुरूप हवे तेव्हा, हवे तेवढे बदलही करता येतात. पण नवीन मृत्युपत्रात , जुने मृत्युपत्र (तारखेचा उल्लेख करून) रद्द कले असे नमूद करावे अथवा ते फाडून नाहीसे करावे.

५) मृत्युपत्रावर किमान दोन विश्वस्तांची / साक्षीदारांची सही त्यांच्या नाव पत्ता सहित घ्यावी , पण जे वारस असतील ते विश्वस्त म्हणून सहीला पात्र नाहीत हे लक्षात घ्यावे.

६) मृत्युपत्र बनवल्यावर त्याची माहिती सर्व वारसांना द्यावी व त्यांना माहित आहे अशा ठिकाणी मृत्युपत्र ठेवावे.

मृत्यु पत्र हे स्थानिक स्वराज्य संस्था देते ।
हो आज काल हे ऑनलाईन झाले आहे ।
पण ते इशू करण्याचे आदेश प्रशासन चं पदास्थापित (मुख्यधिकारी किंवा ग्राम सेवक) देतात...

नक्कीच, मृत्युपत्रा विषयी माहिती आणि त्याचे फायदे व तोटे खालीलप्रमाणे: