वन कायदे
0
Answer link
१९२७ च्या वन कायद्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
१९२७ च्या वन कायद्याची वैशिष्ट्ये:
- वनांचे वर्गीकरण: या कायद्याने वनांचे आरक्षित वने, संरक्षित वने आणि ग्राम वने असे वर्गीकरण केले.
- आरक्षित वने (Reserved Forests): या वनांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण होते. लाकूडतोड किंवा गुरे चरण्यासाठी सक्त मनाई होती.
- संरक्षित वने (Protected Forests): या वनांवर सरकारचे नियंत्रण होते, पण काही प्रमाणात स्थानिक लोकांना लाकूडतोड आणि गुरे चरण्याची परवानगी होती.
- ग्राम वने (Village Forests): ही वने गावातील लोकांच्या व्यवस्थापनाखाली दिली गेली.
- सरकारचे अधिकार: या कायद्याने सरकारला वनांवर पूर्ण अधिकार दिले. वनोपज गोळा करणे, जनावरे चराई करणे आणि लाकूडतोड यावर सरकारचे नियंत्रण होते.
- स्थानिक लोकांवर निर्बंध: या कायद्यामुळे स्थानिक लोकांचे वनावरील अधिकार कमी झाले. त्यांच्या पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांवर निर्बंध आले.
- गुन्हे आणि शिक्षा: वन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद होती.
संदर्भ:
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change: moef.gov.in
0
Answer link
भारतातील सर्व वनांचे संरक्षण करणारा कायदा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) हा आहे.
हा कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता आणि यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार, वनांचे वर्गीकरण, व्यवस्थापन आणि संरक्षणाचे नियम ठरवले आहेत.
या कायद्याची उद्दिष्ट्ये:
- वनांचे संरक्षण करणे.
- वन्यजीवनाचे संरक्षण करणे.
- वन जमिनीवरील अतिक्रमण रोखणे.
- वनांमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणे.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:
0
Answer link
वन खात्याच्या नियमानुसार, आपण आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवरील काही विशिष्ट झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक नसते. महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाच्या नियमांनुसार, खालील प्रकारची झाडे तोडण्यासाठी परवानगीची गरज नसते:
बांबू तोडण्यासंबंधी नियम:
Accuracy: 90
- गळणारी/सुकी झाडे: जी झाडे नैसर्गिकरित्या गळून पडली आहेत किंवा सुकली आहेत, ती तोडण्यासाठी परवानगी लागत नाही.
- wind fallen trees: वादळामुळे पडलेली झाडे.
- काही विशिष्ट प्रजाती: काही विशिष्ट झाडं जसे की सुबाभूळ,poplar,casuarina आणि Gliricidia . ( Gliricidia च्या झाडांना शासकीय जमिनीवर तोडण्यासाठी परवानगी लागते.)
बांबू हे झाड नाही, तर ते गवत या प्रकारात मोडते. त्यामुळे बांबू तोडण्यासाठी पूर्वी वन विभागाची परवानगी आवश्यक होती, परंतु 2017 मध्ये भारतीय वन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता बांबू तोडण्यासाठी परवानगीची गरज नाही.
अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र वन विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: महाराष्ट्र वन विभाग