कृषी कर्ज

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत शेतीशी संबंधित विविध प्रकारची कर्ज प्रकरणे उपलब्ध आहेत. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेती आणि संबंधित कामांसाठी वेळेवर आणि सोप्या अटींवर कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.

केसीसी अंतर्गत खालील प्रकारची कर्ज प्रकरणे होतात:

• अल्पकालीन पीक कर्ज: यामध्ये पिकांच्या लागवडीसाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीसाठीच्या खर्चाचा समावेश असतो.
• कापणीनंतरचे खर्च: यामध्ये पिकाची कापणी झाल्यानंतर येणारे खर्च, जसे की पिकाची साठवणूक आणि वाहतूक यांसाठी कर्ज उपलब्ध असते.
• घरगुती गरजा: शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखील कर्ज मिळते, जेणेकरून त्यांना आर्थिक ताण येऊ नये.
• शेतीची दुरुस्ती आणि देखभाल: शेतीची उपकरणे आणि यंत्रसामग्री यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि देखभालीसाठी लागणारा खर्च या कर्जामधून भागवला जातो.
• पशुधन आणि मत्स्यपालन: 2019 पासून, या योजनेत पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्यपालनासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी देखील कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
• शेती संलग्न उद्योगांसाठी खेळते भांडवल (Working Capital): शेतीशी संबंधित इतर व्यवसायांसाठी, जसे की कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग इत्यादींसाठी लागणारे खेळते भांडवल याअंतर्गत मिळते.
• मुदत कर्ज (Term Loan): यामध्ये ट्रॅक्टर, सिंचन सुविधा, शेतीची नवीन उपकरणे खरेदी करणे किंवा जमीन विकास यांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कर्ज दिले जाते.
• उत्पादन मार्केटिंग कर्ज: शेतमाल बाजारात विकेपर्यंतच्या खर्चासाठी हे कर्ज दिले जाते.

केसीसी कार्डद्वारे शेतकरी एटीएममधून पैसे काढू शकतात आणि याचा वापर डेबिट कार्डसारखा होतो. सरकार या योजनेत वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात 2% आणि अतिरिक्त 3% सूट देते, ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर 4% पर्यंत येतो.

एग्रीकल्चर लोन्स ॲक्ट (Agricultural Loans Act) 1884 साली अस्तित्वात आला.

या कायद्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना जमीन सुधारण्यासाठी आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा होता.