चलनविषयक धोरण

मौद्रिक धोरण हे सरकारला अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि स्थिरता राखण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. परंतु, काही मर्यादांमुळे मौद्रिक धोरणाची प्रभावीता कमी होऊ शकते. त्या मर्यादा खालीलप्रमाणे:

• व्याज दरांची मर्यादा:

  व्याज दर एका विशिष्ट पातळीपेक्षा खाली आणता येत नाही. कारण, लोकांना बँकेत पैसे ठेवण्याऐवजी स्वतःजवळ ठेवणे अधिक सोयीचे वाटते.

• मंदीच्या काळात अप्रभावी:

  मंदीच्या काळात, लोक कर्जे घेण्यास आणि खर्च करण्यास तयार नसतात. त्यामुळे व्याजदर कमी करूनही मागणी वाढवणे कठीण होते.

• वित्तीय धोरणाचे महत्त्व:

  केवळ मौद्रिक धोरणावर अवलंबून राहिल्यास अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. त्यामुळे वित्तीय धोरणांचा (Fiscal policy) वापर करणे आवश्यक आहे.

• बाह्य घटकांचा प्रभाव:

  जागतिक आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती, किंवा राजकीय अस्थिरता यांसारख्या बाह्य घटकांमुळे मौद्रिक धोरणाची परिणामकारकता कमी होऊ शकते.

• अपेक्षित परिणामांसाठी वेळ:

  मौद्रिक धोरणाचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. धोरण लागू केल्यानंतर लगेच परिणाम दिसत नाही, त्यामुळे धोरणकर्त्यांना संयम ठेवावा लागतो.

• आर्थिक आकडेवारीची उपलब्धता:

  आर्थिक आकडेवारी वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास धोरण तयार करताना अडचणी येतात.

या मर्यादा लक्षात घेऊन मौद्रिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• Investopedia - What Are Some Limitations of Monetary Policy?
• Economics Discussion - Monetary Policy: Objectives, Targets, Limitations and Effectiveness

मुद्रा विषयक धोरण (Monetary Policy):

मुद्रा विषयक धोरण म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे (भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) तयार केलेले आणि अंमलात आणलेले धोरण होय. हे धोरण देशातील पैशांचा पुरवठा आणि व्याज दर नियंत्रित करते.

मुद्रा विषयक धोरणाची उद्दिष्ट्ये:

• किंमत स्थिरता (Price Stability): महागाई नियंत्रित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
• आर्थिक विकास (Economic Growth): देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे.
• रोजगार निर्मिती (Employment Generation): रोजगाराच्या संधी वाढवणे.
• व्याज दरांचे नियंत्रण (Interest Rate Control): कर्जावरील व्याज दर नियंत्रित ठेवणे.

मुद्रा विषयक धोरण खालील साधनांचा वापर करते:

• रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio - CRR): बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा ठेवावयाची रक्कम.
• वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio - SLR): बँकांनी स्वतःकडे ठेवावयाची तरल संपत्ती.
• रेपो रेट (Repo Rate): ज्या दराने रिझर्व्ह बँक বাণিজ্যিক बँकांना कर्ज देते.
• रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate): ज्या दराने रिझर्व्ह बँक বাণিজ্যিক बँकांकडून कर्ज घेते.

थोडक्यात, मुद्रा विषयक धोरण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे.

अधिक माहितीसाठी:

नाही, गव्हर्मेंट नोटा छापून महागाई कमी करू शकत नाही. याचे कारण खालीलप्रमाणे:

• पैशांचा पुरवठा वाढतो: जेव्हा सरकार जास्त नोटा छापते, तेव्हा बाजारात पैशांचा पुरवठा वाढतो.

• मागणी वाढते: लोकांकडे जास्त पैसा आल्याने वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढते.

• उत्पादन तेवढेच: मागणी वाढते, पण वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन तेवढेच राहते.

• किंमत वाढते: मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे महागाई वाढते.

महागाई कमी करण्यासाठी सरकारला वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा वाढवावा लागतो किंवा लोकांच्या हातातला पैसा कमी करावा लागतो.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (https://www.rbi.org.in/)