
निवृत्तीवेतन योजना
ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन योजना ही भारत सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश गरीब व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य करणे आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
या योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित आर्थिक सहाय्य देणे.
- त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करणे.
- गरीब ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे.
पात्रता निकष:
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- अर्जदाराचे वय ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
- अर्जदार निराधार असावा किंवा त्याच्याकडे उत्पन्नाचे नियमित साधन नसावे.
- अर्जदार इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- वय प्रमाणपत्र (जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, इत्यादी)
- उत्पन्नाचा दाखला
- पत्त्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, इत्यादी)
- बँक खाते तपशील
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- Gram Panchayat किंवा तहसील कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करा.
- अर्ज व्यवस्थित भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
- भरलेला अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात जमा करा.
निवड प्रक्रिया: अर्जांची छाननी करून निवड केली जाते. ग्रामपंचायत किंवा तहसील स्तरावर समिती सदस्यांमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
पेन्शनची रक्कम: पेन्शनची रक्कम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केली जाते आणि ती वेळोवेळी बदलू शकते.
योजनेचे फायदे: या योजनेमुळे गरीब व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा मिळते आणि ते अधिक चांगले जीवन जगू शकतात.
अधिक माहितीसाठी, आपल्या स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा.
खालील लिंक उघडून अटल पेन्शन योजना बद्दल माहिती वाचा.
अटल पेन्शन योजनेची संपूर्ण माहिती सांगा, किती पेन्शन बसेल, किती हप्ता बसेल महिन्याला?
https://www.uttar.co/answer/5c6046419b4ed12cfb3ea0b7
राजीव गांधी पेंशन योजना ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक पेंशन योजना होती. ही योजना 1 एप्रिल 2005 रोजी सुरू झाली आणि 2014 मध्ये बंद झाली.
या योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
- वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधी देणे.
- गरीब आणि गरजू लोकांना आर्थिक मदत करणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- या योजनेत, कामगार त्यांच्या कमाईतील काही भाग योगदान म्हणून जमा करू शकत होते.
- सरकार देखील कामगारांच्या योगदानाच्या प्रमाणात काही रक्कम जमा करत असे.
- निवृत्तीनंतर, कामगारांना नियमित पेंशन मिळत असे.
सध्याची स्थिती: आता ही योजना अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) या नावाने ओळखली जाते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही NPS पेक्षा वेगळी होती. तिची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे होती:
-
पात्रता:
सरकारी नोकरीत असलेले कर्मचारी OPS साठी पात्र होते.
-
योगदान:
OPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतेही योगदान कापले जात नव्हते.
-
पेन्शनची रक्कम:
निवृत्तीनंतर, कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.
-
महागाई भत्ता (Dearness Allowance):
OPS मध्ये महागाई भत्त्याचा (Dearness Allowance) समावेश होता, त्यामुळे महागाई वाढली की पेन्शनची रक्कम वाढते.
-
मृत्यू लाभ:
OPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळत राहते.
नवीन पेन्शन योजना (NPS):
सध्या, अनेक राज्य सरकारे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहेत. नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही रक्कम कापली जाते आणि सरकार पण तेवढीच रक्कम जमा करते. ही रक्कम निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला एकरकमी (lump sum) आणि पेन्शनच्या स्वरूपात मिळते. NPS शेअर बाजारावर आधारित असल्याने, बाजारातील बदलांनुसार पेन्शनची रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते.
वन रँक वन पेंशन (OROP) ही भारत सरकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत समान पदावर आणि समान सेवेसाठी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना समान पेंशन दिली जाते, त्यांची निवृत्तीची तारीख काहीही असो.
या योजनेचा उद्देश:
- सैनिकांमध्ये समानता आणणे.
- पेंशनमधील तफावत दूर करणे.
- ज्या सैनिकांनी जास्त काळ सेवा केली आहे, त्यांना योग्य लाभ मिळवून देणे.
या योजनेची गरज:
- पूर्वी, वेगवेगळ्या वेळेत निवृत्त झालेल्या सैनिकांच्या पेंशनमध्ये मोठा फरक होता.
- नवीन वेतन आयोगानुसार पेंशन सुधारित होत असल्याने जुन्या पेंशनधारकांना कमी पेंशन मिळत होती.
- वन रँक वन पेंशनमुळे ही तफावत कमी झाली आहे.
वन रँक वन पेंशनची अंमलबजावणी:
- ही योजना 2015 मध्ये लागू करण्यात आली.
- दर 5 वर्षांनी पेंशनची समीक्षा केली जाते आणि त्यानुसार सुधारणा केली जाते.
अधिक माहितीसाठी: