रोजगाराच्या प्रश्नाची काही महत्त्वाची कारणे:

• लोकसंख्या वाढ: भारतासारख्या देशात लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे, रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता कमी पडते.
• शिक्षणाचा अभाव: आजही अनेक लोकांना चांगले शिक्षण मिळत नाही, त्यामुळे ते चांगल्या नोकरीसाठी पात्र ठरत नाहीत.
• कृषी क्षेत्रातील समस्या: शेतीत पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे अनेक लोक शहरांकडे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात, ज्यामुळे शहरांवर ताण येतो.
• औद्योगिकीकरण आणि तंत्रज्ञान: नवीन तंत्रज्ञानामुळे अनेक कामे कमी मनुष्यबळात होतात, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतात.

रोजगार वाढवण्यासाठी उपाय:

• शिक्षण आणि कौशल्य विकास: लोकांना चांगले शिक्षण मिळावे आणि त्यांच्यात आवश्यक कौशल्ये विकसित व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे.
• उद्योग वाढवणे: नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि उद्योगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• कृषी विकास: शेतीत नवीन तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांसाठी चांगले उत्पन्न सुनिश्चित करणे.
• ग्रामीण रोजगार: ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी विशेष योजना राबवणे.
• स्वयंरोजगार: लोकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करणे.

• हरियाणा: २४.२%
• राजस्थान: २२.२%
• बिहार: १७.६%
• जम्मू आणि काश्मीर: १६.२%

• सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE): www.cmie.com
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय: mospi.nic.in

भारतात, बेरोजगारी भत्ता ही एक आर्थिक मदत आहे जी बेरोजगार नागरिकांना सरकारद्वारे दिली जाते. याचा उद्देश तात्पुरता आधार देणे आहे, ज्यामुळे नोकरी मिळेपर्यंत त्यांचे जीवनमान सुरळीत चालावे.

योजनेची माहिती:

• पात्रता:
  • अर्जदार बेरोजगार असावा.
  • ठराविक शिक्षण आणि वयाची अट पूर्ण करावी लागते.
  • यापूर्वी काही काळ नोकरी केलेली असावी.
• आवश्यक कागदपत्रे:
  • आधार कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • बँक खाते तपशील
• अर्ज प्रक्रिया:
  • तुम्ही Employment Exchange Office मध्ये जाऊन अर्ज करू शकता.
  • आजकाल काही राज्य सरकारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

टीप: बेरोजगारी भत्त्यासंबंधी नियम आणि अटी राज्य सरकारनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे, आपल्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवरून माहिती घेणे अधिक योग्य राहील.

भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मध्ये मूलभूत हक्कांविषयी (Fundamental Rights) तरतूद आहे. हे हक्क नागरिकांचे संरक्षण करतात आणि सरकारला त्यांचे उल्लंघन करण्यापासून रोखतात.

सहा मूलभूत हक्क खालीलप्रमाणे आहेत:

1. समानतेचा हक्क (Right to Equality):
   • कलम १४: कायद्यासमोर समानता.
   • कलम १५: धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान इत्यादी आधारांवर भेदभाव करण्यास मनाई.
   • कलम १६: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी.
   • कलम १७: अस्पृश्यता निवारण.
   • कलम १८: पदव्या रद्द करणे (सैन्य आणि शैक्षणिक पदव्या वगळता).
2. स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom):
   • कलम १९: भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा भरवण्याचा अधिकार, संघटना बनवण्याचा अधिकार, भारतभर फिरण्याचा अधिकार, कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचा अधिकार आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार.
   • कलम २०: गुन्ह्यांसाठी दोषसिद्धीच्या बाबतीत संरक्षण.
   • कलम २१: जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण.
   • कलम २१A: शिक्षणाचा अधिकार (६-१४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी).
   • कलम २२: अटकेपासून आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण.
3. शोषणाविरुद्धचा हक्क (Right against Exploitation):
   • कलम २३: मानवी तस्करी आणि सक्तीच्या मजुरीला मनाई.
   • कलम २४: बालमजुरीला मनाई (१४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा धोकादायक कामांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई).
4. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion):
   • कलम २५: कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचे आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य.
   • कलम २६: धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
   • कलम २७: धार्मिक कार्यांसाठी कर भरण्यापासून सूट.
   • कलम २८: सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास मनाई.
5. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (Cultural and Educational Rights):
   • कलम २९: अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, लिपी आणि संस्कृतीचे संरक्षण.
   • कलम ३०: अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि त्यांचे व्यवस्थापन करू शकतात.
6. घटनात्मक उपायांचा हक्क (Right to Constitutional Remedies):
   • कलम ३२: मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क.
   • सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी विविध प्रकारचे आदेश (writs) जारी करू शकते, जसे की हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus), मॅन्डॅमस (Mandamus), प्रोहिबिशन (Prohibition), certiorari आणि quo warranto.

हे मूलभूत हक्क भारतीय नागरिकांच्या जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते व्यक्तीला स्वातंत्र्य, समानता आणि सुरक्षितता प्रदान करतात.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही भारतीय संविधानाची मूळ प्रत वाचू शकता: भारतीय संविधान