समिती

आपण पंचायत समितीकडे ग्रामपंचायत शिपाई पदभरतीबाबत तक्रार केली असून, त्याला उत्तर मिळाले नाही हे दुर्दैवी आहे. अशा परिस्थितीत आपण खालील पावले उचलू शकता:

• पंचायत समितीकडे पाठपुरावा करा:

  प्रथम, आपण ज्या क्रमांकाने किंवा पत्राद्वारे तक्रार केली होती, त्याचा संदर्भ घेऊन पंचायत समितीमध्ये पुन्हा एकदा चौकशी करा. शक्य असल्यास, खंडविकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO) यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून किंवा लेखी अर्ज देऊन आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती विचारू शकता. आपण तक्रार नोंदवल्यावर त्याची पोचपावती किंवा तक्रार क्रमांक घेतला असेल, तर तो सोबत ठेवा.

• माहिती अधिकार (RTI) अर्ज करा:

  आपल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली, याची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याखाली (RTI Act, 2005) अर्ज करू शकता. या अर्जामध्ये, आपण केलेल्या तक्रारीचा तपशील (तारीख, विषय) देऊन त्यावर पंचायत समितीने काय कारवाई केली आहे, किती दिवसांत उत्तर दिले जाईल, याची माहिती विचारू शकता. हा अर्ज पंचायत समितीच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे (Public Information Officer) करावा लागतो. यामुळे त्यांना ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक होते.

• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा:

  जर पंचायत समितीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा योग्य समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर आपण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer - CEO) किंवा जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करू शकता. आपल्या आधीच्या तक्रारीची प्रत आणि पंचायत समितीकडून न मिळालेल्या प्रतिसादाचा उल्लेख या तक्रारीत करावा.

• सर्व पत्रांची/तक्रारींची प्रत जपा:

  आपण पंचायत समितीला केलेल्या मूळ तक्रारीची प्रत, तिला जोडून दिलेली कागदपत्रे आणि त्यानंतर केलेल्या पाठपुराव्याची सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक जपून ठेवा. भविष्यात कोणतीही कार्यवाही करण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्त्वाची ठरतील.

यापैकी कोणताही मार्ग अवलंबण्यापूर्वी, आपण पंचायत समितीकडे केलेल्या तक्रारीचा योग्य रेकॉर्ड (उदा. तक्रार क्रमांक, पत्राची पोचपावती) असल्याची खात्री करून घ्या.

26/11/2008 साली मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे नाव राम प्रधान समिती होते.

राम प्रधान समिती: या समितीने हल्ल्याच्या वेळेस सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय नसल्याचा ठपका ठेवला होता.

संदर्भ:

• बीबीसी न्यूज मराठी - २६/११ च्या हल्ल्याची चौकशी

शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act) 2009 नुसार, शालेय व्यवस्थापन समितीमध्ये (School Management Committee - SMC) किमान 50% महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.

समितीची रचना:

हे प्रमाण शिक्षण मंत्रालयाच्या नियमांनुसार निश्चित केले जाते आणि शाळांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी:

शालेय स्तरावर विविध समस्यांसाठी समित्या (Committees) स्थापन केल्या जातात. या समित्या समस्यांचं निवारण करण्यासाठी आणि शाळेचं कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी मदत करतात. काही महत्वाच्या समित्या आणि त्यांची कार्ये:

याव्यतिरिक्त, शाळेच्या गरजेनुसार इतर समित्या देखील स्थापन केल्या जाऊ शकतात.

विद्या समितीचे कार्य खालीलप्रमाणे:

• शैक्षणिक धोरण: विद्या समिती शिक्षण संस्थेचे शैक्षणिक धोरण ठरवते.
• नवीन अभ्यासक्रम:नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे आणि जुन्या अभ्यासक्रमात बदल करणे.
• शिक्षक भरती: शिक्षकांची भरती करणे आणि त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे.
• परीक्षा: परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करणे.
• शैक्षणिक शुल्क: विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावे हे ठरवणे.
• सुविधा: विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवणे, जसे की लायब्ररी, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण.
• शिष्यवृत्ती: गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे.
• शैक्षणिक कार्यक्रम: विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करणे, जसे की कार्यशाळा, सेमिनार, व्याख्याने.

विद्या समितीचे कार्य खालीलप्रमाणे आहे:

1. शैक्षणिक धोरण निश्चित करणे: विद्या समिती शिक्षण संस्थेसाठी शैक्षणिक धोरण निश्चित करते. धोरणानुसार, अभ्यासक्रम, शिक्षण पद्धती आणि परीक्षांचे स्वरूप ठरवले जाते.
2. अभ्यासक्रम विकास: समिती अभ्यासक्रमाचा विकास करते. विद्यार्थ्यांसाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य आहे, हे शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीने ठरवले जाते.
3. शिक्षकांची नियुक्ती व प्रशिक्षण: विद्या समिती शिक्षकांची नियुक्ती करते आणि त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करते.
4. शैक्षणिक गुणवत्ता नियंत्रण: शिक्षण संस्थेतील शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्याचे काम विद्या समिती करते. वेळोवेळी शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक सुधारणा करणे यावर लक्ष ठेवले जाते.
5. परीक्षा आणि मूल्यांकन: परीक्षांचे आयोजन करणे, निकाल तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करणे ही कामे विद्या समिती करते.
6. शिष्यवृत्ती आणि पुरस्कार: समिती गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि पुरस्कार देते, ज्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळते.
7. शैक्षणिक सुविधा: विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी विद्या समितीची असते, जसे की लायब्ररी, प्रयोगशाळा आणि इतर शैक्षणिक उपकरणे उपलब्ध करणे.
8. अहवाल सादर करणे: विद्या समिती वेळोवेळी आपल्या कामाचा अहवाल संस्थेच्या व्यवस्थापनाला सादर करते.

विद्या समितीमध्ये एकूण 11 सदस्य असतात.

या समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असतो:

• सभापती: १
• उपसभापती: १
• सदस्य: ९

हे सदस्य शिक्षण क्षेत्रातील विविधbackground मधून निवडले जातात.