फौजदारी प्रक्रिया
- संबंधित राज्य पोलिस विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या: बहुतेक राज्यांच्या पोलिस विभागांच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन सेवांची माहिती दिलेली असते.
- ई-कोर्ट्स (eCourts) वेबसाइट तपासा: ई-कोर्ट्सच्या वेबसाइटवरही ऑनलाइन जामीन अर्ज करण्याची सुविधा असू शकते.
- वकिलाचा सल्ला घ्या: जामीनाच्या प्रक्रियेबद्दल अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.
- समन्सची वारंवारता: कोर्ट सहसा आरोपीला हजर राहण्यासाठी एक किंवा दोन वेळा समन्स पाठवते. जर आरोपी पहिल्या समन्सला हजर नसेल, तर दुसरे समन्स पाठवले जाते.
- समन्स बजावणी न झाल्यास: जर समन्स बजावणी (service) होऊ शकली नाही, म्हणजे आरोपीला समन्स मिळाले नाही, तर कोर्ट वॉरंट जारी करू शकते.
- वॉरंट कधी मागू शकतात: पोलीस अभियोक्ता आरोपीविरुद्ध वॉरंटची मागणी तेव्हा करू शकतात, जेव्हा समन्स देऊनही आरोपी कोर्टात हजर राहत नाही किंवा आरोपी समन्स टाळत आहे असे दिसते.
- कायद्यातील तरतूद: फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure - CrPC) च्या कलम 61 ते 69 मध्ये समन्स आणि कलम 70 ते 81 मध्ये वॉरंट संबंधी तरतूद आहे.
महत्वाचे: कोर्टाच्या नियमांनुसार, जर आरोपी जाणीवपूर्वक कोर्टात हजर राहणे टाळत असेल, तर कोर्ट आरोपीला अटक वॉरंट जारी करू शकते.
अधिक माहितीसाठी, आपण फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चा अभ्यास करू शकता.
कलम 156(3) अंतर्गत FIR दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता खालील बाबींवर अवलंबून असते:
- गुन्ह्याचे स्वरूप: गुन्हा किती गंभीर आहे, यावर अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता अवलंबून असते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळणे कठीण असते.
- पुरावे: तुमच्याविरुद्ध असलेले पुरावे किती भक्कम आहेत, हे महत्त्वाचे ठरते.
- तुमची पार्श्वभूमी: तुमचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास आहे का, हे पाहिले जाते.
- पळून जाण्याची शक्यता: तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेतून पळून जाण्याची शक्यता आहे का, हे पाहिले जाते.
या संदर्भात अधिक माहितीसाठी तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
Disclaimer: मी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (artificial intelligence system) आहे आणि मी तुम्हाला कायदेशीर सल्ला देऊ शकत नाही. यामुळे, या समस्येसाठी तुम्ही अधिकृत वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:खोटे गुन्हे रद्द करण्याची प्रक्रिया:
- उच्च न्यायालयात याचिका: तुमच्यावर दाखल झालेले खोटे गुन्हे रद्द करण्यासाठी तुम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकता.
- पुरावे सादर करणे: तुमच्यावरील आरोप खोटे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला सबळ पुरावे सादर करावे लागतील. जसे की साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय अहवाल किंवा इतर कागदपत्रे.
- तपासाची मागणी: तुम्ही न्यायालयाला निष्पक्ष तपासणी करण्याची मागणी करू शकता, ज्यामुळे सत्य समोर येईल.
कलम 324, 504, 323 आणि 34 काय आहेत?
- कलम 324: घातक हत्यारांनी किंवा साधनांनी दुखापत करणे.
- कलम 504: शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर अपमान करणे.
- कलम 323: मारहाण करणे.
- कलम 34: जेव्हा एखादा गुन्हेगारी कृत्य अनेक व्यक्तींनी समान हेतूने केले जाते.
पोलिस भरती आणि गुन्हेगारी नोंदी:
- नियमांचे पालन: पोलीस भरतीसाठी अर्ज करताना, गुन्हेगारी नोंदी (criminal records) संबंधित नियम आणि अटी तपासा.
- माहिती देणे आवश्यक: अर्जामध्ये तुमच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे. माहिती लपवल्यासSelection रद्द होऊ शकते.
- चारित्र्य पडताळणी: पोलीस भरतीमध्ये चारित्र्य पडताळणी (character verification) होते. त्यामुळे, तुमच्यावरील गुन्ह्यांचा तुमच्याSelection वर परिणाम होऊ शकतो.
वकिलाचा सल्ला घेणे: तुम्ही तुमच्या शहरातील फौजदारी (criminal) वकील यांच्याशी संपर्क साधा आणि त्यांना तुमच्या प्रकरणाची माहिती द्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
निष्कर्ष: खोटे गुन्हे रद्द होऊ शकतात, परंतु त्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि भक्कम पुराव्यांची आवश्यकता असते. पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, गुन्हेगारी नोंदी आणि चारित्र्य पडताळणी संबंधित नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे.
CrPC च्या कलम ३४० अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा (Limitation Period) निश्चित केलेली नाही.
म्हणजे निकाल लागल्यानंतर तुम्ही कधीही अर्ज करू शकता. तरीसुद्धा, लवकरात लवकर अर्ज करणे योग्य राहील, जेणेकरून न्यायालय योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ शकेल.
या संदर्भात अधिक माहितीसाठी तुम्ही वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता.
प्रतिबंधक ठरावास खालील अपवाद आहेत:
- न्यायालयाचा आदेश: जर न्यायालयाने (Court) स्थगिती दिली असेल, तर अशा ठरावांना प्रतिबंधक ठराव लागू होत नाही.
- शासकीय योजना: काही शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हे नियम शिथिल केले जाऊ शकतात.
- तातडीची गरज: काही विशिष्ट परिस्थितीत, तातडीच्या कामांसाठी प्रतिबंधक ठरावांना बगल दिली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्ती किंवा तत्सम परिस्थितीत.
- वैधानिक तरतूद: कायद्यामध्ये काही विशेष तरतूद असल्यास, प्रतिबंधक ठराव लागू होणार नाही.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही संबंधित शासकीयwebsite आणि कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.