Topic icon

सरकारी नियम

0
itur AI:

तुम्ही विचारलेल्या GR संदर्भात माहिती खालीलप्रमाणे:

विषय: महार वतन जमिनीची खरेदी विक्री कुटुंबा अंतर्गत
GR क्रमांक: बीआयडब्ल्यू ३०७७/२०३२८-एल-५
दिनांक: ७ सप्टेंबर १९७७
विभाग: महसूल आणि वन विभाग

GR (Government Resolution) येथे उपलब्ध आहे:

महसूल आणि वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीआयडब्ल्यू ३०७७/२०३२८-एल-५, दिनांक ७ सप्टेंबर १९७७ (PDF)
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1440
0

मला नक्की कशाबद्दल माहिती हवी आहे, हे स्पष्ट होत नाहीये. त्यामुळे मी तुम्हाला नक्की शासन परिपत्रक सप्टेंबर १९७७ बद्दल माहिती देऊ शकत नाही.

तुम्ही तुमचा प्रश्न अधिक स्पष्ट करू शकता का? उदाहरणार्थ, तुम्हाला कोणत्या विभागातील परिपत्रक हवे आहे किंवा परिपत्रकाचा विषय काय आहे?

अतिरिक्त माहिती दिल्यास, मी तुम्हाला अधिक मदत करू शकेन.

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 1440
0

भारतातील सरकारी स्टेट बँकेत (स्टेट बँक ऑफ इंडिया) ध्वज फडकवला नाही, तर त्याबद्दल कोणती कायदेशीर कारवाई होऊ शकते याबद्दल निश्चित माहिती देणे कठीण आहे. कारण, हा विषय अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो, जसे की त्या बँकेतील नियम, अटी व शर्ती आणि त्या ठिकाणचे स्थानिक कायदे.

तरीही, काही सामान्य माहितीच्या आधारावर आपण विचार करू शकतो:

  1. बँकेचे नियम आणि अटी: स्टेट बँकेचे काही अंतर्गत नियम आणि धोरणे असू शकतात, ज्यामध्ये ध्वज फडकवण्यासंबंधी सूचना दिलेल्या असतील. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, जसे की समज देणे, निलंबित करणे किंवा इतर प्रशासकीय उपाय.
  2. कायदेशीर तरतूद: ध्वज फडकवणे हे कायद्यानुसार बंधनकारक नसेल, तर केवळ नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. त्यामुळे थेट फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे.
  3. शिस्तभंगाची कारवाई: जर ध्वज फडकवणे हे बँकेच्या आचारसंहितेचा भाग असेल, तर त्याचे उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, आपण स्टेट बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा बँकेच्या संबंधित विभागाशी संपर्क साधू शकता.

  • स्टेट बँक ऑफ इंडियाची वेबसाइट: https://sbi.co.in/
उत्तर लिहिले · 23/3/2025
कर्म · 1440
0
div > div > p b कंपनी कायद्यातील काही ठराविक सरकारी नियम खालीलप्रमाणे: /b /p ol li b कंपनी नोंदणी (Company Registration): /b कंपनी कायद्यानुसार, प्रत्येक कंपनीला निबंधक कार्यालयात (Registrar of Companies - ROC) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी कंपनीच्या नावापासून ते संचालकांच्या माहितीपर्यंत सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ul li अधिक माहितीसाठी: a href="https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="Ministry of Corporate Affairs" मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स /a /li /ul /li li b वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return): /b प्रत्येक कंपनीला दरवर्षी आपले वार्षिक विवरणपत्र ROC मध्ये सादर करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये कंपनीच्या आर्थिक वर्षातील जमा-खर्चाचा आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडींचा समावेश असतो. ul li अधिक माहितीसाठी: a href="https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/acts-rules/companies-act-2013.html" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="Companies Act 2013" कंपनी कायदा २०१३ /a /li /ul /li li b लेखापरीक्षण (Auditing): /b कंपनीच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. हे ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे (Chartered Accountant) केले जाते. ऑडिटमध्ये कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाते. ul li अधिक माहितीसाठी: a href="https://icai.org/" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="The Institute of Chartered Accountants of India" इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया /a /li /ul /li li b कर नियम (Tax Regulations): /b कंपनीला आयकर (Income Tax), वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) आणि इतर कर नियमांनुसार कर भरणे आवश्यक आहे. ul li अधिक माहितीसाठी: a href="https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="Income Tax Department" आयकर विभाग /a आणि a href="https://www.cbic.gov.in/" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="Central Board of Indirect Taxes and Customs" सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स /a /li /ul /li li b भागधारकांचे अधिकार (Shareholders Rights): /b कंपनी कायद्यानुसार, भागधारकांना कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (Annual General Meeting - AGM) भाग घेण्याचा, मतदानाचा आणि लाभांश (Dividend) मिळवण्याचा अधिकार असतो. /li li b संचालक मंडळ (Board of Directors): /b कंपनीचे संचालक मंडळ कंपनीच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असते. संचालकांची नियुक्ती, त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये कंपनी कायद्यात नमूद केलेले असतात. /li li b सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR): /b काही ठराविक कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक कार्यांसाठी खर्च करणे अनिवार्य आहे. ul li अधिक माहितीसाठी: a href="https://www.mca.gov.in/MinistryV2/csr.html" target="_blank" _rel="noopener noreferrer" title="CSR Rules" सीएसआर नियम /a /li /ul /li /ol p हे काही प्रमुख नियम आहेत. कंपनीच्या विशिष्ट गरजेनुसार आणि प्रकारानुसार नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे, कंपनी सुरू करण्यापूर्वी किंवा व्यवस्थापन करताना तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. /p /div> /div>
उत्तर लिहिले · 23/3/2025
कर्म · 1440
0

तुमच्या विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता आणि रॉयल्टी संदर्भात सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे:

विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी परवानगी:
  • सर्वप्रथम, तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेशी संपर्क साधा. त्यांच्या नियमांनुसार, विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे का, हे तपासा. काही ठिकाणी, लहान प्रमाणात गाळ काढण्यासाठी परवानगीची गरज नसते.
  • जर तुमच्या विहिरीतून काढलेला गाळ मोठ्या प्रमाणात असेल आणि तो व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार असेल, तर तुम्हाला खाण आणि भूगर्भ विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागू शकते.
गाळावर रॉयल्टी:
  • गाळावर रॉयल्टी लागेल की नाही, हे मुख्यतः गाळाचा वापर कशासाठी केला जातो यावर अवलंबून असते. जर तुम्ही तुमच्या शेतासाठी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी गाळ काढत असाल, तर रॉयल्टी लागण्याची शक्यता कमी असते.
  • व्यावसायिक कारणांसाठी, जसे की बांधकाम किंवा इतर उद्योगांसाठी गाळ वापरल्यास, रॉयल्टी लागू होऊ शकते. रॉयल्टी किती असेल, हे त्यावेळच्या सरकारी नियमांनुसार ठरवले जाते.
  • या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील खाण आणि भूगर्भ विभागाशी संपर्क साधू शकता.
महत्वाचे:
  • गाळ काढण्यापूर्वी, तुमच्या विहिरीच्या संरक्षणाची काळजी घ्या. गाळ काढताना विहिरीला कोणताही धोका पोहोचणार नाही याची दक्षता घ्या.
  • तुम्ही जलसंधारण विभागाकडून (Water Conservation Department) देखील मार्गदर्शन घेऊ शकता.
helpful link:
  1. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९: mahaepc.maharashtra.gov.in

अधिक माहितीसाठी तुमच्या स्थानिक ग्रामपंचायत/नगरपालिका कार्यालयात संपर्क साधा.

उत्तर लिहिले · 22/3/2025
कर्म · 1440
1
महाराष्ट्र सरकारचे सर्व शासन निर्णय खालील संकेतस्थळावर मिळतील. https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions विभाग निवडून तुम्हाला हवा तो GR शोधा.
उत्तर लिहिले · 29/11/2020
कर्म · 283280