आंतरराष्ट्रीय राजकारण
- राजकीय अस्थिरता: जपानमध्ये अनेक वेळा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सरकार वारंवार बदलल्यामुळे धोरणे आणि विकास योजनांमध्ये सातत्य राहिले नाही.
- भ्रष्टाचार: जपानमध्ये भ्रष्टाचाराची समस्या आहे. भ्रष्टाचारांमुळे लोकांचा राजकीय प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला आहे.
- आर्थिक मंदी: जपानला अनेक दशकांपासून आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
- लोकसंख्येची घट: जपानमध्ये जन्मदर घटला आहे आणि वृद्ध लोकांची संख्या वाढली आहे. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
- अमेरिकेचा प्रभाव: जपानवर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे. अमेरिकेच्या धोरणांमुळे जपानच्या लोकशाहीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
याव्यतिरिक्त, जपानमधील मजबूत नोकरशाही, हितसंबंधी गटांचा प्रभाव आणि निवडणुकीतील कमी सहभाग यांसारख्या घटकांमुळे लोकशाही ऱ्हासाला आणखी मदत झाली.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील दुवे पाहू शकता:
तुमचा प्रश्न विचारल्याबद्दल धन्यवाद!
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, तरीही ते पदावर कायम आहेत. याचे कारण सध्या युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आहे.
या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- युद्धकालीन परिस्थिती: युक्रेन सध्या रशियासोबत युद्धात गुंतलेला आहे. अशा स्थितीत, निवडणुकी घेणे हे अनेक कारणांमुळे शक्य नाही.
- कायदेशीर आधार: युक्रेनच्या कायद्यानुसार, युद्ध किंवा आणीबाणीच्या स्थितीत निवडणुका घेणे स्थगित केले जाऊ शकते. त्यामुळे, जोपर्यंत युद्ध संपत नाही, तोपर्यंत झेलेन्स्की हे राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील.
- राजकीय स्थिरता: युद्धकाळात देशात राजकीय स्थिरता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, नेतृत्वात बदल करणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
या परिस्थितीत, झेलेन्स्की यांचे पद सांभाळणे हे युक्रेनच्या हिताचे आहे, असे मानले जाते.
मला आशा आहे की या उत्तराने तुम्हाला मदत होईल.
तुम्ही आणखी काही प्रश्न विचारू शकता.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) बदलत नाहीत, कारण ते लोकशाही पद्धतीने निवडले गेले आहेत.
राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे काही मार्ग:
- निवडणूक: राष्ट्राध्यक्षांना निवडणुकीच्या माध्यमातून बदलले जाऊ शकते, जेव्हा त्यांची टर्म संपेल.
- महाभियोग (Impeachment): जर राष्ट्राध्यक्षांनी काही गंभीर गैरवर्तन केले, तर त्यांना महाभियोगाद्वारे पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
- आरोग्याच्या कारणांमुळे: जर राष्ट्राध्यक्ष आपले कर्तव्य पार पाडण्यास शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम असतील, तर त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
सध्या, युक्रेनमध्ये कोणतीही निवडणूकscheduled नाही आणि झेलेन्स्की यांनी गंभीर गैरवर्तन केले आहे, असे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे, त्यांना पदावरून बदलण्याची शक्यता नाही.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:
sure, here are some examples of international terrorists:
- ओसामा बिन लादेन:
अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक. Britannica
- अबू मुसाब अल-जरकावी:
जमात अल-तौहीद वाल जिहादचा (नंतर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक) नेता. CFR
- अबू बकर अल-बगदादी:
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) चा नेता. Britannica
हे काही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहेत. यांच्याव्यतिरिक्त अनेक लहान-मोठे दहशतवादी गट जगभरात कार्यरत आहेत, जे वेगवेगळ्या देशांमध्ये दहशतवादी कारवाया करत आहेत.
ब्रिटनमध्ये लोकशाही विकास अनेक शतकांपासून हळूहळू होत गेला आहे. याची काही महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे:
- मॅग्ना कार्टा (Magna Carta):
- १२१५ मध्ये मॅग्ना कार्टा करारावर सह्या करण्यात आल्या, ज्यामुळे राजाच्या अधिकारांवर मर्यादा आली आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले.
- या करारामुळे लोकांना काही मूलभूत हक्क प्राप्त झाले.
- संसदेचा विकास:
- इंग्लंडमध्ये संसदेचा विकास टप्प्याटप्प्याने झाला. १३ व्या शतकात संसदेची स्थापना झाली, ज्यात सामान्य नागरिक आणि उच्च वर्गाचे प्रतिनिधी होते.
- हळूहळू संसदेला कायदे बनवण्याचा आणि कर आकारण्याचा अधिकार मिळाला.
- नागरी युद्ध आणि राजेशाहीची पुनर्स्थापना:
- १७ व्या शतकात इंग्लंडमध्ये गृहयुद्ध झाले, ज्यामुळे राजा चार्ल्स पहिला (Charles I) यांचा पराभव झाला.
- काही काळानंतर राजेशाही पुन्हा स्थापित झाली, पण राजाचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले.
- बिल ऑफ राईट्स (Bill of Rights):
- १६८९ मध्ये बिल ऑफ राईट्स मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे संसदेचे अधिकार वाढले आणि नागरिकांचे हक्क अधिक सुरक्षित झाले.
- या कायद्याने राजाला कायद्याच्या अधीन आणले.
- मताधिकार वाढ:
- १९ व्या आणि २० व्या शतकात ब्रिटनमध्ये मताधिकार हळूहळू वाढवण्यात आला.
- १८३२, १८६७ आणि १८८४ मध्ये सुधारणा कायदे (Reform Acts) मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे अधिक लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
- १९२८ मध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला.
- वेलफेअर स्टेट (Welfare State):
- दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये वेलफेअर स्टेटची स्थापना झाली, ज्यात आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
या बदलांमुळे ब्रिटनची लोकशाही अधिक समावेशक आणि उत्तरदायी बनली आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
इराक मध्ये संसदीय लोकशाही (Parliamentary Democracy) होती. 2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने सद्दाम हुसेनची सत्ता उलथून टाकल्यानंतर, इराकने ही शासनप्रणाली स्वीकारली.
या शासनप्रणालीत, जनतेद्वारे निवडलेले प्रतिनिधी विधानमंडळात (संसदेत) कायदे बनवतात आणि सरकार चालवतात. ইরাকের संसदेला 'Council of Representatives' म्हटले जाते.
संसदीय लोकशाहीमध्ये पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख असतात आणि ते विधानमंडळाला जबाबदार असतात.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता: