शैक्षणिक धोरण
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६ ची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:
- समान संधी: जाती, धर्म, लिंग किंवा प्रदेशानुसार कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे.
- शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे: शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे, अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे आणि शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.
- शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: प्राथमिक शिक्षण सर्वांसाठी सक्तीचे आणि मोफत करणे.
- व्यावसायिक शिक्षणावर भर: विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करणे.
- मूल्याधारित शिक्षण: विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची रुजवणूक करणे.
- शैक्षणिक संधींची समानता: दुर्बळ आणि वंचित घटकांना विशेष सहाय्य देऊन शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
या धोरणाने शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय आणि समानता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
अधिक माहितीसाठी, आपण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या (IGNOU) संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता:
IGNOU - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६शिक्षणातील गुणात्मक आणि संख्यात्मक पैलू खालीलप्रमाणे:
- विद्यार्थ्यांची संख्या: शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या, तसेच प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या.
- शिक्षकांची संख्या: शाळेतील एकूण शिक्षक संख्या आणि शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण.
- शाळांची संख्या: विशिष्ट क्षेत्रात असलेल्या शाळांची एकूण संख्या.
- भौतिक सुविधा: वर्गखोल्यांची संख्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडांगण आणि इतर भौतिक सुविधांची उपलब्धता.
- निकाल आकडेवारी: परीक्षांमधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्केवारी.
- शिक्षणाची गुणवत्ता: शिक्षण पद्धती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अध्यापनाची गुणवत्ता.
- अभ्यासक्रम: अभ्यासक्रमाची रचना आणि तो किती उपयुक्त आहे.
- मूल्य शिक्षण: नैतिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि चारित्र्य विकास यावर भर.
- शैक्षणिक वातावरण: शाळेतील वातावरण विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यासाठी किती अनुकूल आहे.
- शिक्षकांचे व्यावसायिक विकास: शिक्षकांसाठी वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- ज्ञान आणि कौशल्ये: विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित झालेले ज्ञान, कौशल्ये आणि क्षमता.
गुणात्मक आणि संख्यात्मक दोन्ही पैलू शिक्षणाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. संख्यात्मक वाढ झाली, तरी गुणात्मक सुधारणा तितकीच आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy 2020) नुसार, इयत्ता तिसरीपर्यंत (Grade 3) मुलांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) विकसित करणे अपेक्षित आहे.
या धोरणांतर्गत, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी 'मिशन मोड' मध्ये काम केले जाईल. याचा अर्थ असा आहे की, इयत्ता तिसरीपर्यंत प्रत्येक मुलाला वाचायला, लिहायला आणि मूलभूत गणितीय क्रिया करता यायला हव्यात, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अधिक माहितीसाठी, आपण शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता:
या धोरणाचे काही महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत:
- लवचिक शिक्षण: विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची संधी मिळेल.
- अनुभव आधारित शिक्षण: प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्यावर भर दिला जाईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केला जाईल.
- शिक्षकांचे प्रशिक्षण: शिक्षकांना अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल.
NEP 2020 नुसार, पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: Ministry of Education
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (National Education Policy 2020) हे भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी जाहीर केले. या धोरणामध्ये शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल प्रस्तावित आहेत.
- शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% सकल नावनोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) मिळवणे.
- नवीन शैक्षणिक रचना: 5+3+3+4 या संरचनेनुसार शिक्षण प्रणालीची पुनर्रचना, ज्यात बालपण निगा आणि शिक्षण (Early Childhood Care and Education) चा समावेश आहे.
- अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र: विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल आणि शिक्षणाच्या पद्धतीत सुधारणा.
- शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासावर भर आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन धोरणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शिक्षण अधिक सुलभ आणि प्रभावी करणे.
- मूल्यांकन पद्धती: विद्यार्थ्यांचे केवळ ज्ञान तपासण्याऐवजी त्यांच्यातील कौशल्ये आणि क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यावर भर.
- उच्च शिक्षण: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सुधारणा, नवीन अभ्यासक्रम आणि संशोधन कार्याला प्रोत्साहन.
संदर्भ:
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy 2020) - पान क्रमांक 12, परिच्छेद 2.1.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे भारत सरकारने शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी बनवलेले एक धोरण आहे. हे धोरण २९ जुलै २०२० रोजी जाहीर करण्यात आले. या धोरणाने ३४ वर्षांपूर्वीच्या १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची जागा घेतली आहे.
धोरणाचे मुख्य उद्देश:
- शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे.
- शिक्षणा सर्वांसाठी उपलब्ध करणे.
- शिक्षणात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांचा आदर करणे.
धोरणातील काही महत्त्वाचे बदल:
- नवीन शैक्षणिक रचना: ५+३+३+४ (Foundation, Preparatory, Middle, Secondary) अशा टप्प्यांमध्ये शिक्षण विभागणी.
- बोर्ड परीक्षा: बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करणे, वर्षातून दोन वेळा परीक्षा आयोजन.
- उच्च शिक्षण: महाविद्यालयांमध्ये विविध विषयांचे शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासावर भर.
- शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकांसाठी नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकासावर लक्ष केंद्रित.
- तंत्रज्ञान: शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन.
हे धोरण शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याची क्षमता ठेवते, ज्यामुळे भारत एक जागतिक ज्ञान केंद्र बनू शकेल.
अधिक माहितीसाठी: