
बाल हक्क
कायद्याची उद्दिष्ट्ये:
- प्रत्येक बालकाला शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळवून देणे.
- शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे.
- शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवणे.
- सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे.
कायद्यातील तरतुदी:
- मोफत शिक्षण: प्रत्येक बालकाला शिक्षण मोफत मिळेल. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.
- सक्तीचे शिक्षण: सरकारने आणि पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणे बंधनकारक आहे.
- शाळांची जबाबदारी: शाळेत योग्य शिक्षक, पुरेसे वर्ग आणि इतर आवश्यक सुविधा असाव्यात.
- बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण: शारीरिक आणि मानसिक त्रास न देता शिक्षण देणे.
हा कायदा शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा बदल घडवणारा ठरला आहे. या कायद्यामुळे गरीब आणि गरजू मुलांना शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळाली आहे.
अधिक माहितीसाठी:
- शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार: https://www.education.gov.in/
- राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR): https://ncpcr.gov.in/
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९, ज्याला शिक्षण हक्क कायदा (RTE) म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतीय संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी पारित केलेला कायदा आहे.
या कायद्यानुसार:
- ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
- प्रत्येक शाळेत पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
- शिक्षक पात्रता आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
- गरीब व दुर्बळ घटकांतील मुलांसाठी २५% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१A अंतर्गत येतो.
अधिक माहितीसाठी:
- शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९: Link to PDF
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:
बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा:
बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्र संघाने (United Nations) 1959 मध्ये प्रस्तुत केला.
बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य:
बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य दिल्ली आहे. दिल्ली सरकारने 2008 मध्ये हा आयोग स्थापन केला.
जागतिक बाल हक्क दिन:
20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1954 मध्ये हा दिवस बाल हक्क दिन म्हणून घोषित केला.
अधिक माहितीसाठी: