Topic icon

बाल हक्क

0
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ (Right to Education Act - RTE) हा भारतीय संसदेने पारित केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे, भारतातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कायद्याची उद्दिष्ट्ये:

  • प्रत्येक बालकाला शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळवून देणे.
  • शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे.
  • शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवणे.
  • सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे.

कायद्यातील तरतुदी:

  • मोफत शिक्षण: प्रत्येक बालकाला शिक्षण मोफत मिळेल. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • सक्तीचे शिक्षण: सरकारने आणि पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणे बंधनकारक आहे.
  • शाळांची जबाबदारी: शाळेत योग्य शिक्षक, पुरेसे वर्ग आणि इतर आवश्यक सुविधा असाव्यात.
  • बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण: शारीरिक आणि मानसिक त्रास न देता शिक्षण देणे.

हा कायदा शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा बदल घडवणारा ठरला आहे. या कायद्यामुळे गरीब आणि गरजू मुलांना शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळाली आहे.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 21/4/2025
कर्म · 980
0

बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९, ज्याला शिक्षण हक्क कायदा (RTE) म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतीय संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी पारित केलेला कायदा आहे.

या कायद्यानुसार:

  • ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
  • प्रत्येक शाळेत पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
  • शिक्षक पात्रता आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
  • गरीब व दुर्बळ घटकांतील मुलांसाठी २५% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१A अंतर्गत येतो.

अधिक माहितीसाठी:

  • शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९: Link to PDF
उत्तर लिहिले · 8/4/2025
कर्म · 980
1
20 नोव्हेंबर हा दिवस जगभरात जागतिक बालदिन (आंतरराष्ट्रीय बाल हक्क दिन) म्हणून साजरा केला जातो.
जागतिक बालदिन दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. 1954 मध्ये सार्वत्रिक बालदिन म्हणून प्रथम स्थापना करण्यात आली. 20 नोव्हेंबर ही एक महत्त्वाची तारीख आहे कारण ती 1959 मधील तारीख आहे जेव्हा यूएन जनरल असेंब्लीने बाल हक्कांची घोषणा स्वीकारली होती.
उत्तर लिहिले · 24/8/2023
कर्म · 9415
0
बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण याकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाने कोणत्या वर्षी बाल हक्क संहिता स्वीकारली?
उत्तर लिहिले · 20/8/2023
कर्म · 0
0

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:


बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा:

बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्र संघाने (United Nations) 1959 मध्ये प्रस्तुत केला.


बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य:

बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य दिल्ली आहे. दिल्ली सरकारने 2008 मध्ये हा आयोग स्थापन केला.


जागतिक बाल हक्क दिन:

20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1954 मध्ये हा दिवस बाल हक्क दिन म्हणून घोषित केला.


उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0
देशातील बाल हक्क आणि बालकां संबंधित इतर बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी, बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 च्या कलम 3 अंतर्गत, स्थापन करण्यात आलेली, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ही एक वैधानिक संस्था आहे.
उत्तर लिहिले · 14/8/2023
कर्म · 9415
0

सर्व जगात २० नोव्हेंबर हा दिवस बाल अधिकार दिवस म्हणून ओळखला जातो. हा दिवस १९८९ साली संयुक्त राष्ट्र संघाने बाल हक्कांसाठी जागतिक करार मंजूर केल्याबद्दल साजरा केला जातो. हा करार जगभरातील सर्व मुलांसाठी सर्वसमावेशक आणि मूलभूत हक्कांची हमी देतो. या करारामध्ये मुलांना शिक्षण, आरोग्यसेवा, सुरक्षा आणि विकास यासारखे अनेक हक्क देण्यात आले आहेत.

बाल अधिकार दिवस हा दिवस जगभरातील मुलांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करण्यासाठी आणि मुलांसाठी सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य निर्माण करण्यासाठी साजरा केला जातो. या दिवशी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात, ज्यामध्ये मुलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती दिली जाते आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे प्रोत्साहन दिले जाते.

बाल अधिकार दिवस हा दिवस जगभरातील मुलांसाठी एक महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन मुलांसाठी एक सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य निर्माण करण्यासाठी काम करायला हवे.
उत्तर लिहिले · 12/8/2023
कर्म · 34235