शिष्यवृत्ती

N.M.M.S. म्हणजे नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (National Means cum Merit Scholarship) होय.

हे काय आहे?

उद्देश:

पात्रता:

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: www.mscepune.in

विद्यार्थी लाभाच्या योजना

   

                 

                  शालेय पोषण आहार योजना

योजनेची सुरुवात :

शालेय पोषणआहार ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सदर योजना दि. २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत इ. १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो प्रमाणे मोफत तांदूळ देण्यात येत होता.

सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा तांदूळ न देता शाळेमध्ये अन्न शिजवून द्यावे असे आदेश दिले व त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेला आहार देण्यात येतो. सन २००८ मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात असून इ. ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

योजनेची ठळक वैशिष्टे 

१) प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण

२) प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोदंणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे

३) शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे

योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा लाभ :

शिजवून देण्यात येणा-या आहारात खालीलप्रमाणे धान्य, कडधान्ये व भाजीपाल्याचे वजन खालीलप्रमाणे असावे.

प्रमाण इ. १ ली ते ५ वी इ. ६ वी ते ८ वी

तांदूळ १०० ग्रॅम १५० ग्रॅम

डाळ/कडधान्य २० ग्रॅम 3० ग्रॅम

तेल ०५ ग्रॅम ७.५ ग्रॅम

मसाले व इतर ०२ ते ०५ ग्रॅम ०३ ते ०७ ग्रॅम

भाजीपाला ५० ग्रॅम ७५ ग्रॅम

इ. १ ली ते ५ वी शिजविलेल्या अन्नांचे साधारण वजन २५० ते २७५ ग्रॅम राहील. तसेच त्यात ४५० कॅलरीज व १२ ग्रॅम प्रथिने पोषण मूल्य राहिल.

इ. ६ वी ते ८ वी शिजविलेल्या अन्नांचे साधारण वजन ३७५ ते ४०० ग्रॅम राहील. तसेच त्यात ७०० कॅलरीज व २० ग्रॅम प्रथिने पोषण मूल्य राहिल.

योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :

शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली असून, खाजगी शाळांबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत आहार शिजविण्याचे काम महिला बचत गट, गरजू महिला तसेच NGO यांचेकडून केले जाते.

शालेय पोषण आहार योजना सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक शापोआ/२००९/प्रक्र १३६/राशी४/ दिनांक १८/६/२००९ च्या शासन निर्णयानुसार दिनांक १ जुलै २०१० पासून अमंलबजावणी करण्या बाबत सुचित करण्यात आले आहे.सदर शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात तांदुळ व इतर धान्यादी मालाचा उदा. कडधान्य, तेल मिठ, मिरची पावडर, हळद, मोहोरी इ. पुरवठा शाळांना थेट होणार आहे. तर शहरी भागात तांदुळांची वाहतुक करुन शाळांना किवा शाळांनी केंद्रिय स्वयंपाक गृहाचा अवलंब केंला असल्यास तेथपर्यत तांदुळाचा पुरवठा केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत मालाचा पुरवठा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कन्झ्युमर्स फेडरेशन मार्फत करण्यात येतो.

दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना उपस्थिती भत्ता

स्वरुप :

इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना नियमित शाळेत जाण्यासाठी प्रति दिनी १ रुपया प्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणार्‍या अनुसचित जाती,अनुसुचित जमाती,भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विदयार्थीनीना लाभ देण्यात येतो.

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

योजनेचे स्वरुप / माहिती :

विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरिता राज्यातील इ. १ली पासुन १२वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी व सर्व विभागांच्या शाळांसाठी सदरची योजना आहे.

१) या योजनेन्वये अर्जदाराने तीन प्रतित अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत आवश्यक नमूद कागदपत्रे जोडावीत.अर्ज संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचेमार्फत गटशिक्षणाधिका-यांकडेस सादर करावेत.

२) अर्जावर संबधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांनी छाननी करुन योग्य कागदपत्रे, शिफारशिसह व सहीशिक्कयांसह एक प्रत संबधित गशिअ व दुसरी प्रत १ली ते ८वी साठी शिक्षणाधिकारी (प्राथ) व ९वी ते १२वी साठी शिक्षणाधिकारी (माध्य) यांचेकडे अर्ज १५ दिवसाचे आत पाठवावे.

३) प्राप्त अर्जाची संबधित गशिअ यांनी ३० दिवसात छाननी करुन आवश्यक त्या शिफारशिसह म.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीपुढे ठेवण्यासाठी संबधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडेस सादर करावेत.

४) संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी प्राप्त दाव्यांची माहिती तहसिलदारांच्या शिफारशिसह ३० दिवसांच्या आत समितीपुढे सादर करुन निकाली काढावीत.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अटी व शर्ती :

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. पीआरई/२०११/प्रक्र२४९/प्राशि १ दि. ०१/१०/२०१३ अन्वये राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना इ. १ ली ते १२ पर्यंत शिकणा-या सर्व मुलामुलींना लागू करण्यात आली आहे.

१) या योजनेखाली विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास ७५०००/-

२) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (२ अवयव, २ डोळे, १ अवयव व १ डोळा) निकामी झाल्यास ५००००/-

३) अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (१ अवयव व १ डोळा) कायमस्वरुपी निकामी झाल्यास रु.३००००/-

सानुग्रह अनुदान मंजूर केले जाते. सदरचे प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमार्फत मंजूर केले जातात. सदरचा लाभ विद्यार्थ्यांना त्यांचे शाळेमार्फत दिला जातो. सदर योजनेचा लाभ मंजूरीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

१) प्रथम खबरी अहवाल

२) घटनास्थळ पंचनामा

३) इन्व्हेस्ट पंचनामा

४) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला शवविच्छेदन अहवाल

५) सिव्हिल सर्जन यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेला मृत्युदाखला.

६) अपंगत्वाबाबत सिव्हिल सर्जन यांचे कायम अपंगत्वाचे अंतिम प्रमाणपत्र

अल्पसंख्यांक योजना

योजनेचे स्वरुप :

१) इ.१ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यानां मोफत गणवेश पुरविला जातो.

 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना :-

योजनेचे स्वरूप :-

अनुसूचित जमातीच्या (S.T.) मुला-मुलींसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे.

इयत्ता 1 ली ते 4 थी साठी वर्षाला रू.1000/-

इयत्ता 5 वी ते 7 वी साठी वर्षाला रू.1500/-

कमीतकमी 80% उपस्थिती आवश्यक.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.108000/- पेक्षा जास्त नसावे.

राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आवश्यक.

शाळेमार्फत प्रस्ताव पाठविला जातो.

शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होते.

डायरेक्ट वेबसाईटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

 सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजना :-

योजनेचे स्वरूप :-

अनुसूचित जातीच्या (S.C.) मुलींसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे.

इयत्ता 5 वी ते 7 वी साठी वर्षाला रू.600/-

कमीतकमी 75% उपस्थिती आवश्यक.

राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आवश्यक.

शाळेमार्फत ऑनलाईन फॉर्म भरले जातात.

शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होते.

डायरेक्ट वेबसाईटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

 अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना :-

योजनेचे स्वरूप :-

सर्व प्रकारच्या अल्पसंख्यांक मुला-मुलींसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे.

इयत्ता 1 वी ते 7 वी साठी वर्षाला रू.1000/-

राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आवश्यक.

शाळेमार्फत ऑनलाईन फॉर्म भरले जातात.

शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होते.

मोफत पाठ्यपुस्तक योजना

योजनेचे स्वरूप :-

शासकीय व मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेत इयत्ता १ ली ते ८वी च्या वर्गात शिकणाऱ्या सर्व मुलांमुलीसाठी ही योजना आहे . यात सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकाचा एक संच विनामुल्य वितरीत केला जातो . 

मोफत गणवेश (सर्व शिक्षण मोहीम )    

  इ. 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिकणा-या खाजगी अनुदानित, शासकीय, निमशासकीय शाळेतील सर्व मुली.

 अनु.जाती, अनु.जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील सर्व मुले.    

  वार्षिक दोन गणवेशाकरिता ४०० रु. प्रति लाभार्थी

सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना  

   उद्देश : आर्थिक / दुर्बल घटकांतील विद्यार्थीनींना मदत करणे.      

लाभार्थी :आर्थिक / दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनी,

शाळा व्यवस्थापन समितीची सभेत पूर्व परवानगी घेणे,

उपस्थिती दरमहा ७५ टक्के. ३० रु. दरमहा (फक्त 10 महिने)

NMMS (National Means cum Merit Scholarship) शिष्यवृत्ती धारक झाल्यास शिष्यवृत्ती साधारणपणे खालीलप्रमाणे मिळते:

• निकालानंतर: NMMS चा निकाल लागल्यानंतर, निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर होते.
• पडताळणी: निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी (Verification) होते.
• शिष्यवृत्ती वितरण: पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होते.
• वेळेनुसार बदल: शिष्यवृत्ती मिळण्याची वेळ राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार बदलते. त्यामुळे, शिष्यवृत्ती कधी मिळेल याची निश्चित तारीख सांगणे कठीण आहे.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या शाळेतील शिक्षकांशी संपर्क साधा किंवा शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्या.

टीप: शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळवण्यासाठी तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विद्यावेतनाचा लाभ घेण्यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे:

• रु. 2,50,000/- पर्यंत: ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2,50,000/- पर्यंत आहे, ते विद्यार्थी शासकीय शिष्यवृत्ती (Government Scholarship) आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (Education Fee Reimbursement) या दोन्हींसाठी पात्र असतात.
• रु. 2,50,000/- पेक्षा जास्त: ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2,50,000/- पेक्षा जास्त आहे, ते विद्यार्थी केवळ शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पात्र असतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन