​
*_
💁‍♀ *महिला दिन विशेष!*

*_🤔8 मार्चला का साजरा केला जातो जागतिक महिला दिन? कशी झाली सुरुवात?_*


_दर वर्षी 8 मार्चला 'इंटरनॅशनल वुमन्स डे' (International Women's Day) म्हणजेच 'जागतिक महिला दिन' साजरा केला जातो. जगभरातील विविध देशात महिलांप्रती प्रेम, आदर व्यक्त करत या दिवसाचे सेलिब्रेशन होते. अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.आताच्या काळात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या तरी पूर्वीची परिस्थिती अशी नव्हती. महिलांना शिक्षणाचा, मतदानाचा अधिकार नव्हता. स्वातंत्र्य नव्हते. मुलभूत हक्कांपासून वंचित असलेल्या महिला वर्गाला आपले हक्क मिळवण्यासाठी लढावे लागले._


🧕🏻🙎🏻‍♀️✊ *जाणून घ्या महिलांचे कायदे आणि अधिकार*

*🔰📶Maha Digi | Informative*

👸 दरवर्षी ८ मार्चला जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांसाठी असलेले कायदे व अधिकार जाणून घेऊया.



✔️ *समान वेतन अधिकार*

समान वेतन कायद्यानुसार, वेतन आणि मजदूरीच्या बाबतीत लिंगाच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.

✔️ *कामावर झालेल्या छळाच्या विरोधात न्याय मागण्याचा अधिकार*

कामावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या अधिनियमानुसार महिलांना लैंगिक छळाविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.

✔️ *रात्री अटक न करण्याचा अधिकार*

एखाद्या महिलेला सुर्यास्त नंतर आणि सुर्योदयापुर्वी अटक करता येत नाही. मात्र एखाद्या खास प्रकरणात प्रथम श्रेणीच्या मॅजिस्ट्रेच्या आदेशावर हे शक्य आहे.

✔️ *महिलेद्वारे तपासणीचा अधिकार*

कोणत्याही प्रकरणात एखाद्या आरोपी महिलेची वैद्यकीय तपासणी दुसऱ्या महिलेद्वारे अथवा दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीतच केली पाहिजे.

✔️ *संपत्तीवर अधिकार*

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमांतर्गत एखाद्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर महिला आणि पुरूष दोघांचा समान हक्क आहे.

✔️ *नाव न छापण्याचा अधिकार*

लैंगिक छळाच्या शिकार झालेल्या महिलांना नाव न छापून देण्याचा अधिकार आहे. आपल्या गोपनीयतेच्या रक्षेसाठी लैंगिक छळ झालेली महिला आपली ग्वाही कोणत्याही महिला पोलीस अधिकारी अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित देऊ शकतात.

✔️ *कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा*

या कायद्याला प्रामुख्याने पती, पुरूषद्वारा पती अथवा घरातील कोणत्याही महिलेला कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागू नये म्हणून बनविण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत कोणतीही महिला अथवा दुसरी व्यक्ती देखील तक्रार दाखल करू शकते.

✔️ *मातृत्व संबंधी लाभाचा अधिकार*

मातृत्व लाभ काम करणाऱ्या महिलांसाठी केवळ सुविधा नाही तर त्यांचा अधिकार आहे. महिलेच्या प्रसुतीनंतर 12 आठवडे महिलेच्या पगारात कोणतीही कपात करता येत नाही व महिला पुन्हा काम करू शकते.

✔️ *स्त्री भ्रूणहत्या बंदी कायदा*

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रसूतीपुर्व बाळाचे लिंग जाणून घेण्यावर हा कायदा प्रतिबंध आणतो.

✔️ *मोफत कायदेशीर मदत अधिकार*

बलात्कार झालेल्या कोणत्याही पीडितास मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) ने कायदेशीर सेवा प्राधिकरणास एखाद्या वकिलाची व्यवस्था करण्यास सांगितले पाहिजे.

✔️ *रात्री अटक न करण्याचा अधिकार*

एखाद्या महिलेला सुर्यास्त नंतर आणि सुर्योदयापुर्वी अटक करता येत नाही. मात्र एखाद्या खास प्रकरणात प्रथम श्रेणीच्या मॅजिस्ट्रेच्या आदेशावर हे शक्य आहे.

✔️ *महिलेद्वारे तपासणीचा अधिकार*

कोणत्याही प्रकरणात एखाद्या आरोपी महिलेची वैद्यकीय तपासणी दुसऱ्या महिलेद्वारे अथवा दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीतच केली पाहिजे.

✔️ *संपत्तीवर अधिकार*

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमांतर्गत एखाद्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर महिला आणि पुरूष दोघांचा समान हक्क आहे.
____________________________________
*🤳🌐आत्ता तुम्ही मिळवू शकता तुमच्या व्हाट्सअप्प वर बातम्या,मनोरंजन,जॉब,माहिती-तंत्रज्ञान,सरकारी योजना,सण-उत्सव,आरोग्य,आहार विषयक लेख ते ही तुमच्या व्हाट्सअप्प वर अगदी विनामूल्य.*

_अपडेट्स मिळवण्यासाठी फॉर्म भरून पाठवा_

*_महा डिजिटल मॅगेझिन_*

https://bit.ly/34kRwdy

*_💁1909 मध्ये साजरा झाला पहिला महिला दिन_*
सर्वप्रथम 1909 मध्ये 'जागतिक महिला दिन' साजरा केला गेला. मात्र 1975 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने एका थीमसह महिला दिन साजरा करण्याची प्रथा सुरु केली. तेव्हापासून याला अधिकृत मान्यता मिळाली. महिला दिनाची पहिली थीम होती- 'सेलिब्रेटींग द पास्ट, प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर.1908 मध्ये 15 हजार महिलांनी न्युयॉर्क शहरात मतदानाच्या अधिकारासाठी, कामाचे तास कमी करण्यासाठी आणि चांगल्या रोजगारासाठी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर अमेरिकेच्या समाजवादी पार्टीने केलेल्या घोषणेनुसार, 1909 मध्ये युनाईटेड स्टेट्स मध्ये पहिला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फेब्रुवारीला साजरा केला गेला.

*_💁पूर्वी 'या' दिवशी साजरा होत असे महिला दिन_*
त्यानंतर 1910 साली जर्मनीच्या क्लारा जेटकिन (Clara Zetkin) नावाच्या महिलेने जागतिक महिला दिन साजरा करण्याचा विचार जगापुढे मांडला. या प्रस्तावाला 17 देशातील 100 हून अधिक महिलांनी सहमती दर्शवली आणि जागतिक महिला दिनाची सुरुवात झाली. त्यावेळेस जागतिक महिला दिनाची सुरुवात करणे, यामागे महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा प्रमुख उद्देश होता.त्यानंतर 1911 साली 19 मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा होऊ लागला. याला प्रथमच जगभरातील लाखो महिला आणि पुरुषांनी पाठिंबा दर्शवला.पहिल्या महायुद्धादरम्यान, महिला दिन युद्धाविरुद्धचे प्रतीक बनला. म्हणून रशियन महिलांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी महिला दिन साजरा करण्याचे ठरवले.

*_💁अखेर 8 मार्च ठरला 'जागतिक महिला दिन'_*
1917 साली रशियन महिलांनी केलेल्या निषेधानंतर त्यांना मताधिकार देण्यात आला. फेब्रुवारी 1918 साली युके मध्ये 30 महिलांना ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची संपत्ती होती त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. इतिहासात 1975 हे साल 'रेड लेटर ईअर' (Red Letter Year) म्हणून पाहिले जाते. कारण याच वर्षी युनाईटेड नेशनने 'जागतिक महिला दिना'ला अधिकृत मान्यता दिली. त्यानंतर 8 मार्चला जागतिक महिला दिन साजरा होऊ लागला. त्यानंतर 1976 ते 1985 हे महिलांचे दशक म्हणून ओळखले जावू लागले. 2011 मध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मार्च हा महिना 'वुमन्स हिस्ट्री मन्थ' (Women's History Month) असल्याचे घोषित केले
दर वर्षी 8 मार्चला 'जागतिक महिला दिन' साजरा केला जातो. आजघडीला जगभरात महिलांप्रती प्रेम, आदर व्यक्त करत या दिवसाचे विशेष सेलिब्रेशन केले जाते. या पार्श्वभूमीवर पहिला महिला दिन कधी साजरा झाला? यंदाची थीम काय? आपली भूमिका काय? आज याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात...   

🧐 *पहिला महिला दिन* :

1909 मध्ये युनाईटेड स्टेट्समध्ये पहिला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फेब्रुवारीला साजरा केला गेला. मात्र 1975 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने एका थीमसह महिला दिन साजरा करण्याची प्रथा सुरु केली. महिला दिनाची पहिली थीम होती- 'सेलिब्रेटींग द पास्ट, प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर.'

🌍 _*रशियातून अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या या बाईंमुळे जागतिक महिला दिन साजरा होतो.. वाचा त्यांचं कार्य*_


*थेरेसा सर्बर माल्कल!*

🏡 थेरेसा यांचा जन्म १ मे १८७४ ला रशियातल्या बार नावाच्या शहरात एका ज्यू परिवारात झाला. जन्मापासूनच ज्यू विरोधी वातावरणात वाढलेल्या थेरेसा यांना आणि त्यांच्या परिवाराला रशियाच्या त्झार राजवटीत प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळं अनेक कुटुंबे तिथून स्थलांतर करून अमेरिकेत गेली. त्यात थेरेसा यांचेही कुटुंब होते.

📌 १९८१ साली अमेरिकेत दाखल झाल्यावर थेरेसा यांनी इतर ज्यू लोकांप्रमाणे चरितार्थासाठी मिळेल ते काम  केले. प्रथम एका बेकरीमध्ये, नंतर एका कपड्यांच्या कारखान्यात त्यांना काम मिळाले. त्यांचा मूळ स्वभाव चळवळ्या आणि बंडखोर असल्याने त्यांचे लक्ष कामगार स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे वेधले गेले. थेरेसा फक्त प्रश्न बघून गप्प बसणाऱ्या महिला नव्हत्या… त्या प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करू लागल्या आणि त्यातूनच कामगार स्त्रियांच्या संघटनेची निर्मिती त्यांनी केली.  या स्त्री संघटनेतून स्थलांतरित कामगार स्त्रियांचा आवाज उठवण्याचे काम त्या करू लागल्या.

💪🏻 लवकरच त्यांच्या असे लक्षात आले की, फक्त संघटना चालवून भागणार नाही. महिलांना पुरुषांच्या समान हक्क हवे असतील तर राजकारणात उतरण्याशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनी ओळखले. आता त्यांनी कामगार स्त्रियांच्या प्रश्नांसोबतच एकंदरीत स्त्री-पुरुष समानतेवरही लक्ष केंद्रित केले. सोशालिस्ट पार्टीमध्ये प्रवेश करून त्यांनी राजकारणात शिरकाव करून घेतला. त्यावेळी सोशालिस्ट पार्टी ही  एकमेव अशी पार्टी होती ज्यात महिलांना प्रवेश मिळत असे. आम्ही स्त्री-पुरुष भेदभाव करत नाही असा त्यांचं ब्रीदवाक्य होतं. यामुळेच थेरेसा सोशालिस्ट पार्टीकडे आकर्षित झाल्या होत्या.

✍🏻 परंतु दुर्दैवाने लवकरच त्यांना सत्य समजले की पार्टीचा नारा फक्त दिखाऊ स्वरूपाचा होता. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत महिलांना नगण्य स्थान मिळत असे. थेरेसा यांनी यामुळे निराश न होता असे ठरवले की, पार्टी न सोडता आपली समांतर विचारधारा चालवून आपले ध्येय साध्य करायला हवे. त्यांनी सोशालिस्ट महिलांची एक वेगळी चळवळ सुरू केली आणि महिलांसाठी राजकारणात एक वेगळे स्वतंत्र व्यासपीठ असायला हवे असे जोरदार मत मांडले.

👉 शेवटी सोशालिस्ट पार्टीने त्यांचे म्हणणे मान्य केले आणि अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच महिलांसाठी वेगळे डिपार्टमेंट बनवण्यात आले. त्याच्या अध्यक्षपदी थेरेसा विराजमान झाल्या. मंडळी, त्या काळी ही गोष्ट अजिबात सोपी नव्हती! एक तर महिला, त्यात अमेरिकेबाहेरील स्थलांतरित कामगार… ही एका नव्या पर्वाची सुरुवात होती! 

🤝 या पदावर बसून थेरेसा यांनी महिलांच्या हक्कासाठी लढा दिला. त्यातलाच एक हक्क म्हणजे  महिलांना मतदानाचा अधिकार! तोपर्यंत अमेरिकेत महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. तो मिळायलाच हवा हा मुद्दा थेरेसा यांनी सर्वांसमोर मांडला आणि बरेच प्रयत्न करून त्यासाठी समर्थन मिळवले. या सोबतच महिलांचे अनेक प्रश्न त्यांनी यशस्वीपणे हाताळले. महिलांमध्ये शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण केली.

🤗 थेरेसा यांनी जगाचे लक्ष महिलांच्या समस्यांकडे वेधले जावे म्हणून एक कल्पना मांडली. वर्षातला एक दिवस ‘महिला दिन’ म्हणून साजरा व्हावा हीच ती कल्पना…  सोशालिस्ट पार्टीने त्यांना या बाबतीत साथ दिली आणि अमेरिकेत पहिला ‘राष्ट्रीय महिला दिन’ १९०९ साली २८ फेब्रुवारी रोजी साजरा झाला. ही कल्पना नंतर युरोपियन देशांमध्ये सुद्धा पसरली आणि नंतर जगभरात लोकप्रिय झाली. आज सर्वानुमते जगभरात एकाच दिवशी म्हणजे ८ मार्च रोजी ‘जागतिक महिला दिन’ साजरा होतोय या मागे मूळ कारण थेरेसा सर्बर माल्कल या आहेत.
🤨 *जागतिक महिला दिन 8 मार्चला का साजरा केला जातो?* :

1917 साली रशियन महिलांनी केलेल्या निषेधानंतर त्यांना मताधिकार देण्यात आला. फेब्रुवारी 1918 साली युके मध्ये 30 महिलांना ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची संपत्ती होती त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.

इतिहासात 1975 हे साल 'Red Letter Year' म्हणून पाहिले जाते. कारण याच वर्षी युनाईटेड नेशनने 'जागतिक महिला दिना'ला अधिकृत मान्यता दिली. त्यानंतर 8 मार्चला जागतिक महिला दिन साजरा होऊ लागला.

💁‍♂ *जागतिक महिला दिन आणि जांभळा रंग यांचं कनेक्शन काय?* :

जांभळ्या रंगाच्या कनेक्शन मागे इतिहास आहे. लिंग समानता म्हणजेच Gender Equality चे प्रतिक म्हणून या रंगाकडे पाहिले जाते. जांभळा रंग हा 'महिला मुक्तता आंदोलन' याचं देखील प्रतिक आहे. स्त्रियांनी इतिहासात दिलेल्या त्यांच्या अधिकार आणि हक्काच्या लढ्यांमध्ये हाच जांभळा रंग प्रतिकात्मकतेने वापरण्यात आला होता.

❓ *यंदा महिला दिनाची थीम काय?* : 'Think Equal, Build Smart, Innovate for Change या थीमवर आधारित महिला दिनाचे सेलिब्रेशन करताना जांभळा रंग वापरायला विसरू नका.

🎯 *महिला दिन म्हणजे केवळ इव्हेंट नव्हे!* : महिला दिनानिमीत्त केवळ रॅली, कँडलमार्च, किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याने स्त्रीसबलीकरण होणार नाही. तर स्त्रीमध्ये जागरूकता निर्माण करणे. आपला संघर्ष हा पुरूषांशी नव्हे तर व्यवस्थेशी आहे. याची जाणीव निर्माण करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा महिला दिनाला केवळ एक जागतिक इव्हेंट यापलिकडे काहीही अर्थ राहणार नाही.

🤔 *तुम्ही काय-काय करू शकता?* :

आज आपण घरातील महिलांचा दिवस स्पेशल बनवू शकता. मग ती महिला बायको, आई, सासू, बहीण, मुलगी किंवा इतर कोणी असो. कारण कुठल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात घरापासूनच केली तर अधिकच उत्तम ठरते. तुम्ही काय-काय करू शकता, ते पहा... 

▪ तुमच्या घरातील महिलांना एका दिवस का होईना किचनपासून मुक्ती देऊन पहा. त्यांच्यासाठी चहा, कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच तयार करून पहा.
▪ त्यांना फिट राहण्यासाठी प्रेरित करू शकता. कारण घरातील स्त्री फिट असेल तर कुटुंबाचं आरोग्य उत्तम राहील.
▪ त्यांना त्यांच्या छंदासाठी प्रोत्साहित करण्याचा संकल्प करा. मग ते गार्डनिंग, पेंटिंग, म्युझिक, डान्स किंवा इतर काही असो.
▪ दिवसातून त्यांच्या एक तरी कामाची जबाबदारी स्वत: पेलाल असा संकल्प करू शकता.
▪ त्यांनी जीवनात यशाची उंची गाठावी म्हणून प्रेरणादायी पुस्तकेभेट करू शकता.

________________________________


​जिवंत बॉम्ब पोटाला बांधून, गरोदरपणाचे नाटक करत कोलकत्यापर्यंत जाऊन, क्रांतिकारकांकडे यशस्वीपणे बॉम्ब पोहोचवणा-या आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना पन्नास वर्षे काळ्या पाण्याची शिक्षा झाल्यावर इंग्रजांनी घरातून बाहेर काढलेल्यानंतर गोठ्यात राहणा-या तीन महान स्त्रिया.......
आज महिला दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करणे हे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे !
विनम्र अभिवादन !

🤨 _*महिला दिन "इव्हेंट" की "तळमळ"?*_


_आज नेहमीप्रमाणे महिला दिन साजरा होईल. खूप चर्चा आणि भावनिक संदेश शेअर होतील. महिला दीना विषयी आपली तळमळ सिद्ध करण्यासाठी अनेक इव्हेंट साजरे होतील. अनेकांची तळमळ सोशल मीडियावर दिसेल. मात्र दिवस संपता-संपता सगळ्यांची तळमळ ही थांबेल. पुन्हा ही तळमळ दिसेल ती थेट पुढच्या महिला दिनी. हो कि नाही?_

_आज महिलांविषयी असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत जे सोडवण्यापेक्षा आपण चर्चा करण्यावर भर देतो. कृती आणि अंमलबजावणीच्या नावाने बोंब. ही परिस्थिती बदलत नाही. तोपर्यंत काहीच बदलणार नाही हे लक्षात ठेवा. असो, आजच्या दिवशी 'स्त्री' विश्वाचे मर्म समजून घेण्याची गरज आहे..._                          

▪ _महिला दिन साजरा करणे म्हणजे केवळ गोड गोड संदेश देऊन समारंभ करणे अशा खुळात आपण किती दिवस राहणार आहोत?_

▪ _ज्यांना खरंच मदतीची आणि सहानभुतीची गरज आहे अशा महिलांपर्यंत आपण केवळ या महिलादिनाच्या निमित्ताने तरी पोचणार आहोत की नाही?_

▪ _अजूनही भारतातल्या कित्येक खेड्यात आणि बर्‍यापैकी शहरातही सासुरवास किंवा सासरी केला जाणारा छळ ही प्रमुख समस्या आहे. त्याच्या अनुषंगाने काय करता येईल याचा विचार व्हायला हवा._

▪ _रोजच्या प्रवासात, सामाजिक आयुष्यात अनेक प्रकारचे लैंगिक, मानसिक, शारीरिक अवहेलना आणि शोषण सहन करत आपले आयुष्य जगणार्‍या महिलांसाठी आपण आता तरी सेफ झोन तया करणार आहोत की नाही?_

▪ _दिल्लीच्या निर्भयापासून ते भंडारा जिल्ह्यातील तीन चिमुकल्या बहिणींवर बलात्कारच्या घटना मिडियातधून येत असताना या महिलादिनाची उपयुक्तता आरि यशस्विता यावरच प्रश्नचिन्ह नाही का उभे राहत?_

▪ _देशातल्या काही भागात मुलगी जन्माला येताच त्या नको म्हणून तिला मारून टाकण्याची घ्रुणास्पद प्रथा आहे, त्याच्या प्रबोधनासाठी काही संस्था काम करत आहेत पण त्यांना या हाय प्रोफाईल महिलादिनवाल्यांनी मदत करायला नको का?_

▪ _शिक्षणाची समस्या आहेच, अजुनही स्त्री केवळ "चुल आणि मुल" ह्याएवढीच मर्यादित समजली जात असेल तर तिचा कसला आलाय महिलादिन वगैरे?_

_असे हजारो प्रश्न आजही 'जैसे थे' आहेत. त्यांचे गांभीर्य व त्यानिमित्ताने त्यातून स्त्रियांचे आयुष्य सुखकर होण्याकरिता आपण काही विचार करणार आहोत की नुसताच इव्हेंट साजरा करत राहणार आहोत?_
⚖ _*प्रत्येक महिलेला ‘हे’ सहा कायदे माहिती असायलाच हवेत*_
*_👌प्रत्येक महिलेला ‘हे’सहा कायदे माहिती असायलाच हवेत…_*


_भारतीय संविधानाने व संसदेने देशातील प्रत्येक महिलांना सबल आणि सशक्त बनवण्यासाठी काही कायदे बनवलेले आहेत. दुर्दैवाने, या कायद्यांची माहिती प्रत्येक महिलेला असतेच असे नाही. कुटुंब न्यायालय तसंच उच्च न्यायालयात महिलांशी संबंधित अनेक खटले यशस्वीपणे लढणाऱ्या ख्यातनाम वकिल अॅड. इशिका तोलानी यांनी अशा सहा प्रमुख कायद्यांची माहिती दिली आहे._

*_👉मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा हक्क_*
कोणत्याही कारणावरून तक्रार दाखल करण्यासाठी एखादी महिला पोलीस स्टेशनमध्ये वकिलाशिवाय गेली तर, एकतर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा तिचा जबाब चुकीचा नोंदवला जातो. प्रत्येक महिलेला हे माहितीच असलं पाहिजे की, मोफत कायदेशीर मदत म्हणजेच कायदेशीर सल्लागार (वकिल) मिळवण्याचा तिला अधिकार आहे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर तिने अशी मागणी करायलाच हवी.

*_👉पुरुषाइतकंच वेतन मिळण्याचा हक्क_*
समान वेतन कायदा, १९७६च्या कलम चार नुसार, एकसमान काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळायला हवे. एकसमान कामासाठी स्त्री किंवा पुरुषांची नोकरभरती करताना कोणत्याही कंपनीला वा मालकाला पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीला कमी वेतन देण्याचा भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला पुरुषा इतकंच समान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

*_👉लैंगिक छळाविरूद्धचा कायदा_*
लैंगिक छळ (प्रतिबंधक) कायदा २००३च्या अनुसार, दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेत किंवा कंपनीत ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांची लैंगिक छळाची तक्रार दाखल करुन घेणे, त्या तक्रारींची चौकशी करणे हे या अंतर्गत तक्रार समितीचे प्रमुख कार्य आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ न देणे ही त्या त्या आस्थापनेची जबाबदारी आहे. या कायद्याचं पालन न करणाऱ्या आस्थापनेला वा कंपनीला ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा अगदी त्या आस्थापनेचं वा कंपनीचं लायसन्ससुद्धा रद्द होऊ शकतं.

*_👉फक्त महिला पोलीस कर्मचारीच महिलेला अटक करु शकतात_*
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) कलम ४६(१) अनुसार, कोणत्याही महिलेला पुरुष पोलीस अधिकारी अटक करु शकत नाही. एखाद्या महिलेला कोणत्याही कारणास्तव अटक करायची असेल तर महिला पोलीस अधिकारी वा कर्मचारीच ते करू शकतात.
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम ४६(४)अनुसार, कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. अपवादात्मक स्थितीत एखाद्या महिलेला अटक करावीच लागणार असेल तर, महिला पोलीस अधिकाऱ्याने त्याचा अहवाल बनवून प्रथम दर्जाच्या न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्याकडून संबंधित पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

*_👉पालकांच्या संपत्तीत भावाइतकाच वाटा_*
हिंदू वारसा (सुधारित) कायदा २००५ अनुसार, मुलाप्रमाणे मुलीलाही तिच्या पालकांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. पालकांनी जर मृत्यूपत्र केलेलं नसेल तर त्यांच्या संपत्तीत मुलाचा आणि मुलीचा वाटा समसमान असेल. तसंच मुलीचा जर घटस्फोट झाला किंवा ती विधवा झाली तर पालकांच्या घरात आश्रय घेण्याचाही तिला अधिकार आहे.

*_👉लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये स्वत:ची ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार_*
लैंगिक छळ कायदाच्या कलम १६ अनुसार, ज्या महिलेचा लैंगिक छळ झाला आहे अशा पीडित महिलेला तिच्या नावाबाबत गुप्तता बाळगण्याचा अधिकार आहे. अशा महिलेची ओळख, नाव, पत्ता सार्वजनिक करण्यास किंवा प्रसारमाध्यमांनाही देण्यास मनाई आहे.

📍 भारतीय संविधानाने व संसदेने देशातील प्रत्येक महिलांना सबल आणि सशक्त बनवण्यासाठी काही कायदे बनवलेले आहेत. दुर्दैवाने, या कायद्यांची माहिती प्रत्येक महिलेला असतेच असे नाही. कुटुंब न्यायालय तसंच उच्च न्यायालयात महिलांशी संबंधित अनेक खटले यशस्वीपणे लढणाऱ्या ख्यातनाम वकिल अॅड. इशिका तोलानी यांनी अशा सहा प्रमुख कायद्यांची माहिती दिली आहे.

▪ मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा हक्क
कोणत्याही कारणावरून तक्रार दाखल करण्यासाठी एखादी महिला पोलीस स्टेशनमध्ये वकिलाशिवाय गेली तर, एकतर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा तिचा जबाब चुकीचा नोंदवला जातो. प्रत्येक महिलेला हे माहितीच असलं पाहिजे की, मोफत कायदेशीर मदत म्हणजेच कायदेशीर सल्लागार (वकिल) मिळवण्याचा तिला अधिकार आहे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर तिने अशी मागणी करायलाच हवी.

▪ पुरुषाइतकंच वेतन मिळण्याचा हक्क
समान वेतन कायदा, १९७६च्या कलम चार नुसार, एकसमान काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळायला हवे. एकसमान कामासाठी स्त्री किंवा पुरुषांची नोकरभरती करताना कोणत्याही कंपनीला वा मालकाला पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीला कमी वेतन देण्याचा भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला पुरुषा इतकंच समान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

▪ लैंगिक छळाविरूद्धचा कायदा
लैंगिक छळ (प्रतिबंधक) कायदा २००३च्या अनुसार, दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेत किंवा कंपनीत ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांची लैंगिक छळाची तक्रार दाखल करुन घेणे, त्या तक्रारींची चौकशी करणे हे या अंतर्गत तक्रार समितीचे प्रमुख कार्य आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ न देणे ही त्या त्या आस्थापनेची जबाबदारी आहे. या कायद्याचं पालन न करणाऱ्या आस्थापनेला वा कंपनीला ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा अगदी त्या आस्थापनेचं वा कंपनीचं लायसन्ससुद्धा रद्द होऊ शकतं.

▪ फक्त महिला पोलीस कर्मचारीच महिलेला अटक करु शकतात
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) कलम ४६(१) अनुसार, कोणत्याही महिलेला पुरुष पोलीस अधिकारी अटक करु शकत नाही. एखाद्या महिलेला कोणत्याही कारणास्तव अटक करायची असेल तर महिला पोलीस अधिकारी वा कर्मचारीच ते करू शकतात.
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम ४६(४)अनुसार, कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. अपवादा‍त्मक स्थितीत एखाद्या महिलेला अटक करावीच लागणार असेल तर, महिला पोलीस अधिकाऱ्याने त्याचा अहवाल बनवून प्रथम दर्जाच्या न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्याकडून संबंधित पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

▪ पालकांच्या संपत्तीत भावाइतकाच वाटा
हिंदू वारसा (सुधारित) कायदा २००५ अनुसार, मुलाप्रमाणे मुलीलाही तिच्या पालकांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. पालकांनी जर मृत्यूपत्र केलेलं नसेल तर त्यांच्या संपत्तीत मुलाचा आणि मुलीचा वाटा समसमान असेल. तसंच मुलीचा जर घटस्फोट झाला किंवा ती विधवा झाली तर पालकांच्या घरात आश्रय घेण्याचाही तिला अधिकार आहे.

▪ लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये स्वत:ची ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार
लैंगिक छळ कायदाच्या कलम १६ अनुसार, ज्या महिलेचा लैंगिक छळ झाला आहे अशा पीडित महिलेला तिच्या नावाबाबत गुप्तता बाळगण्याचा अधिकार आहे. अशा महिलेची ओळख, नाव, पत्ता सार्वजनिक करण्यास किंवा प्रसारमाध्यमांनाही देण्यास मनाई आहे
__________________________
महिला व मुलींच्या सौरक्षणासाठी
महाराष्ट्र पोलिसांच्या वतीने तात्काळ मदतीसाठी *"प्रतिसाद"* एॅप आपल्या सर्व ओळखींच्या पर्यन्त पोहचवा ,आजचं डाऊनलोड करा.
   http://pratisaad-pcr-ask.android.informer.com/ 
ग्रुपमधील सर्व माता, भगिनींकरीता १ अत्यंत उपयुक्त माहीती....
नुकतेच महाराष्ट्र पोलिस 👮🏻दलाने स्त्रियांकरीता नविण 📱मोबाईलअॅप चालु केले आहे. या अॅपचे नाव आहे *' प्रतिसाद'*
कसे डाउनलोड 📲 कराल हा अॅप? प्ले स्टोअर मध्ये जाउन तुम्हाला इंग्रजीमध्ये *'प्रतिसाद'* टाईप करायचे आहे. आणि हा अॅप डाउनलोड करायचा आहे.
जेव्हा जेव्हा तुम्ही धोक्यात असाल , कोणी तुमची छेडछाड करत असेल, सासरी कोनी तुमच्यावर अन्याय करीत असेल व तुम्हाला पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याकरीता जाने शक्य नसेल किंवा ईतर कोनत्याही संकटात असाल तर या अॅपचा तुम्हाला फायदा होईल.
या मध्ये १ बटन ( key ) अाहे. ते दाबताच तुमच्या फोनचे GPS📡 कनेक्शन चालू होते. व पोलिसांना तुमच्या लोकेशन ची माहीती मिळते. व तुम्हाला तात्काळ पोलीस मदत मिळते.
तरी तुमच्या स्मार्टफोन 📱 मध्ये हे अॅप असने अत्यंत गरजेचे आहे. हा मेसेज तुमच्या बहीणी, माता , मैत्रीणींना लगेचच फॉरवर्ड करा. कदाचित या अॅपमुळे तुमच्याच माता भगिनींना मदत होईल.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 —
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
👉💁🏼🙅🏼🔪🗡 _*स्त्री रक्षणासाठी काही सेफ्टी अॅप्स*_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
स्त्री अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. रोज कुठे ना कुठे अत्याचाराच्या घटना विषयी वाचतो किंवा ऐकतो. त्यामुळे स्त्रियांची सुरक्षा ही सध्याची सर्वात मोठी समस्या आहे. अत्याचाराच्या घटना आपण पूर्णपणे थांबवू शकत नसलो तरी स्मार्टफोनच्या साहाय्याने अशा घटनांना आळा घालू शकतो. कारण आज बहुतेक स्रिया स्मार्टफोनचा वापर करताना दिसत आहेत. त्यामुळे स्त्री सरंक्षणाच्या दृष्टीने काही सेफ्टी अॅप्स तयार केले आहेत. याच्या वापराने पीडित महिलेला तातडीने मदत मिळू शकते व गुन्हेगार पकडला जाऊ शकतो.
👉 🌹 _*Life 360 App*_
तुम्ही ज्या लोकेशनवर आहात त्या लोकेशनची माहिती तुमच्या घरच्यांना हे अॅप पाठवते. या अॅपद्वारा जीपीएस, वाय-फाय किंवा कॉल ट्रायंग्यूलेशनच्या माध्यमातून कोणता व्यक्ती कोणत्या ठिकाणी आहे याची माहिती मिळवता येते. या व्यतिरिक्त या अॅप मध्ये एक पॅनिक बटन देखील देण्यात आले आहे. जे दाबल्यावर जवळच्या व्यक्तीला मदतीसाठी sos मेसेज पाठवला जातो.
👉📲📱 _*Nirbhaya: Be Fearless*_
दिल्लीमधील दुर्दैवी निर्भया प्रकरणानंतर हे अॅप तयार करण्यात आलं आहे. यामध्ये जीओ फॅन्स, स्टॉप, शेक टू अलर्ट, अनसेफ एरिया अलर्ट आणि हीट मॅप सारखे जबरदस्त फीचर्स आहेत. या व्यतिरिक्त हे अॅप प्रत्येक 300 मीटरनंतर लोकेशन अपडेट करते. संकटाच्या वेळी जर या अॅप मधला sos पर्याय तुम्ही निवडला तर दर 2 मिनिटांनी हे अॅप तुम्ही ज्या व्यक्तींचे नंबर सेव्ह केले आहेत त्यांना मेसेज पाठवत राहील.
👉📞☎ _*I Feel Safe*_
या अॅप मध्ये व्हर्चूअल पॅनिक बटनची खास सोय देण्यात आली आहे. अॅप मधील सेफ्टी पावर बटन पाच वेळा दाबल्यावर अलार्म अॅक्टीव्ह केला जाऊ शकतो. जेव्हा तुमच्या स्मार्टफोनची स्क्रीन लॉक असेल किंवा सीम कार्डला नेटवर्क नसेल तेव्हा देखील हे अॅप काम करते. मुख्य म्हणजे या अॅपमधील बहुतांश फीचर्ससाठी इंटरनेटची देखील गरज नाही.
👉📱📲 _*ICE: Personal Safety App*_
या अॅपच वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही स्मार्टफोन एकदा झटकला किंवा स्मार्टफोनला कनेक्ट असलेला एयरफोन ओढून काढला तर हे अॅप तुमच्या कॉन्टॅक्सना लगेच अलर्ट पाठवते. जीपीएस लोकेशन सोबत इमेल आणि टेक्स्ट मेसेज देखील तुमच्या कॉन्टॅक्सना पाठवला जातो. सोबतच हे अॅप तुम्हाला आसपासची पोलीस स्टेशन्स आणि हॉस्पिटलची देखील माहिती देते. या व्यतिरिक्त हे अॅप महिलांना सेल्फ डिफेन्सच्या टिप्स देखील पाठवत असते.
👉🗣🎤 _*Chilla - Anti Rape Women App*_
हे अॅप ओरडण्याचा किंवा किंचाळण्याचा आवाज ऐकल्यावर काहीतरी धोका आहे हे लगेच ओळखते आणि ऑटोमॅटिकपणे अॅक्टीव्ह होते. इतर अॅप्स प्रमाणे हे अॅप देखील संकटकाळी तुमच्या कॉन्टॅक्सना तुमचे लोकेशन पाठवते. स्मार्टफोनचे पावर बटन 5 वेळा दाबल्यावर देखील हे अॅप अॅक्टीव्ह करता येते. मुख्य म्हणजे फोन स्वीच ऑफ असेल किंवा बॅटरी संपली असेल तरी हे अॅप काम करते.
----------------------
----------------------

*_स्त्रियांसाठीचे आपल्याला माहित असावेत असे कायदे_*
आपल्या घटनेत स्त्रियांना संकटकाळी उपयोगी पडणारे काही कायदे आहेत. आणि नुकतंच पिंक चित्रपटाने हे कायदे आपल्याला जाणवून दिले आहेत. तर पाहूया आज माहिलांच्या बाजूने असलेली कायद्याची काही कलमं._
*झिरो FIR*
या अधिकारानुसार पिडीत महिला कोणत्याही ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनमध्ये FIR करु शकते. ते पोलीस स्टेशन त्या स्त्रीच्या एरिया आणि जुरीसडिक्शन मध्येच असावं, असा काही नियम नाही. त्या पोलीस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला FIR दाखल करून घ्यावीच लागते. त्या स्त्रीला गरज पडली, तर तो FIR नंतर ट्रांसफर करुन घेतला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार पिडीत महिलेवर गुन्हा झाल्यावर तिला एक ठराविक पोलीस स्टेशन शोधत फिरायची गरज नाही , त्यावेळी तिला जे पोलीस स्टेशन जवळ आणि सोयीस्कर वाटेल तिथे ती तिची FIR दाखल करु शकते .

♻*👉 **कायद्याप्रमाणे महिला आरोपींना अटक करण्याचा अधिकार पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्यांना नाही*,* त्यांना केवळ महिला पोलीस कर्मचारीच अटक करून पोलीस स्टेशनला आणू शकतात. एवढेच नाही तर महिला आरोपी रात्री ६ वाजल्या नंतर ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ह्या काळात पोलीस स्टेशनला येण्यास नकार देखील देऊ शकते. पण जर गुन्ह्याचे स्वरुप गंभीर असेल तर महिला आरोपीला अटक करण्यासाठी दंडाधिकार्यांकडून लिखित परवानगी मिळवणे गरजेचे असते.
*सेक्शन ३५४*
कोणतीही व्यक्ती जर कुणा महिलेच्या इज्जत आणि आत्मसन्मानाची छेड काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या व्यक्तीला सरळ हे कलम लागू होतं. जर त्या पिडीत स्त्रीने याबद्दलचा FIR दाखल केला, तर या अधिकारानुसार त्यावर कारवाई सुद्धा होते .
*सेक्शन ५०३*
हे एक महत्वाचं कलम आहे. फक्त एखाद्या माहिलेलाच नाही, तर तिच्या जवळच्या व्यक्तीला त्रास देऊन किंवा त्रास देण्याच्या धमक्या कुणी देत असेल, तर ती व्यक्ती कायद्याच्या नजरेत दोषी आहे. यात मग बाईला धमक्या देणं किंवा तिला ब्लॅकमेल करून बेकायदेशीर काम करायला लावणं, किंवा तिनं तिचं काम करू नये म्हणून धमक्या देणं हे सगळं या ५०३ कलमाच्या अंतर्गत येतं. अशा धमक्या देणारी ती व्यक्ती भारतीय दंडविधान कलमांखाली आरोपी मानली जाते आणि त्या व्यक्तीवर केस होऊ शकते.
*शनिवार-रविवार जामीन*
महिला आणि लहान मुलं यांना शनिवार आणि रविवार या दिवशीही जामिन दिली जाण्याची तरतूद आहे. सुटटीच्या दिवशी हे काम जजच्या घरी होऊ शकते.
*सेक्शन १५४*
या कायद्यानुसार एका महिलेला हा अधिकार आहे की ती तिला कोणत्याही अनकंफर्टेबल वाटणार्‍या प्रश्नाचं उत्तर एखाद्या खाजगी ठिकाणी रेकॅार्ड करुन देऊ शकते. त्याठिकाणी तिच्या सोबत एक पुरुष आणि एक महिला कॅान्स्टेबलचं असणं गरजेचं आहे. कोर्टात सर्वांसमोर काही प्रश्नांची उत्तरं देणं महिलांना शक्य होत नाही, आणि जर ती केस बलात्काराविषयी असेल तर त्या महिलेला खूपच कठिण प्रसंगाला आणि प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. अशा वेळी ती महिला या कायद्याचा उपयोग करु शकते.

*👉*लिव्ह इन रिलेशनशिप* वरून लोकांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत, पण जर दोन्ही तरुण आणि तरुणी एकमेकांसोबत लग्नाशिवाय राहण्यास तयार असतील तर ती गोष्ट बेकायदेशीर मानली जात नाही. तसेच घरगुती हिंसाचार कायद्यामार्फत स्त्रियांना संरक्षण मिळावे म्हणून लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहताना पतीने सर्व जबाबदाऱ्या स्वीकारणे अनिवार्य असते.
*_रसुल खडकाळे_*
____________________________
🚆👌 _*रेल्वे प्रवासावेळी महिलांना मिळणारे विशेष अधिकार!*_

_रेल्वेने प्रवास करताना महिलांसाठी काही विशेष अधिकार दिले आहेत. ज्यामुळे महिलांचा प्रवास सुकर होण्यास मदत होते. आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आहे. तेव्हा रेल्वे प्रवासावेळी महिलांना मिळणाऱ्या अधिकाराची माहिती पाहुयात..._

▪ _रेल्वे आरक्षण करतेवेळी 45 वर्षाच्या महिलांना लेडिज कोट्यात प्राधान्य दिले जाते. तसेच या महिलांसोबत 3 वर्षांच्या आतील मुल प्रवास करू शकते. अगोदर ही सुविधा केवळ स्लिपर क्लाससाठी करण्यात येत होती, आता मात्र एसी कोचमधून प्रवास करणाऱ्या महिंलांनासाठी देखील ही सुविधा दिली जाते._

▪ _राष्ट्रपतींकडून पोलीस मेडल आणि भारतीय पोलीस पुरस्कार प्राप्त झालेल्या महिलांना प्रवासात 50 टक्के सूट दिली जाते._

▪ _शहिदांच्या पत्नीला देखील रेल्वे प्रवासात सूट दिली जाते._

▪ _सरकारकडून 182 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे, ज्यावर महिला तक्रार नोंदवू शकतात._

▪ _प्रत्येक पॅसेंजर ट्रेनमध्ये महिलांसाठी एक बोगी आरक्षित असते. या बोगीतून 12 वर्षांच्या आतील मुलगे आपल्या महिला नातेवाईकांसोबत प्रवास करू शकतात._

▪ _मुंबईत उपनगरीय रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या लोकलमध्ये महिलांसाठी राखीव डबे असतात. तर काही लोकल या महिला विशेष लोकल म्हणून चालवल्या जातात._

▪ _गर्भवती महिलांना दिव्यांगांसाठी आरक्षित डब्यातून प्रवास करण्यासाठी मुभा दिली जाते._
_____________________________
*_🙏या महिला होत्या म्हणून आज महिला सन्मानाने जगत आहेत!_*


*◼एलिझाबेथ कॅडी स्टॅन्टन (१८१५ ते १९०२)-* पहिल्या 'विमेन्स राईट्स कन्व्हेन्शन'ची स्थापना हिने केली.

*◼ग्रेस ग्रीनवूड (१८२३ ते १९०४)-* पहिली महिला वार्ताहार.

*◼मरियन हाईनिश( १८३९-१९३६)-* स्त्रियांना नोकरी करता यावी, विद्यापीठांमधे प्रवेश मिळावा म्हणून या ऑस्ट्रियन महिलेने प्रथम लढा उभारला.

*◼केट शेफर्ड (१८४७-१९३४)-* स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून या न्यूझिलंडच्या सुफ्राजेट कार्यकर्तीच्या मार्गदर्शनाखाली लढा उभारला गेला. १८९३ साली तिथे झालेल्या राष्ट्रीय निवडणूकीमधे पहिल्यांदा महिलांना मतदानाचा अधिकार बजावता आला. पुढे अनेक देशांमधे मतदानाच्या अधिकारासाठी लढे उभारले गेले.

*◼एमिलिन पॅन्खर्स्ट (१८५८-१९२८)-* ब्रिटनमधे हिने महिलांच्या मतदानाच्या अधिकरासाठी स्त्रीवादी चळवळ उभारली.

*◼बिबी खानुम अस्तराबादी ( १८५९-१९२१)-* इराणियन लेखिका. स्त्रीवादी चळवळीची बीजे इराणमधे रुजवण्याचे कार्य हिच्या हातून सुरु झाले.

*◼इडा बी. वेल्स (१८६२-१९३१)-* अमेरिकेत स्त्रियांना समान नागरी हक्क मिळावेत म्हणून लढा देणार्या महिलांमधे पहिली आफ्रिकन अमेरिकन महिला म्हणून हिचे नाव महत्वाचे ठरते.

*◼शिरीन इबादी(१९४७)-* स्त्रिया आणि मुले यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हिने उभारलेली चळवळ फार महत्वाची ठरते. स्त्रीवादी चळवलींमधे नोबेल शांती पुरस्काराची मानकरी ठरलेली ही पहिली महिला.

*◼कॅरोलिन एगान-* मुले जन्माला घालण्याचा स्त्रियांचा अधिकार त्यांना सर्वार्थाने बजावता यावा यासाठी अद्यापही सुरुच असलेल्या लढ्याची पहिली पुरस्कर्ती.

*◼एमिली हॉवर्ड स्टोवे -* व्यावसायिक वैद्यकिय संघटनांमधे स्त्रियांना सहभागी करुन घेतले जावे यासाठी प्रयत्न. कॅनडामधे स्त्रियांच्या मतदानाच्या अधिकाराची चळवळ.

*◼अन्सार बर्नी (१९५६)-* पाकिस्तानमधे स्त्रीवादी चळवळीचे विचार पसरवण्यासाठीचे प्रयत्न जाहिररित्या सुरु करण्याचे धाडस हिने प्रथम दाखवले.

*_🙏काही भारतीय महिला व  पुरुषांची नावे ज्यांनी स्त्रीवादी विचारसरणीला उत्तेजना दिली_*
अगदी पुराणकाळातील गार्गी-मैत्रेयी पासून...कुणालाच विसरुन चालणार नाही, अगदी रझिया सुलतानाला सुद्धा! जिजाबाई,राणी लक्ष्मीबाई,राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचद्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, म.ज्योतिबा फुले, चन्द्रमुखी बासू, कंदबिनी गांगुली, आनंदीबाई जोशी, सावित्रीबाई फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानडे, भिकाजी कामा,धोंडो केशव कर्वे, सुचेता कृपलानी, प्रितीलता वाडदेकर, ताराबाई शिंदे, विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी, सरोजिनी साहू, कुसूम अंसल, किरण बेदी, मेधा पाटकर, मधू किश्वर...नावे खरोखरच असंख्य आहेत. जगाच्या कानाकोपऱ्यातली आहेत.

*_📍वर उल्लेख केलेल्या स्त्रियांच्या कार्यामधून आपल्यात ती प्रेरणा कदाचित निर्माण होईल. म्हणूनच आजचा हा जागतिक महिला दिन स्त्रीवादी चळवळीला हातभार लावणार्या या सर्व माजी आणि भावी कार्यकर्त्यांना समर्पित करुया._*

🙋🏻 _स्त्रि ज्यावेळी मुलगी, बहीण, पत्नी आणि सून या भूमिकेत असते , त्यावेळी सर्वांना तिच्याकडून वेगळी अपेक्षा असते .
🙋🏼 _आई , सासू या भूमिकेत असते_  त्यावेळी आणि 👸🏻 _मैत्रीण असते_ त्यावेळी वेगळी अपेक्षा असते .
एकाच👧🏻 स्त्रिकडून समाजाला नातेवाईकांना
_ती या सर्व भूमिकेत परफेक्ट असलीच पाहिजे ही अपेक्षा असते_, त्यामुळे बहुतेक उपदेश तिलाच केले जातात .
👸🏻खरे तर ती या सर्व पातळीवर स्वतःला चांगले सिध्द करण्याचा प्रयत्न करीत असतेच , पण ज्याच्या त्याच्या अपेक्षा वेगळ्या असतात आणि _त्या सर्व पूर्ण करणे कोणत्याच स्त्रिला शक्य नाही , म्हणून ती कायम टिकेची धनी ठरते_.
*बहुतांशी स्त्रिया या विकृत व्यवस्थेत*
↘स्वतःला , ↘स्वतःच्या कर्तुत्वाला ,
↘कलेला विसरून जातात आणि
↘स्वतःसाठी जगणे विसरतात आणि
↘दुसऱ्यासाठीच जगतात आणि
↘कुटुंबासाठीच मरतात .
🙏🏾 हे तिचे महान योगदान
तिला देवत्व प्राप्त करून देते, म्हणून
👎🏾स्त्रिविना घर
     ही फक्त वास्तू राहते आणि
👍🏾ती असेल तर
     घरच मंदिर बनते ,
☑तो देव घरात असेल तरच
   घरात शांती आणि समाधान असते .

👸🏻 *मुलगी , बहीण म्हणून* समाजाला
   चांगल्या आचाराची अपेक्षा असते ,
💑 *पत्नी म्हणून*
    चांगल्या विचाराची आणि
👧🏻 *सून म्हणून*
   चांगल्या व्यवहाराची अपेक्षा असते ,
🙋🏼 *आई आणि सासू म्हणून*
चांगल्या पालन पोषणाची आणि वागणूकीची अपेक्षा असते आणि
💃🏾 *मैत्रीण म्हणून* वासनामुक्त
    निर्मळ प्रेमाची अपेक्षा असते .
  _यात ती ही एक माणूस आहे_
     याचा विसर सर्वांना पडतो.
🙋🏻 *प्रत्येक स्त्रि ही महानच असते*,
_फक्त तिला पुरूषाचा वडील, भाऊ, पती, सासरा, मुलगा, जावई आणि मित्र या भूमिकेतून 👊🏾आधार मिळतोय का 🦂त्रास होतोय यावर तिची महानता आणि कर्तुत्व सिद्ध होत असते_.
♻वडील म्हणून मुलीच्या जन्माचे हत्तीवरून साखर वाटून स्वागत करणारा _बाप जर लखोजीराजे जाधव सारखा असेल तर_ *आजही जिजाऊ मुलगी म्हणून सिद्ध होऊ शकते*
♻ _बहाद्दूरजीसारखा भाऊ असेल तर_ *आजही बहीण म्हणून लढणारी तिच जिजाऊ समोर येईल*,
♻ _शहाजीराजांसारखा विश्वास आपल्या पत्नीवर असेल तर_
*तिच स्वराज्य प्रेरिका ठरेल* ,
♻ _मल्हारराव होळकरांसारखा सूनेला महसूलमंत्री बनवणारा  सासरा असेल तर_ *आजही सून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होऊ शकेल*,
♻ _स्वतःच्या सूनेला लढायला शिकविणारा सासरा जर घरात असेल तर_ *आजही ती विरभद्रकाली ताराराणी आहे*,
♻ _मुलगा म्हणून शिवरायांसारखा असेल तर_ *आजही प्रत्येक जिजाबाई ही माँसाहेब होऊ शकेल*,
♻ _सासूला आईच्या समानतेने जो आदराने वागणूक देईल, त्याची सासू ही सुध्दा त्याची माता बनेल_ ( *जन्म देणारी आई असते आणि सांभाळ करणारी माता असते*)
♻ _कृष्णासारखा मित्र असेल तर_
*त्याला जखम होताच , साडीचा पदर फाडून त्यावर चिंधी बांधणारी ती आजही द्रौपदी आहे*

🔅🔅 कायम लक्षात ठेवा 🔅🔅
💃🏾या जगात प्रत्येक स्त्रित
    असामान्यत्व आहे
💃🏾फक्त तिला पुरूषाचा
    सकारात्मक सहकार्याची गरज आहे .
💃🏾आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक स्त्रिकडे
    एक त्रयस्थ भूमिकेतून पहा
💃🏾 त्यातील एकही स्त्रि स्वतःसाठी
    एक क्षण सुध्दा जगत नाही हेच
   प्रत्येक पुरूषाला अनुभवायला मिळेल
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
🙋🏻 _जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने_🙋🏻
🎯किमान आपल्या घरातील स्त्रिला तरी सन्मानाची वागणूक देण्याचा संकल्प आपण करू या ,
🎯 सर्वोत्तम वडील, भाऊ, पती , सासरा, मुलगा, जावई आणि मित्र बनणे आपल्या हातात आहे आणि
🎯त्यावरच आपल्या प्रत्येक नात्यातील
    स्त्रिची महानता अवलंबून आहे ,
🎯त्यांना सिध्द होण्यासाठी
    थोडा हातभार लावूया .
🎯 *हे देवी  तू आहे म्हणून मी आहे !*
      हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे .
😍 जागतिक महिला दिनाच्या 😍
      सर्व देवींना हार्दिक शुभेच्छा !
▪▪▪▪♦♦♦♦♦♦♦
▪▪▪♦✒ *डॉ .आसबे ल.म*✒
▪▪♦ _अध्यक्ष कामधेनू सेवा परिवार_.
▪♦मो.नं .९८२२२९२७१३
♦♦♦♦♦♦♦
♀♂♀♂♀♂♀♂
ते.
*_रसुल खडकाळे_*
घर के बाहर महिलाओं के लिए सुरक्षा टिप्स
*************((((((
आप जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ चीजें हमेशा अपने पास रखें जैसे धारदार चाकू मिर्ची स्प्रे, पेपर स्प्रे और इनको ऐसी जगह रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल कर सकें। इसे आप हमलावर की आंखों में स्प्रे कर भाग सकती हैं, जब तक वह संभलेगा तब तक आप भाग जाएंगी।
अगर आप रोड पर चल रही हैं तो हेडफोन का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे हमलावर आप पर पीछे से हमला करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप संभल भी नहीं पायेंगी।सड़क पर चलते समय भी अलर्ट रहें। कुछ भी गलत गतिविधि लगे तो आप शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं।
हादसे, घटना कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं इसलिए हमेशा सावधान रहें। आप खुद की सुरक्षा के लिए उस पर हमला भी कर सकती हैं। लेकिन पहले अपनी क्षमता को जानना बहुत आवश्यक है। ध्यान रहे कि आप में विश्वास और साहस का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी साहस के दम पर न जाने कितनी महिलाओं ने कितने हमलावर को मार भगाया है।
जब हमलावर उन पर अटैक करता है तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने आसपास की चीजों का जैसे पर्स, झाड़ू, डंडे, सैंडल, पानी से भरी बोतल का सही इस्तेमाल कर हमलावर को धूल चटाई है।’ याद रहे, पहली बात खुद को झटके से तुरन्त उनसे छुड़ाकर उन पर किसी भी चीज से वार करने की कोशिश करें, ताकि आप स्वयं को बचा पाएं।
कभी आपको लगे की आपके पास खुद को बचाने के लिए कोई सामान नहीं है तो भी आप शोर मचाकर भीड़ इकठ्ठा करने की कोशिश करें। खुद को बचाने की तब तक हर कोशिश करनी है जब तक यह कोशिश कामयाब न हो जाए।
★★★★★◆●★★★★★
★★★★★◆●★★★★★
🙅🏼💁🏼 *हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए ये 10 कानूनी अधिकार*💁🏼🙅🏼
🌷जैसे-जैसे समय बदल रहा है कानूनी मामलों में भी महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में जागरुक होना चाहिए.
🌹 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पुंज के रूप में उभर रहे हैं. हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है. आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं. हांलाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं. ऐसे में महिलाओं को भी भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरुकता होनी चाहिए.
♦♦♦♦♦
★1. *समान वेतन का अधिकार-* समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता.
★2. *काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार-* काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है.
★3. *नाम न छापने का अधिकार-* यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है. अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है.
★4. *घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार-* ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है. आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है.
★5. *मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार-* मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है. मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मां के प्रसव के बाद 12 सप्ताह(तीन महीने) तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती हैं.
★6. *कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार-* भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार- 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें. गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक(लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है.
★7. *मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार-* बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है. स्टेशन हाउस आफिसर(SHO) के लिए ये ज़रूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण(Legal Services Authority) को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे.
★8. *रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार-* एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है.
★9. *गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार-* किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए.
★10. *संपत्ति पर अधिकार-* हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है.
●●●●●●●●●●
*💁🏼महिलाओं के हक🙅🏼*
〰〰〰〰〰〰〰〰
〰〰〰〰〰〰〰〰
16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसने देश में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया। जरूरी है कि ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े हर महत्वपूर्ण कानून और प्रावधानों पर नजर डाली जाए। इस बारे में तफ्सील से बता रहे हैं रसुल खडकाळे:
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
💠 *जमीन जायदाद में हक*

◆ _पिता की संपत्ति पर हक_
महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी मां को। जहां तक शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है तो यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा।
💠 पति से जुड़े हक
संपत्ति पर हक- शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण-पोषण उसका पति करे और पति की जो हैसियत है, उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं, जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है।
कानूनी जानकार बताते हैं कि सीआरपीसी, हिंदू मैरिज ऐक्ट, हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटिनेंस ऐक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। अगर पति ने कोई वसीयत बनाई है तो उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को वसीयत के मुताबिक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन पति अपनी खुद की अर्जित संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है। पैतृक संपत्ति की अपनी पत्नी के फेवर में विल नहीं कर सकता। अगर पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।
अगर हो जाए अनबन
अगर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पत्नी पति से अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहे तो वह सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट की धारा-18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा-24 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो तलाक के वक्त जो मुआवजा राशि तय होती है, वह भी पति की सैलरी और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर ही तय होती है।
मिलेंगे और अधिकार
हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तलाक होने पर महिला को पति की पैतृक व विरासत योग्य संपत्ति से भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। इस मामले में कानून बनाया जाना है और इसके बाद पत्नी का हक बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर पत्नी को तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान किया गया तो इससे महिलाओं का हक बढ़ेगा। वैसी स्थिति में पति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है या फिर उसकी नौकरी नहीं है। पैतृक संपत्ति में हक मिलने से तलाक के वक्त जब मुआवजा तय किया जाएगा, तो पति की सैलरी, उसकी अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता और मुआवजा तय किया जाएगा।
खुद की संपत्ति पर अधिकार
कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो वह बेच सकती है। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है और चाहे तो महिला उस संपति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है।
*★घरेलू हिंसा से सुरक्षा*
महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रखने के लिए डीवी ऐक्ट (डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट) का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है।
🔸_*क्या है घरेलू हिंसा*_
घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से मतलब है ताना मारना या फिर गाली-गलौज करना या फिर अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी इस मामले में कवर होता है। यानी किसी महिला को खर्चा न देना या उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसके नौकरी आदि से संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो या बेटी या फिर मां ही क्यों न हो, वह इसके लिए आवाज उठा सकती है और घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो या फिर आर्थिक तौर पर परेशान किया जा रहा हो तो वह डीवी ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है।
♦ _*क्या है डोमेस्टिक रिलेशन*_
एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है और वह हर रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। डीवी ऐक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो तो वह ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होने चाहिए। अगर महिला शादी के रिलेशन में नहीं है और उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन में वॉयलेंस होती है तो वह ऐसी स्थिति में इसके लिए केवल जिम्मेदार पुरुष को ही प्रतिवादी बना सकती है। अपनी मां, बहन या भाभी को वह इस ऐक्ट के तहत प्रतिवादी नहीं बना सकती।
🔹 *डीवी एक्ट की धारा-12*
इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है या जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर जहां प्रतिवादी रहते हैं, वहां शिकायत की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत प्रतिवादी को समन जारी करता है। प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने देने, खर्चा देने या फिर उसे प्रोटेक्शन देने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के फेवर में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो डीवी ऐक्ट-31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इस एक्ट के तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही, 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह केस गैर जमानती और कॉग्नेजिबल होता है।
*★लिव-इन रिलेशन में भी डीवी ऐक्ट*
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वॉयलेंस ऐक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डीवी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें मुआवजा आदि मिल सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए देश में नियम तय किए गए हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं।
लिव-इन में अधिकार
सिर्फ उसी रिश्ते को लिव-इन रिलेशनशिप माना जा सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना पति-पत्नी की तरह रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों बालिग और शादी योग्य हों। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों पहले से शादीशुदा है तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों तलाक शुदा हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो इसे लिव-इन रिलेशन माना जाएगा। लिव-इन रिलेशन में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह उसके खिलाफ इस ऐक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट-टु-शेल्टर भी मिलता है। यानी जब तक यह रिलेशनशिप कायम है तब तक उसे जबरन घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन संबंध खत्म होने के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। हालांकि पार्टनर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। लेकिन पार्टनर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और पहले से गुजारा भत्ता तय हो रखा है तो वह भत्ता जारी रह सकता है, लेकिन उसे संपत्ति में कानूनी अधिकार नहीं है। यदि लिव-इन में रहते हुए पार्टनर ने वसीयत के जरिये संपत्ति लिव-इन पार्टनर को लिख दी है तो तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पार्टनर को मिल जाती है।

♂♀ ~सेक्शुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन~
सेक्शुअल हैरेसमेंट, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 16 दिसंबर की गैंग रेप की घटना के बाद सरकार ने वर्मा कमिशन की सिफारिश पर ऐंटि-रेप लॉ बनाया। इसके तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा-375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ओरल सेक्स दोनों को ही रेप माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट के पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज के पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज डालता है तो वह रेप होगा।
बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या कोमा में चली जाए, तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। रेप में कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। रेप के कारण लड़की कोमा में चली जाए या फिर कोई शख्स दोबारा रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो वैसे मामले में फांसी तक का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबर्दस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-डी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। जो भी मामले संज्ञेय अपराध यानी जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, उन मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज कर सकती है।

■ _वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन_
वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से टच करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।
कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।
💠 *मेटरनिटी लीव*
गर्भवती महिलाओं के कुछ खास अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही सैलरी और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला प्रेग्नेंसी के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं डिलिवरी के 15 महीने बाद तक महिला को दफ्तर में रहने के दौरान दो बार नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। केन्द्र सरकार ने सुविधा दी है कि सरकारी महिला कर्मचारी, जो मां हैं या बनने वाली हैं तो उन्हें मेटरनिटी पीरियड में विशेष छूट मिलेगी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को अब 135 दिन की जगह 180 दिन की मेटरनिटी लीव मिलेगी। इसके अलावा वह अपनी नौकरी के दौरान दो साल (730 दिन) की छुट्टी ले सकेंगी। यह छुट्टी बच्चे के 18 साल के होने तक वे कभी भी ले सकती हैं। यानी कि बच्चे की बीमारी या पढ़ाई आदि में, जैसी जरूरत हो।
मेटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर महिला का एम्प्लॉयर इस बेनिफिट से उसे वंचित करने की कोशिश करता है तो महिला इसकी शिकायत कर सकती है। महिला कोर्ट जा सकती है और दोषी को एक साल तक कैद की सजा हो सकती है।
।
💠 *ससुराल में कानूनी कवच*
अबॉर्शन के लिए महिला की सहमति अनिवार्य
महिला की सहमित के बिना उसका अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निबटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है, जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ऐक्ट। ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाले हों या गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। इसके अलावा, अगर महिला मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर इसके लिए सक्षम न हो भी तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वह गर्भवती हो गई हो या फिर महिला के साथ ऐसे रिश्तेदार ने संबंध बनाए जो वर्जित संबंध में हों और महिला गर्भवती हो गई हो तो महिला का अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ उसका अबॉर्शन कराया जाता है, तो ऐसे में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
💸 💴💵💷💶 *दहेज निरोधक कानून*
दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की �
—
*(♻)  शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती*-

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है. इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है.

*(♻) गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता*-

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता. मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो  उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संघटना में शिकायत कराई जा सकती है. इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
★★★★★★★★★★
🤔  *आज जागतिक महिला दिन -पहा महिलांसाठी आवश्यक हेल्पलाईन नंबर बद्दल माहिती*

📌   आज जागतिक महिला दिन आहे महिलांवरचे अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने अनेक हेल्पलाईन नंबर चाहलू केले आहे

📢   आज आपण त्याबद्दल विशेष महती घेऊ बद्दल माहिती

💁‍♂   *पहा याबद्दल आणखी माहिती*

▪  शाळा- महाविद्यालयात जाणार्‍या विद्यार्थिनी, बस, रेल्वेमध्ये प्रवास करणार्‍या विद्यार्थिनी

▪  तसेच महिलांची छेड काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे याला आळा घालण्याकरिता

▪  तसेच महिलांविरुद्धचे अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने १0३ आणि  १0९१ हे दोन हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केले आहे

🧐   *या व्यतिरिक्त शासनाचे आणखी काही हेल्पलाईन नंबर आहेत पहा त्याबद्दल*

🔰   *Child Helpline*  - 1098

🔰   *Crime Stopper*  - 1090

🔰   *Ambulance*  -  102 , 108

🔰   *Police Control Room*  - 100

🔰   *Kisan Call Centre*   -   1551

🔰   *Railway Enquiry*  -  139

🙏  *खूप महत्वाचे अपडेट शेअर करा  इतर ग्रुप मध्ये*

_*इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेअर करें ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें*_
⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜
_*GK जनरल नॉलेज ग्रुप*_
📚📖📚📖📚📖📚📖
*♂ _रसुल खडकाळे_ ♂ *
*★+91916839035★*
🎊🎊🎊🎊🎊🎊