33
Answer link
आपण आपल्या आयुष्यात एकदा तरी आपल घर भाड्याने दिल असेल किंवा दुसऱ्याच घर भाड्याने घेतलं असेल त्यामध्ये प्रकर्षाने आपल्याला १ गोष्ट जाणवत असेल ती म्हणजे भाडेकरार हा नेहमी ११ महिन्याचा असतो. तो ११ महिन्याचा का बर असतो त्या मागे काय कारण आहेत याचाच शोध आता आपण घेणार आहोत.
आपण जेंव्हा आपल घर भाड्याने देतो किंवा दुसऱ्याच घर भाड्याने घेतो तेंव्हा आपण १ करार करतो ज्याला भाडेकरार अस म्हटल्या जात. आपल्या देशात १ कायदा आहे ज्याला नोंदणी कायदा १९०८ अस म्हटल्या जात. या कायद्याच्या अनुसार आपण भाडेकरार तयार करताना सरकार कडून १ प्रमाणपत्र घ्याव लागत ज्यासाठी आपल्याला विविध प्रकारचे कर, मुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते. त्यांनंतर सरकार आपल्याला संमती देते आणि नंतर आपण भाडेकरार बनवण्या साठी पात्र ठरतो. भरावे लागणारे विविध प्रकारचे कर तसेच नोंदणी रक्कम व मुद्रांक शुल्क हे प्रत्येक राज्यानुसार वेग-वेगळे असतात. उदा. मध्यप्रदेश सरकार ८% मुद्रांक शुल्क वसूल करते तेच दिल्ली मध्ये हा शुल्क २% वरती आहे.१ ते ३ वर्षा साठी सरकार वेगळे शुल्क आकारू शकते तेच ३ वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीचा भाडे करार असेल तर आणखी जास्त कर वसूल करु शकते.
परंतु नोंदणी कायदा १९०८ मधील काही तरतुदी आपल्याला सांगतात कि जर भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क सरकार कडे जमा करायची गरज नाही. जर आपला भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपण सरकारला कोणत्याही प्रकारचा कर न देता भाडे करार तयार करू शकतो. अस केल्या मुळे आपण कर तसेच मुद्रांक शुल्का पासून आपला बचाव करू शकतो व ११ महिन्या नंतर आपण त्याच कराराच नूतनीकरण करू शकतो.
आता कदाचित आपल्याला प्रश्न पडला असेल जर कोणीही मुद्रांक शुल्क भरत नसेल तर सरकार कडे पॆसा येतो तरी कुठून ? तर जेंव्हा एखादी मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी होते किंवा विकल्या जाते तेंव्हा मात्र आपल्याला अशी कोणत्याही प्रकारची सूट नोंदणी कायदा मध्ये दिलेली नाही.खरेदी आणि विक्री मध्ये मध्ये आपल्याला पूर्ण प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते तरच आपण खरेदी आणि विक्री साठी पात्र ठरतो.सध्या जर आपण मध्यप्रदेश सरकार च उत्पन्न बघितलं तर खरेदी आणि विक्री मुळे २०० से करोड पेक्षा जास्त उत्पन्न सरकार ला महिन्याला झाल आहे. त्यामुळे सरकार ला कोणत्याही प्रकारचा तोटा सहन करावा लागत नाही.
_🤔 *भाडे करार (Rent Agreement) फक्त ११ महिन्यांचाच का असतो?*_
_👉जेव्हा आपण कोणतीही जागा भाडेतत्त्वावर घेतो किंवा देतो तेव्हा रेंट अॅग्रीमेंट करतो जे ११ महिन्यांचे असते. कधी तुम्ही विचार केला आहे का की हे ११च महिन्यांचे का असते?_
_❗ *रेंट अॅग्रीमेंट :*_
_▪भाडेकरार किंवा रेंट अॅग्रीमेंट यालाच लीज अॅग्रीमेंट असे देखील म्हटलेे जाते. हा जागेचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील लिखित करार असतो आणि तो या दोन्ही पक्षांच्या हिताचा असतो. जमिनीवर हक्क सांगणारा माणूस हा एकतर जागेचा मालक असायला हवा किंवा जागेच्या मालकाने त्याला त्या जागेबद्दल निर्णय घेण्याचा हक्क power of attorney मधून त्या व्यक्तीला दिलेला असावा._
_▪या कागदपत्रांमध्ये प्रॉपर्टीशी निगडित सर्व नियम आणि अटी लिहिलेल्या असतात. जसे की प्रॉपर्टीचा पत्ता, प्रकार आणि क्षेत्रफळ. शिवाय यात भाडे किती असेल, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असेल, प्रॉपर्टी कोणत्या कारणाने आणि काय उपयोगासाठी भाड्याने घेण्यात येत आहे आणि अॅग्रीमेंट किती कालावधीसाठी वैध आहे या गोष्टी लिहिलेल्या असतात._
_▪मात्र या अॅग्रीमेंटमध्ये काही बदल करायचा असेल तर तो दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षरीपूर्वी केला जातो. एकदा सह्या झाल्या की यात कोणताही बदल केला जात नाही. घरमालक तसेच भाडेकरू या दोघांचे हित जपण्यासाठी हा करार केला जातो._
_🧐 *रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांचे असण्यामागील कारण:*_
_👉बहुतांश रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जातात. रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १९०८ नुसार भाडेकरार जर १२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीचा असेल तर त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक ठरते._
_✅ *कोणताही करारनामा (अॅग्रीमेंट) रजिस्टर्ड केल्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागते. यातून सुटकेचा मार्ग म्हणून भाडे करार (रेंट अॅग्रीमेंट) १२ महिन्यांऐवजी ११ महिन्यांचा केला जातो.*_
_💸 *रजिस्ट्रेशन केल्यास खर्च किती येतो?*_
_जर भाडेकरार पाच वर्षांहून अधिक आणि दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर स्टॅम्प पेपरची किंमत वर्षभराच्या एकूण भाड्याच्या ३% इतकी असते. जर दोघांनी मिळून भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे ठरवले तर मालक आणि भाडेकरू यांना दोघांना मिळून याचा खर्च करावा लागतो._
आपण जेंव्हा आपल घर भाड्याने देतो किंवा दुसऱ्याच घर भाड्याने घेतो तेंव्हा आपण १ करार करतो ज्याला भाडेकरार अस म्हटल्या जात. आपल्या देशात १ कायदा आहे ज्याला नोंदणी कायदा १९०८ अस म्हटल्या जात. या कायद्याच्या अनुसार आपण भाडेकरार तयार करताना सरकार कडून १ प्रमाणपत्र घ्याव लागत ज्यासाठी आपल्याला विविध प्रकारचे कर, मुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते. त्यांनंतर सरकार आपल्याला संमती देते आणि नंतर आपण भाडेकरार बनवण्या साठी पात्र ठरतो. भरावे लागणारे विविध प्रकारचे कर तसेच नोंदणी रक्कम व मुद्रांक शुल्क हे प्रत्येक राज्यानुसार वेग-वेगळे असतात. उदा. मध्यप्रदेश सरकार ८% मुद्रांक शुल्क वसूल करते तेच दिल्ली मध्ये हा शुल्क २% वरती आहे.१ ते ३ वर्षा साठी सरकार वेगळे शुल्क आकारू शकते तेच ३ वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीचा भाडे करार असेल तर आणखी जास्त कर वसूल करु शकते.
परंतु नोंदणी कायदा १९०८ मधील काही तरतुदी आपल्याला सांगतात कि जर भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क सरकार कडे जमा करायची गरज नाही. जर आपला भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपण सरकारला कोणत्याही प्रकारचा कर न देता भाडे करार तयार करू शकतो. अस केल्या मुळे आपण कर तसेच मुद्रांक शुल्का पासून आपला बचाव करू शकतो व ११ महिन्या नंतर आपण त्याच कराराच नूतनीकरण करू शकतो.
आता कदाचित आपल्याला प्रश्न पडला असेल जर कोणीही मुद्रांक शुल्क भरत नसेल तर सरकार कडे पॆसा येतो तरी कुठून ? तर जेंव्हा एखादी मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी होते किंवा विकल्या जाते तेंव्हा मात्र आपल्याला अशी कोणत्याही प्रकारची सूट नोंदणी कायदा मध्ये दिलेली नाही.खरेदी आणि विक्री मध्ये मध्ये आपल्याला पूर्ण प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते तरच आपण खरेदी आणि विक्री साठी पात्र ठरतो.सध्या जर आपण मध्यप्रदेश सरकार च उत्पन्न बघितलं तर खरेदी आणि विक्री मुळे २०० से करोड पेक्षा जास्त उत्पन्न सरकार ला महिन्याला झाल आहे. त्यामुळे सरकार ला कोणत्याही प्रकारचा तोटा सहन करावा लागत नाही.
_🤔 *भाडे करार (Rent Agreement) फक्त ११ महिन्यांचाच का असतो?*_
_👉जेव्हा आपण कोणतीही जागा भाडेतत्त्वावर घेतो किंवा देतो तेव्हा रेंट अॅग्रीमेंट करतो जे ११ महिन्यांचे असते. कधी तुम्ही विचार केला आहे का की हे ११च महिन्यांचे का असते?_
_❗ *रेंट अॅग्रीमेंट :*_
_▪भाडेकरार किंवा रेंट अॅग्रीमेंट यालाच लीज अॅग्रीमेंट असे देखील म्हटलेे जाते. हा जागेचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील लिखित करार असतो आणि तो या दोन्ही पक्षांच्या हिताचा असतो. जमिनीवर हक्क सांगणारा माणूस हा एकतर जागेचा मालक असायला हवा किंवा जागेच्या मालकाने त्याला त्या जागेबद्दल निर्णय घेण्याचा हक्क power of attorney मधून त्या व्यक्तीला दिलेला असावा._
_▪या कागदपत्रांमध्ये प्रॉपर्टीशी निगडित सर्व नियम आणि अटी लिहिलेल्या असतात. जसे की प्रॉपर्टीचा पत्ता, प्रकार आणि क्षेत्रफळ. शिवाय यात भाडे किती असेल, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असेल, प्रॉपर्टी कोणत्या कारणाने आणि काय उपयोगासाठी भाड्याने घेण्यात येत आहे आणि अॅग्रीमेंट किती कालावधीसाठी वैध आहे या गोष्टी लिहिलेल्या असतात._
_▪मात्र या अॅग्रीमेंटमध्ये काही बदल करायचा असेल तर तो दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षरीपूर्वी केला जातो. एकदा सह्या झाल्या की यात कोणताही बदल केला जात नाही. घरमालक तसेच भाडेकरू या दोघांचे हित जपण्यासाठी हा करार केला जातो._
_🧐 *रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांचे असण्यामागील कारण:*_
_👉बहुतांश रेंट अॅग्रीमेंट ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जातात. रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १९०८ नुसार भाडेकरार जर १२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीचा असेल तर त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक ठरते._
_✅ *कोणताही करारनामा (अॅग्रीमेंट) रजिस्टर्ड केल्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागते. यातून सुटकेचा मार्ग म्हणून भाडे करार (रेंट अॅग्रीमेंट) १२ महिन्यांऐवजी ११ महिन्यांचा केला जातो.*_
_💸 *रजिस्ट्रेशन केल्यास खर्च किती येतो?*_
_जर भाडेकरार पाच वर्षांहून अधिक आणि दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर स्टॅम्प पेपरची किंमत वर्षभराच्या एकूण भाड्याच्या ३% इतकी असते. जर दोघांनी मिळून भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे ठरवले तर मालक आणि भाडेकरू यांना दोघांना मिळून याचा खर्च करावा लागतो._