शासकीय कामात पार्रदशकता यावी, शासकीय कर्मचारी व अधिकारीही जनतेला उत्तरदायी असावेत आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण यावे या तीन उद्देशांनी 12 ऑक्टो. 2005 या दिवशी 'माहिती अधिकार कायदा 2005' या देशात लागू झाला. दुर्दैवाने, कायदा येऊन नऊ वर्षे होऊन गेली, तरी हा कायदा नक्की कसा वापरावा याची माहिती नऊ टक्के नागरिकांनाही समजली नाही. खरे तर या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 26प्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाची जबाबदारी आहे की सर्वसामान्य जनतेपर्यंत/पददलितांपर्यंत या कायद्याची माहिती पोहोचवणे. मात्र गेल्या नऊ वर्षात सरकारने जाणूनबुजून यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.

    हा कायदा कोणाकोणाला लागू होतो, ते प्रथम माहीत करून घेऊ. यात केंद्र व राज्य सरकारची सर्व खाती, केंद्र सरकारच्या सर्व सार्वजनिक संस्था (राष्ट्रीयीकृत बँका, एलआयसी, बीएसएनएल इ.), राज्य सरकारच्या सर्व सार्वजनिक संस्था (महावितरण, एसटी महामंडळ, रस्ते विकास महामंडळ, म्हाडा इ.), सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, महानगरपालिका इ.), सर्व अनुदानित शाळा/महाविद्यालये, विद्यापीठ इ. वरील ज्या ज्या संस्थांना माहितीचा अधिकार कायदा लागू होतो, त्या प्रत्येक संस्थेने/खात्याने एका तरी अधिकाऱ्याला माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. तसा फलक त्या त्या कार्यालयात लावणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी सोबत जोडलेल्या अर्जाप्रमाणे अर्ज करून संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांना मागणे आवश्यक आहे. 

    यासाठी अर्जासोबत दहा रुपये शुल्क भरणे आवश्यक आहे. हे शुल्क राज्य सरकारी खाती, राज्य सरकारच्या अर्ंतगत सार्वजनिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शाळा/महाविद्यालये यांना कोर्ट फी स्टँप रूपाने भरता येते, तर केंद्र सरकारच्या अर्ंतगत खात्री व सार्वजनिक संस्थांना हे शुल्क रोख किंवा पोस्टल ऑर्डर स्वरूपात भरता येते. दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना हे शुल्क माफ आहे. मात्र, त्यांनी त्यासाठी अर्जासोबत दारिद्रयरेषेखाली असल्याचा पुरावा म्हणून पिवळया रेशनकार्डाची प्रत किंवा दारिद्रयरेषेखाली असल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

    माहिती मागताना शक्यतो प्रश्न विचारण्याऐवजी संबंधित कागदपत्रांची मागणी करावी. नक्की काय मागावे याबद्दल खात्री नसेल, तर 'सर्ंपूण फाईल बघायची आहे' असा अर्ज करावा. अर्ज केल्यापासून 30 कॅलेंडर दिवसांत संबंधित माहिती अधिकाऱ्याकडून आपणास पत्र येईल व माहिती तयार असून त्याचे शुल्क भरण्यास संाग्ाितले जाईल. अर्ज संबंधित खात्यास पोहोचल्यापासून तीस दिवसांत असे पत्र नागरिकास पाठवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्या खात्याने अर्जदारास विनामूल्य माहिती दिली पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

    आता 30 दिवसांत माहिती मिळालीच नाही किंवा मिळालेली माहिती चुकीची/अर्धवट/दिशाभूल करणारी आहे, असा अर्जदाराचा समज झाला तर त्याने काय करायचे, याबाबतची माहिती घेऊ.

अशा प्रसंगी ज्या माहिती अधिकाऱ्याकडून योग्य माहिती मिळाली नाही, त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अर्जदार 30 दिवसांत पहिले अपील दाखल करू शकतो. माहिती अधिकारी कायद्यात या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला प्रथम अपिलीय अधिकारी असे म्हटले जाते. या अपील अर्जाचा नमुना सोबत जोडला आहे. या अपील अर्जासोबत राज्य सरकारी खाती/राज्य सरकारच्या अर्ंतगत सार्वजनिक संस्था/स्थानिक स्वराज्य संस्था/अनुदानित शाळा/महाविद्यालये यांना 20 रुपयाचे शुल्क जोडणे आवश्यक आहे, ते रोख अथवा कोर्ट फी स्टँप स्वरूपात भरता येते.

केंद्र सरकारची खात्री/केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सार्वजनिक संस्था यांना मात्र पहिल्या अपिलासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही. संबंधित अपिलीय अधिकाऱ्यांनी अपील प्राप्त झाल्यापासून जास्तीतजास्त पंचेचाळीस (45) कॅलेंडर दिवसांत सुनावणी घेऊन अपिलावर निकाल देणे बंधनकारक आहे. अशा सुनावणीची नोटीस अर्जकर्त्यास किमान सात दिवस आधी पोहोचेल अशा बेताने पाठवणे आवश्यक आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने 45 दिवसांत निकाल दिलाच नाही किंवा त्याने दिलेला निकाल अर्जदारास मान्य झाला नाही, तर त्याला पुढील नव्वद दिवसांत द्वितीय अपील माहिती आयुक्तांकडे दाखल करता येते. राज्य सरकारची खाती/राज्य सरकारच्या सार्वजनिक संस्था/स्थानिक स्वराज्य संस्था/अनुदानित शाळा, महाविद्यालये यांच्याविरुध्द द्वितीय अपील करायचे असेल, तर राज्य माहिती आयुक्तांकडे करता येते.

     महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या ठिकाणी राज्य माहिती आयुक्त आहेत. द्वितीय अपिलासोबत वीस रुपये शुल्क रोखीने किंवा कोर्ट फी स्टँपने भरता येते. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक संस्था/केंद्र सरकारची खाती यांच्याविरुध्द द्वितीय अपील केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील करता येते, जे दिल्ली येथे आहेत. या ठिकाणी मात्र द्वितीय अपिलासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही.

माहिती आयुक्तांनी अर्जदार, माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी या सर्वांना बोलावून द्वितीय अपिलाची सुनावणी घेऊन आपला र्निणय देणे आवश्यक आहे. माहिती आयुक्तांचा र्निणय या कायद्यामध्ये अंतिम असून तो सर्वांवर बंधनकारक असतो. यामध्ये माहिती आयुक्त जाणूनबुजून वेळेत माहिती न देणाऱ्या किंवा चुकीची/अर्धवट माहिती देणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्यांना पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत दंड करू शकतात.

माहिती सौजन्य: इ-विवेक साप्ताहिक

माहितीचा अधिकार वापरून भ्रष्टाचार मुक्त भारत करण्यास नक्कीच मोलाचा हातभार लागत आहे. नमुना अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा: नमुना अर्ज